वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारी हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्ती गर्न चाहे पनि सफल हुन सकेको छैन।  

सरकारको यो चाहनामा २ पटक सर्वोच्च अदालत तगारो बनिदिएको छ। सरकार र पदाधिकारीको द्वन्द्व चर्किदै जादा प्रतिष्ठान भने धरासायी बन्दै गएको छ भने पदाधिकारीहरु आफ्नो पद जोगाउन केन्द्रीत हुँदा अस्पताल सेवा भने अस्तब्यस्त बनेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह छन्। उनीहरु आफ्नो पद जोगाउन शक्ति केन्द्र र न्यायालय धाइरहेका छन्। विवादमा मुछिएका रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्।

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाएका थिए। त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले आइतबार चैत २० गते बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी हटाउने सरकारको चाहनामा तगारो बन्यो।  

सिनेट बैठक बोलाउनुपरे सहकुलपतिले कुलपतिसँग छलफल गरेर मिति तय भएपछि तीन साता अघि नै सिनेट (सञ्चालक परिषद) बैठक बोलाउन सदस्य सचिव उपकुलपतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। यो कानुनी व्यवस्था विपरीत सहकुलपतिले सिधै पत्र लेखेर चैत २० गतेको लागि सिनेट बैठक बोलाएका थिए। सरकारले कानुन विपरीत प्रक्रिया मिचेर सिनेट बैठक बोलाएकोले आफुहरु त्यसविरुद्ध न्यायालय गएको उपकुलपति डा.गिरीको भनाई छ। पहिला आफुहरुलाई अधिकार विहिन बनाएको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको र उक्त मुद्दा किनारा नलगेकै अवस्थामा सिनेट बोलाउनु गलत भएको उनको दाबी छ। उनले भने,‘पहिला पनि अन्तरिम आदेश छदैछ, त्यो किनारा लागेकै छैन। फेरि प्रक्रिया नपुर्याई सिनेट बैठक बोलाएकोले सर्वोच्च गएको थिएँ, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएको छ।’

यसअघि पुष ३० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो भने दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक काम गर्ने अधिकार दिएर मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट एक उपसचिवस्तरको कर्मचारी पठाएको थियो। तर प्रतिष्ठानको ऐन विपरीत सरकारले उनीहरुलाई पठाएको भन्दै कर्मचारीहरुले असहयोग गरेका थिए भने पदाधिकारीहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले फागुन ४ गते मन्त्रिरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च यो आदेशले पदाधिकारीहरुलाई अधिकारविहिन बनाउने सरकारको चाहना साकार हुन पाएन। सर्वोच्चको यो आदेश आउनुअघि माघ अन्तिम साता स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले डा.यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। उनको यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नपाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको थियो।  

प्रतिष्ठानमा बेथिती तथा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सिङहरुले गत असारदेखि आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्किदै गएपछि सरकारले सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। योबीचमा सर्वोच्चको परमादेशबाट एमाले सत्ताबाट हट्यो भने कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन ऐन वमोजिम सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले पनि पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सिनेट (सञ्चालक परिषद) बैठकको सिफारिश गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा वहालवाला पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा नगरेकोले कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट बहुमतले पारित गरेर कुलपति समक्ष सिफारिश भएपछि कुलपतिले वर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। छानबिन प्रतिवेदन आएको लामो समयसम्म सिनेट बैठक बोलाउन चासो नदिदा सरकारले नै वहालवाला पदाधिकारीहरुको संरक्षण गरिरहेको आरोपसमेत लागेको थियो।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ १३:२६ सोमबार