बार्सिलोना - क्याटलोनियाको स्वतन्त्रता अभियान सञ्चालनको नेतृत्व लिएका कारण वर्खास्तमा परेका क्षेत्रीय सरकारका पूर्व प्रमुख चाल्र्स पुज्डमोनले आफूले निर्वासनमा रहेरै क्याटलोनियाको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने बताएका छन्।
क्याटलोनियालाई स्पेनबाट छुट्ट्याउने र स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेको भनी पुज्डमोन लगायतका तत्कालिन सरकारका केही मन्त्रीलाई स्पेनले अक्टोबर २७ मा बर्खास्त गरी कारबाही गरेको थियो । बर्खास्तीसँगै उनले लगाएतका केही नेता बेल्जियममा स्वघोषित निवासनमा रहँदै आएका छन् ।
पुज्डमोनलाई उद्धृत गर्दै क्याटलुन्या रेडियोले जनायो, “क्याटलोनियाबारे मेरा दुई विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको स्पेन फर्किने र राज्यविद्रोह, कानूनको उल्लङ्घन र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने हो । जेलमा रहँदा मैले जनतालाई सम्बोधन गर्न, लेख्न वा भेट्न पाउँदिन ।”
त्यसैले अर्को विकल्प भनेको “आँफू स्वतन्त्र र सुरक्षित रहेर क्याटलोनियाको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने हो ।”
“आजभोलि ठूला व्यवसाय, शैक्षिक तथा अनुसन्धानका गतिविधिलाई टाढै बसेर पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ,”उनले विदेशमा रहेर पनि नेतृत्व सम्हाल्न सकिने तर्क प्रस्तुत गर्दै भने।
पुज्डमोनको यो भनाई नयाँ नेतृत्वका लागि क्याटलोनियाको नयाँ संसदका सभामुख तथा स्वतन्त्रता पक्षधर इआरसी पार्टीका रोगर टोरेन्टले पार्टीका नवनिर्वाचित सदस्यसँग क्षेत्रीय प्रमुखका लागि गरेको छलफलपछि आएको हो ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री मारियानो राखोएले वेल्जियममा निर्वासनमा रहेका क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेतृत्व दिएका नेता काल्र्स पुज्डमोनले विदेशबाटै क्याटोलोनियामा शासन गर्न खोजे केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई जारी राख्ने गत सोमबार बताएका थिए।
स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा आफ्नो दलका नेताहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री राखोएले भने “शासन गर्न ‘पुज्डमोन भौतिक रूपमा स्वदेश उपस्थित हुनुपर्ने’ यदि पुज्डमोन स्वदेश नआइकनै राज गर्ने दाउ गरेमा केन्द्र सरकारले गत अक्टोबर देखि क्याटोलोनियामा चलाएको प्रत्यक्ष शासनलाई जारी राख्नेछ ।”
स्पेनी कानून अनुसार क्षेत्रीय नेता वा प्रमुख निर्वाचित हुन सिद्धान्ततः उनले संसदको अधिवेशन वा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियास्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर पुज्डमोनले आँफूले प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत वा मन्तव्य लेखेर यसलाई आफ्ना कुनै प्रतिनिधिको सहयोगमा संसदमा आफ्ना धारणा राख्न चाएका थिए । रासस
प्रकाशित: ६ माघ २०७४ ०४:२८ शनिबार
