नेपालमा सामाजिक/आर्थिक र विपद् समस्या बढेसँगै मानसिक समस्या पनि बढ्दो छ, तर समस्याको तुलनामा प्रभावकारी सेवा नपुगेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

सोमबार विश्व मानसिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका विज्ञहरूले यस्तो औँल्याएका हुन्। सो अवसरमा प्रस्तुति दिँदै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले बढ्दो मानसिक समस्याको अनुपातमा सेवाको पहुँच कमजोर रहेको बताए। उनले भने, ‘कुल बिरामीमध्ये २० प्रतिशतले मात्र उपचार सेवा सहज पाएका छन्’, उनले भने। बाँकी ८० प्रतिशत भने उपचारको पहुँच बाहिरै रहेकाले मानसिक समस्याले निम्त्याउने थप जटिलताले विकराल रूप लिएको उनले औँल्याए।

मानसिक समस्याको समयमै उपचार नपाउँदा धेरै बिरामी आत्महानिको क्रियाकलापमा पुगेको उनले औँल्याए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष औसत सात हजारको आत्महानिका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ; जुन मृत्यु २०७२ सालमा आएको भूकम्पको विपद्बाट भएको मृत्यु सरहको तथ्यांक भए पनि यसमा ध्यान नपुगेको डा. भट्टचनले औँल्याए। आत्महानि गराउने मुख्य कारकतत्व मानसिक समस्याको सुरुमै उपचार नहुनुको कारण रहेको उनले बताए।

सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले अहिले पनि समाजमा मानसिक समस्यालाई हेर्ने र बुझ्ने विषयमा गलत धारणा कायम रहेकाले समयमै यसको उपचार हुन नसकेको बताइन्। ‘मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत कमजोरी हैन सम्मानजनक जीवन र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो’, उनले भनिन्।

मानसिक स्वास्थ्यको पहुँचमा देखा परेको खाडल पुर्नका लागि सरकारले कदम अघि बढाएको मन्त्री मेहताले भनिन्। मानसिक स्वास्थ्य अवधारणापत्र तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ, अब ऐन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ’, उनले भने। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेमा मात्र सुधार सम्भव भएको र यसका लागि तीन वटै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव हुने मेहताले जोड दिइन्। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र थप सुधारका लागि मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताइन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर स्थानीय तहमै सेवा विस्तार आवश्यक भएको औँल्याए। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०२० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १० प्रतिशत किशोर–किशोरीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने गरेका छन्। तीमध्ये ५.२ प्रतिशतले आत्महानि प्रयास गरेका छन्। त्यसैगरी १० प्रतिशतमा ६.५ प्रतिशत वयस्कमा आत्महानि समस्या आउने गर्छ। 

सबैलाई हुन्छ मानसिक समस्या
सोमबार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा कोसिस नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मातृका देवकोटाले आफू सानो उमेरमा मानसिक रोगको सिकार हुनुपर्दा समयमै उपचार नपाई अध्ययन रोकिएको बताए। समयमै उपचार पाएको भए म अध्ययन र विकासमा १० वर्ष पछि पर्ने थिइनँ’, उनले भने। सोही क्रममा टिपिओ नेपालकी कञ्चन विश्वकर्माले आफू चार वर्षदेखि डिप्रेसनको समस्या भए पनि ढिला मात्र पहिचान भएको बताइन्। आफैंमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना नहुनुको परिणाम लामो समय उपचार बाहिरै हुनुपरेको र उपचारपछि स्वस्थ बनेको अनुभव बताइन्।

देवकोटा र विकबाहेक अन्य दुई संस्थाका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो मनोसमस्याका बारेमा अनुभव साटेका थिए। यो वर्ष विश्व मानसिक दिवसको नारा ‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ, वास्तविक आवाज वास्तविक परिवर्तन’ राखेको छ। सो नारा लागु गर्ने क्रममा मानसिक समस्याको अनुभव सुनाएका हुन्। नेपालसहित अन्य मुलुकमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन यो नारा अघि सारेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। सरकारले गर्न नसकेको साझेदार निकायबाट उल्लेखनीय कार्य भएको भन्दै खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा विशेष योगदान पुर्‍याएका चार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सम्मान प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश भएन पालना
कोसिस नेपाले केही वर्षअघि मानसिक स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसला अहिले पनि पालना नभएको कोसिस नेपालकी अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले बताइन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। 

उक्त परमादेश पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले औँल्याएका छन्। परमादेशमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ लाई परिमार्जन गरी संघमा स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु/गराउनू भनी उल्लेख छ। त्यसैगरी अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्यका लागि बजेट वृद्धि, संस्थागत विकास, सेवामा समानता र पहुँचको विकास, मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छन्, तर निर्देशनात्मक आदेश पालना हुन नसकेको अधिवक्ता पराजुलीले बताइन्।