१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

न्यायाधीश लोयाको मृत्यु ‘गम्भीर मामिला’

नयाँ दिल्ली– भारतीय तल्लो अदालतका न्यायाधीश बिएच लोयाको सन् २०१४ मा भएको मृत्यु ‘गम्भीर मामिला’ भएको र यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भारतको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख अमित शाहमाथि लागेको हत्या अभियोगमा फैसला दिनुभन्दा केही दिन अघि न्यायाधीश लोयाको हार्ट अट्याकमा मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि अमित शाहको मुद्दाका लागि नियुक्त भएका नयाँ न्यायाधीशले उनलाई जाँचबुझ गर्न आवश्यक नरहेको फैसला गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश लोयाको हत्या भएको भन्दै त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । सोमबार यसै मुद्दामा फैसला हुन बाँकी रहेको अन्य दुईवटा निवेदनलाई बम्बई हाई कोर्टबाट आफैलै हेर्ने भन्दै उक्त मुद्दाको विवरण पनि सर्वोच्च अदालतले मगाएको छ । त्यसम्बन्धी मुद्दामा भने फ्रेबुअरी महिनामा सुनुवाई हुने अदालतले बताएको छ । आधिकारिक रेकर्ड अनुसार न्यायाधीश लोयाको मृत्यु ‘सढन हार्ट अट्याक’ बाट भएको थियो।

‘अहिलेसम्म यो प्राकृतिक मृत्यु हो । निन्दा नगरौं । छानबिन नगरौं,’ सुनुवाईमा रहेका तीनमध्येका एक न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले बताए । गत नोभेम्बरमा भारतीय पत्रिका ‘द क्याराभान’ले न्यायाधीश लोयाको मृत्युका बारेमा उनका परिवारका सदस्यले गरेका जटिल प्रश्नहरुको समाचार छापेको थियो । त्यही विवरणलाई अन्य सञ्चारमाध्यमले परिवारको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले न्यायाधीश लोयाको मृत्युका बारेमा रहेका परिदृश्यहरुका बारेमा रहेका सक्कली विवरणको जाँचबुझ गर्ने बताएका छन् । महाराष्ट्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिस साल्भले सञ्चारमाध्यमा रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा प्रहरीले सावधानीपूर्वक खोजतलास गरेको बताएका छन् । प्रहरीको अनुसन्धानले न्यायाधीश लोयाको मृत्युमा कुनै शंकास्पद गतिविधि नभएको विवरण बाहिरिएको थियो । न्यायाधीस लोयाको मृत्युको विषय यसै महिनाको सुरुमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले अदालत सञ्चालनको प्रक्रियाका कारण लोकतन्त्र खतरामा रहेको चेतावनी दिएको बेला पनि उठेको थियो । भारतीय न्याय इतिहासमै पहिलो पटक नजीर स्थापना गरको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रले मुद्दा हेर्न दिने बारेमा नियम कानुन मिचेको आरोप लगाइएको थियो ।

 

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०३:३७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App