वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट, अस्पतालमा गरिएको तोडफोड तथा त्यसपछिको प्रशासनसँग उत्पन्न विवादले देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवाबाहेकका अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले उपचारमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित तथा घटनामा संलग्न जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै देशभर आकस्मिक सेवाबाहेकका स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कुनै पनि अवस्थामा उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

संघका अनुसार साउन ९ गते नारायणी अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक डा. प्रमोद रामसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा भएको छलफलका क्रममा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै उपस्थितिमा चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप संघले लगाएको छ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. प्रमोद रामसहित घाइते चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन, २०७९)’ बमोजिम तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै चिकित्सकहरूको मानमर्दन भएको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि पनि आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ।

घटनाको विरोधस्वरूप वीरगञ्जमा आन्दोलन अझ चर्किँदै गएको छ। नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् भने देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलनको प्रभाव देखिएको छ।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सबै अस्पताल र चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ।

यद्यपि चिकित्सकहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी रहेकाले आकस्मिक सेवाबाहेकका उपचार प्रभावित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी र सेवाग्राहीमा परेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै यस विवादको शीघ्र र सम्मानजनक समाधानको आवश्यकता थप महसुस गरिएको छ।