लन्डन- बेलायतले युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) बुधबारबाट सुरु गरेको छ। युरोपियन युनियनको कार्यालयमा बेलायतले युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने औपचारिक पत्र हस्तान्तरण गर्दै धारा ५० कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

पुरानै अवस्थामा नरहने र ऐतिहासिक मोडतर्फ मुलुकलाई लैजान चाहेकाले युनियनबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु गरेको बेलायतले जनाएको छ।

युनियनको ६० औँ वार्षिकोत्सवको केही दिनपछि युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने बेलायत पहिलो देश बनेको छ। 'यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो, जहाँबाट हामी पछाडि फर्कन चाहन्नौं,' बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बर्हिगमन बारे संसद्मा बताइन्।

 बेलायतका जनताले युनियनबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको केही महिनापछि प्रधानमन्त्री मेले आगामी दुई वर्षमा बेलायत बाहिरिने गरी प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन्। ब्रसेल्समा रहेका ब्रिटिस राजदूत सर टिम ब्यारोले युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्र दिएका छन्।

 पत्र पाएपछि अध्यक्ष टस्कले आफूहरुले बेलायतलाई गुमाउनु पर्दा दुःख लागेको बताउँदै यस बारेमा चाँडै छलफल सुरु गर्ने जानकारी दिएका थिए। 

 सम्बन्ध विच्छेद बारेको सहमति र भविष्यमा बेलायत र युरोपियन युनियनको सम्बन्धका बारेमा छलफल हुने भएको हो।  गत जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ब्रेक्जिट पक्षधर विजयी भएपछि युरोपियन युनियनसँग बेलायतको लामो सम्बन्ध तोडिने निश्चित भएको थियो।

धारा ५० के हो?

युरोपियन युनियनको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रको लागि धारा ५० एउटा योजना हो। धारा ५० लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो। लिस्बन सन्धिमा सबै युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा यसले कानूनको रुप धारण गरेको थियो। यो सन्धि हुनुअघि युरोपियन युनियन छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्।

धारा ५० छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले युरोपियन युनियन छाड्न चाहेमा त्यस राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि युरोपियन युनियनसँग वार्ता गर्नुपर्छ। वार्तापछि बाहिरन चाहने देशसँग बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ। बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि युरोपियन युनियन भित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन।

बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ युरोपियन युनियन राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ जसले युरोपियन युनियनमा रहेका ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)। यसका साथै युरोपेली संसद्का सदस्यको समर्थन पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

पाँचौ अनुच्छेदले युरोपियन युनियन छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने प्रावधान रहेको छ।

ब्रिटेनले सन् २०१६ को जुन महिनामा भएको जनमत संग्रहमा युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर यस विषयमा युरोपेली परिषद्लाई कहिले औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भन्ने निर्णय बेलायती सरकारमा निर्भर रहेका कारण करिब ९ महिनापछि मात्रै औपचारिक जानकारी दिइएको छ।

गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री थेरेसा मे ले मार्चको अन्तिमसम्ममा युरोपेली परिषद्लाई औपचारिक जानकारी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। बेलायतका उद्देश्यबारे सहमति नभइ बहिर्गमन प्रक्रियामा जान नहतारिने उनको तर्क थियो।

युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनका विषयमा विभिन्न युरोपियन राष्ट्रहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच

स्लोभानियाका विदेशमन्त्री कार्ल इर्जाभेकले युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिँदा बेलायत र युनियन दुवैलाई राम्रो नहुने बताएका छन्। युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनका लागि बेलायतले युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र दिएपछि उनले दुःख व्यक्त गरेका हुन्।

 उनले बेलायत र युनियनको आगामी दिनको सम्बन्धका बारेमा स्लोभानियाका लागि बेलायती राजदुत सोफी होनीसँग आफूले विचार आदानप्रदान गर्न लागेको बताएका छन्।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:५६ बिहीबार