स्वास्थ्य बिमा सेवालाई सक्रिय बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकै बजेट रकमान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा वापतको सेवा शुल्क स्वास्थ्य संस्थालाई तिर्न नसकेपछि यस्तो कदम चालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई साताअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको ७० करोड बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ भने थप कार्यक्रमका बजेट पनि रकमान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य सेवा विभागहरूको कार्यक्रम बजेट रकमान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। 'यो वर्ष कार्यक्रम नगरे पनि फरक नपर्ने कार्यक्रमका बजेटहरू खोज्ने काम भइरहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट रकमान्तरण गर्ने हो, जुन यो वर्ष न नगर्दा खासै फरक नपर्ने खालका छन्,’ उनले भने।  

गत असोजसम्मको मागदाबी पूरा नभएपछि केही संघीय अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सेवा नै बन्द गरेका छन् भने एक मात्र पुरानो तथा रेफरल अस्पताल वीरले पनि गत साता नै तीन महिनाका लागि दिनुपर्ने औषधी घटाएर एक महिनालाई मात्र दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। ‘बिमा वापत शुल्क भुक्तानी हुन नसकेपछि अस्पताल चलाउनै सकेनौँ, बाध्य भएर यो कदम चाल्नु पर्‍यो,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले भने।

शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, टिचिङसहित मुलुकभर उल्लेखनीय स्वास्थ्य संस्थाले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। सेवा सुचारु भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि संकट परेको र भविष्यमा सेवा दिन नसक्ने घोषणा गरेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार भने पुस मसान्तसम्मका १२ अर्ब बक्यौता पुगेको छ। प्रत्येक महिना दुई अर्बका दरले बक्यौता थपिँदा कोषमा भार थपिने गरेको बोर्डका प्रवक्ता विकेश मल्लले बताए। यो अवधिमा भएको एक अर्ब भुक्तानी 'हात्तीको मुखमा जिरा' जस्तै बनेको उनको भनाइ छ। 

बोर्डले मागदाबी घटाउन र बिमा कोष वृद्धि गर्न र अन्य सुधारका कार्यक्रम गरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले सहयोग नगरेसम्म बाँकी भुक्तानीको विकल्प नभएको उनले बताए। ‘सरकारबाट भुक्तानीको लागि सहयोग गर्ने घोषणा भएको छ, तर कति रकम कहिलेसम्म दिने विषयमा यकिन जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने।  

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई थप रकम माग प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालय भने सबै रकम एकैपटक विनियोजन गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको बतायो। अर्थ मन्त्रालयाका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले भने, 'स्वास्थ्यले पठाएको रकमान्तरणको बजेट प्रक्रियामै छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्युले स्वास्थ्यकै कार्यक्रमबाट रकमान्त्रणको लागि ७० करोडको बजेट पठाउनु भएको छ, यो कानुन मन्त्रालय र अन्य निकायबाट स्वीकृति भएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ, त्यसपछि मात्र निकाश हुन्छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमाको १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको र विनियोजित बजेट सकिएपछि अर्थले थप एक अर्ब पठाएर खर्च भइसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भने चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको अस्पतालहरूको मागदाबी भुक्तानी गर्न नसकेर अन्यौलमा परेको छ। अस्पतालहरूको मागदाबी धेरै प्रक्रिया बाहिरको भएकाले मागदाबी भएजति सबै बिमाले तिर्न सक्ने स्थिति नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए।

यसका साथै कतिपय मागदाबीको भुक्तानी विकल्प अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र सम्भव भएको उनले जिकिर गरे। ‘यो वर्ष सक्दो भुक्तानी गरेर जाने हो, नसकेको अर्को वर्ष तिर्न मिल्छ,’ उनले भने।