नयाँ दिल्ली- भारतका जनता शुक्रबार मध्यरातको समयसीमापूर्व पुराना नोट पेट्रोल पम्पमा खर्च गर्ने होडमा छन् भने प्रतिपक्षले उच्च दरका नोट रद्द गर्ने सरकारी निर्णय विनाशकारी भएको आरोप लगाएको छ।
सरकारले पेट्रोल पम्पमा पुराना नोट उपयोग गर्न सकिने समयसीमा डिसेम्बर १५ का लागि तोके पनि त्यसलाई बिहीबार साँझ २४ घण्टामा घटायो।
सरकारको अकस्मात यस पाइलाका कारण लाखौँ जनता क्रुद्ध भई पेट्रोल पम्पमा लाइनमा पुगेका छन् भने त्यहाँ पनि गाडीधनीबीच झगडा देखा परेको बताइएको छ।
पुरानो दुईपाङ्ग्रेमा आफ्नो पालो कुर्दै गरेका आर.एस. आदवले सरकारले पहिले डिसेम्बर १५ सम्म समय दिएको र हाल त्यसलाई उल्ट्याएको सही नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना रु ५००।– र रु एक हजारका नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने घोषणा गरेपछि भारतमा अराजकता उत्पन्न भएको छ । भारतमा हाल प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत नोट यी दुई दरको भएको बताइएको छ।
सरकारले यी दुई नोट हटाउने कार्य कालो तथा अघोषित नगदलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन गरिएको दाबी गरेको छ ।
यी नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने कार्यको आरम्भमा व्यापक समर्थन प्राप्त भए पनि नयाँ नोट झिक्न पाउने सीमाका कारण जनतामा दिक्दारी बढेको छ ।
भारतमा कारोबारको ९० प्रतिशत भाग नगदमा हुने गर्छ र सरकारले नयाँ नोट वितरणमा केही समय लाग्ने बताएको छ ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सौरभ मल्लिकले आफूले पेट्रोल किन्न पुराना नोट प्रयोग गरिरहेको र अब आफू बैंक जान डराइरहेको बताए।
नगदको कमी निरन्तर रहेपछि क्रोध बढेको छ र प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले मोदी सरकारले एक अर्ब ३० करोड जनताको वित्तीय भविष्यलाई परीक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्।
एक प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको खर्चमा निकै कटौती भएको उल्लेख गरिएको छ भने आफ्ना पार्टीका समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारको विनाशक परीक्षणको नतिजा छिटै देखिने बताए।
उनले ख्यातिप्राप्त सबै अर्थशास्त्रीले यस पाइलाको भत्र्सना गरेको बताए। एटीएममा पनि नियमित रूपमा नगद सकिँदा केही व्यक्तिले घण्टौँसम्म लाइनमा बिताउनुपरेको छ।
विभिन्न समूहबाट दबाब आउँदा तथा अव्यवस्था बढ्दा सरकारले नियममा पटकपटक परिवर्तन गरेको छ र यसले अवस्थालाई अझै नकारात्मक बनाएको छ।
पुराना नोट भएका व्यक्तिलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकमा जम्मा गर्न अनुमति दिइएको छ र बैंकमा लामो लाइनका कारण व्यक्तिहरू पेट्रोल तथा ग्यास स्टेसनमा पुगेका छन् । अब यो विकल्प पनि नरहने भएको छ ।
अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भारत जस्तो आकारको मुलुकमा लाइन देखिनु सामान्य कुरा भएको स्वीकार गरे।
उनले नयाँ दिल्लीमा मुलुकको ८६ प्रतिशत नगदलाई प्रतिस्थापन गर्दा समय लाग्ने बताए।
उनले यसले अन्त्यमा सरकारात्मक प्रभाव पार्ने र धेरै उपभोक्ता डिजिटल माध्यममा प्रवेश गर्ने बताए।
उनले नगदको कमीले पनि यस्तो हुने र यो राम्रोका लागि विकास भएको बताए।
भारतको अर्थतन्त्र गत तीन महिनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि धेरै अर्थशास्त्रीले ठूला नोटको कानुनी मान्यता नरहँदा यो अङ्कमा कमी आउने दाबी गरेका छन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले शुक्रबार अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिन थालिएको र मोबाइल फोन, घरेलु उपकरण, गाडी र घरजग्गाको बिक्रीमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ। रासस/एएफपी
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७३ ०९:५० शनिबार
