कर्नाटकमा बिजेपीलाई धक्का

कर्नाटकको विधानसभा चुनाव राष्ट्रिय मुद्दाको साटो स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुँदा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले बाजी मारेको छ। विधानसभाको कुल २२४ सिट संख्यामा कांग्रेसले १३५ मा जित हासिल गरेको छ।

सत्तारुढ बिजेपीका लागि दक्षिणको ढोका मानिने कर्नाटक हातबाट फुत्केको छ। विधानसभाका विभिन्न चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं सहभागी भए पनि यो किल्ला बचाउन उनी असफल बनेका छन्। उता, कांग्रेसले यसपटक चुनावी मुद्दा पहिचान गर्न चतुर्‍याइँ देखायो। विशेषगरी उसले बढ्दो महँगी र बेरोजगारलाई चुनावी मुद्दा बनाएको थियो।

यसैगरी आफ्नो पार्टी विजयी भएमा महिलाका निम्ति विशेष योजना ल्याउने घोषणाले पाँच वर्षपछि कर्नाटकमा कांग्रेस पुनः सत्तामा आएको छ। चुनावी नतिजाले कांग्रेसको हौसला बढाएको छ। राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढका चुनाव नतिजाका साथ आगामी वर्ष अर्थात् २०२४ को लोकसभा चुनावमा यही हौसलाका साथ कांग्रेस उत्रने र सत्तारुढ बिजेपीलाई मजबुत टक्कर दिने देखिएको छ।

कर्नाटकको विधानसभा चुनाव राष्ट्रिय मुद्दाको साटो स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुँदा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले बाजी मारेको छ।

कर्नाटकको चुनावी नतिजाले साबित गरेको अर्काे पक्ष भनेको कर्नाटकका जनताले लगातार दुईपटक कुनै पनि पार्टीलाई मौका दिएका छैनन् र यो सिलसिला १९८५ देखि जारी छ। १० मेमा भएको चुनावमा ७३ प्रतिशत मत खसेको थियो। यसअघि यति धेरै स्तरमा मतदान भएको थिएन। यसपटक मतदाताले स्पष्ट जनादेश दिएका छन् र सन् २०१८ को जस्तो त्रिशंकु विधानसभाको स्थिति रहने छैन।

कर्नाटकमा भएको यो चुनावमा कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाका बदला स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको थियो। जबकि प्रधानमन्त्री मोदीले लगातार केन्द्र र विधानसभामा ‘डबल इन्जिन’ को सरकार हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषणका अनुसार विपक्ष सुशासनको मुद्दामा केन्दित थियो र यो रणनीतिको मुकाबिला गर्न बिजेपीले सकेन।

यसैगरी जागरण लेकसाइड विश्वविद्यालयका प्रोभाइस चान्सलर तथा राजनीतिक विश्लेषक सन्दीप शास्त्री भन्छन्, ‘कांग्रेस सर्वसाधारणको मुड पढ्न सफल भयो। अधिकांश सर्वसाधारण असन्तुष्ट थिए।’

कर्नाटकको चुनावी नतिजाले साबित गरेको अर्काे पक्ष भनेको कर्नाटकका जनताले लगातार दुईपटक कुनै पनि पार्टीलाई मौका दिएका छैनन् र यो सिलसिला १९८५ देखि जारी छ।

हिमाञ्चलमा जस्तै यसपटक कांग्रेसले महिला मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। पाँचवटा योजनामध्ये दुई योजना महिलासँग सम्बन्धित थिए। यो बाचाले महिला मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका महिला घरमूलीलाई प्रति महिना २ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक बसमा महिलालाई निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गर्ने बाचा कांग्रेसको छ। राजनीतिक विश्लेषक रामाशेषण भन्छन्, ‘बिजेपीले उज्ज्वल योजनाअन्तर्गत सित्तैमा ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेको थियो तर ग्यासको मूल्य बढ्दा यसको प्रभाव परेको थिएन। यो गरिबका विरुद्ध गरिएको क्रूर ठट्टा बन्यो।’

उनका अनुसार यसपटक कांग्रेसले सन् १९९२ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा बिल क्लिन्टनले जर्ज बुसविरुद्ध अवलम्बन गरेको रणनीति अख्तियार गरेको थियो। क्लिन्टनको चुनावी टिमले राजनीतिक मुद्दाभन्दा सर्वसाधारणका जनजीविकाका मुद्दालाई अहम् महत्ता दिएको थियो। क्लिन्टनका रणनीतिकारले पार्टी कार्यकर्तालाई भनेका थिए, ‘इट्स इकोनोकी स्टुपिड’ अर्थात् यो समग्र आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। शास्त्री भन्छन्, ‘कांग्रेसले गरेका पाँच बाचा क्लिन्टनको टिमले प्रतिपादन गरेको रणनीतिअनुरूप थिए।’

यसैगरी कांगे्रसले गरिब परिवारलाई प्रति महिना २ सय युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने बाचा गरेको छ। यसैगरी डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएकालाई दुई वर्षसम्म बेरोजगार भत्ता दिने पनि कांग्रेसले बाचा गरेको छ। यसैगरी गरिब परिवारलाई प्रति महिना १० किलो चामल दिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।

क्लिन्टनको चुनावी टिमले राजनीतिक मुद्दाभन्दा सर्वसाधारणका जनजीविकाका मुद्दालाई अहम् महत्ता दिएको थियो।

यसअघि बिजेपी सरकारले अन्नभाग्य स्किमअनुरूप सात किलो चामल निःशुल्क वितरण गरेकोमा पछि यसलाई घटाएर चार किलोमा झारेको थियो। यसले गरिब दुःखी बनेका थिए। चुनावको समीक्षा गर्दैै रामाशेषण भन्छन्, ‘यो चुनावले कांग्रेसका लागि हौसला बढाएको छ, राहुल गान्धीको आत्मविश्वास बढेको छ।’

यसैगरी चुनावले कर्नाटकका येदियुरप्पा र राजस्थानमा वसुन्धरा राजेजस्तो ठुला नेतामाथि भर पर्न नसकिने पाठ बिजेपीलाई पढाएको रामाशेषण ठान्छन्। इन्डियन नेसनल कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले बिबिसीलाई भनेका छन्, ‘कर्नाटक आएर प्रधानमन्त्री मोदीले डबल इन्जिनको सरकार भन्न कुनै जरुरत थिएन जबकि यो विषय नितान्त स्थानीय थियो।’