नयाँ दिल्ली-भारतको एक अदालतले सन् २००२ मा भारतीय राज्य गुजरातमा भएको हिंसामा सम्लग्न भएको आरोप लागेका ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
शुक्रबार सो अदालतले ११ जनालाई आजन्म काराबासको सजायका साथै अरु १२ जनालाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो ।
अदालतले कारबाहीको फैसला गरेका यी सबैजसो हिन्दू धर्माबलम्बी व्यक्ति हुन् । उनीहरुको सम्लग्नताको पुष्टि गर्न अदालतलाई निकै लामो समय लागेको थियो ।
करिब ३०० जनासँगको बयान र प्रत्यक्षदर्शीहरुको प्रमाणहरुका आधारमा यो फैसलाको निष्कर्षमा पुगेको अदालतले जनाएको छ ।
सन् २००२ को फेब्रुअरीमा मा भारतीय राज्य गुजरातमा हिन्दू धर्माबलम्बीहरुद्वारा भएको हिंसाका क्रममा परी कम्तीमा पनि ६९ जनाको ज्यान गएको थियो ।
गुजरातको गलबार्ग सोइसाइटीमा एक घरमा बसिरहेका भारतीय काँग्रेसका तत्कालीन सांसद एसान जाफ्रीसहितका ६९ जनालाई आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यसरी मारिनेमा प्राय सबैजसो मुस्लिम धार्मिक समुदायका नागरिक थिए । सो हत्याकाण्डपछि त्यसमा सम्लग्नताको आरोपमा कैयौँ व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका उनीहरुमध्ये ११ जनालाई आजन्म काराबास र अरु १२ जनालाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको बताइएको छ ।
त्यस दङ्गामा सम्लग्नताको आरोपमा अदालतले ६६ जनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा रहेकामध्ये अदालतले २४ जनालाई दोषी ठहराएको थियो ।
यस बीचमा पाँच जनाको निधन भइसकेको छ भने अरु ३६ जनालाई निर्दाेष ठहर गरेको छ ।
त्यस वर्ष भारतको गुजरात राज्यमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायका नागरिकबीचमा ठूलो दङ्गा र हिंसा फैलिएको थियो ।
त्यस हिंसामा परी करिब एक हजार जना नागरिकको ज्यान गएको थियो । मुस्लिम समुदायका नगारिकले पनि गुडिरहेको रेलमा आक्रमण गरी कम्तीमा ६० जना हिन्दूको हत्या गरेका थिए ।
त्यसपछि गुजरातमा हिंसा फैलिएको थियो । उक्त हिंसामा परी अधिकांश मुस्लिम नागरिक मारिएका थिए ।
यस हिंसालाई भारतको इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो जातीय हिंसाका रुपमा लिने पनि गरिन्छ ।
यो सँगै भारतको अदालतले त्यस गुजरात भएकामध्ये विभिन्न स्थानका हिंसाको अनुसन्धान जारी रहेको पनि जनाएको छ ।
त्यस समयमा गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्रीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी थिए। उनीमाथि पनि यस विषयमा आरोप लागेको थियो ।
तर पनि उनलाई भने सन् २०१२ मा अदालतले सफाई दिइसकेको छ । सन् २००९ देखिमात्र यो दङ्गाको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।
तर यस मुद्दाको अनुसन्धानमा विभिन्न कारणले ढिलाई भएको न्याय क्षेत्रका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका थिए । रासस/एएफपी
प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०६:०६ शनिबार
