धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी प्यानलले मंगलबार भारतमा अल्पसंख्यकहरूसँगको व्यवहार बिग्रँदै गएको बताएको छ र सिख पृथकतावादीहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोपमा भारतको जासुसी एजेन्सी ‘रअ’माथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा २०२४ मा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको बताएको छ।

'सन् २०२४ मा, भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रँदै गयो किनकि धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध आक्रमण र भेदभाव बढ्दै गयो,' आयोगले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले गत वर्षको चुनावी अभियानको क्रममा 'मुस्लिम र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणित बयानबाजी र गलत सूचना फैलाएको' उल्लेख छ।

भारतले बुधबार उक्त प्रतिवेदनलाई 'पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित मूल्याङ्कन' को ढाँचाको अंश भन्दै खारेज गरेको छ।

'अलग घटनाहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने र भारतको जीवन्त बहुसांस्कृतिक समाजमाथि आरोप लगाउने यूएससीआईआरुएफ को निरन्तर प्रयासले धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि वास्तविक चिन्ताको सट्टा जानाजानी गरिएको एजेन्डालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,' भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले एक विज्ञप्तिमा भने।

एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावको बारेमा साझा चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै वासिङ्टनले भारत र भियतनाम दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् कि परिणामस्वरूप वासिङ्टनले मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ।

२०२३ देखि अमेरिका र क्यानडामा सिख पृथकतावादीहरूलाई भारतले लक्षित गरेको आरोप अमेरिका-भारत सम्बन्धमा दरारको रूपमा देखा परेको छ, वासिङ्टनले एक विफल षड्यन्त्रमा पूर्व भारतीय गुप्तचर अधिकारी विकास यादवलाई अभियोग लगाएको छ।

भारतले सिख पृथकतावादीहरूलाई सुरक्षा खतराको रूपमा लेबल लगाएको छ र संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। गत वर्ष अप्रिलमा मोदीले मुस्लिमहरूलाई 'धेरै बच्चाहरू' जन्माउने 'घुसपैठियार' भनेर सम्बोधन गरेका थिए। मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी विदेश विभागको प्रतिवेदनले हालैका वर्षहरूमा अल्पसंख्यक दुर्व्यवहारहरू उल्लेख गरेको छ।

अधिकारकर्मीहरूले बढ्दो घृणायुक्त भाषण, संयुक्त राष्ट्रसंघले 'मौलिक रूपमा भेदभावपूर्ण' भनेको नागरिकता कानून, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून जुन आलोचकहरूले विश्वासको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन्छन्, मुस्लिम बहुल कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने र मुस्लिमहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भत्काउने कुरालाई औंल्याएका छन्।

प्यानलले अमेरिकी सरकारलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका लागि भारतलाई "विशेष चिन्ताको देश" को रूपमा तोक्न र यादव र भारतको अनुसन्धान तथा विश्लेषण शाखा (रअ) को जासूस सेवा विरुद्ध लक्षित प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

यो आयोग एक द्विदलीय अमेरिकी सरकारको सल्लाहकार निकाय हो जसले विदेशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको निगरानी गर्छ र नीतिगत सिफारिसहरू गर्छ। तर प्यानलका सिफारिसहरू बाध्यकारी नभएकाले अमेरिकी सरकारले रअ लाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना कम छ। एजेन्सी