दाङस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। अक्सिजनको स्टक नहुँदा बिरामीको ज्यान जतिबेला पनि ‘तलमाथि’ हुने खतरा छ। प्रतिदिन खपत हुने अक्सिजनको मात्रा मात्रै नेपालगन्जबाट यो अस्पतालमा आयात भइरहेको छ। ‘यदि एक दिन अक्सिजन आइदिएन भने के गर्ने ?’ यो अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण ओली भन्छन्, ‘अक्सिजनको स्टक राखौँ भनेर पटकपटक भन्दा पनि केही लागेन।’
लुम्बिनी प्रदेश अन्य तीन सरकारी कोभिड अस्पतालहरूमा पनि बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। बुटवलमा रहेको धागो कारखाना अस्पताल र भैरहवामा रहेको भीम अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्न छोडेको साता दिन भइसक्यो। उता अर्को सरकारी अस्पताल बाँकेको भेरी अस्पतालको अवस्था झनै बिजोग छ। बेड अभावमा कैयन बिरामीहरू बाहिरै स्ट्रेचरमा पल्टिइरहेका छन्। यो अस्पताका शड्ढया पनि भरिइसकेकाले गम्भीर समस्या भएकै बिरामी पनि अब यो अस्पतालले भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन।
आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सरकारी कोभिड अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीहरू छट्पटाइरहँदा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने बिरामीको सहज उपचारका सम्बन्ध अहिलेसम्म ध्यानै दिन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सहयोग हुने आश्वासन दिएको खबर आइतबार बल्ल बाँड्न भ्याए।
दिनानुदिन बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो सन्देशले प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै सहयोग कुरेर बसिरहेको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन। उनले लेखेका छन्, ‘बाँकेलगायत लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो कोभिड १९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि केन्द्रको थप सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुरा भएको छ, यथाशीघ्र सहयोग उपलब्ध हुने वचन दिनु भएको छ।’
त्यसो त, हप्ता दिनदेखि अस्पतालहरू भरिभराउ भैसक्दा समेत कुनै प्रदेश सरकारले कुनै पहल नथाल्नुको कारण पनि प्रदेश सरकार कोरोना व्यवस्थापन निरीह त छैन भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। ‘बिरामीहरूलाई तत्काल बेड चाहिएको छ, सहयोगको वचन हैन,’ घोराहीका रमेश केसीले भने ‘ मुख्यमन्त्रीले कति गर्वका साथ प्रधानमन्त्रीको बचन सुनाए ? वचन हैन, बिरामीलाई बेड चाहिएको छ।’
प्रदेशमा भएका चारवटै सरकारी कोभिड अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीको ज्यानै जार्ने अवस्था आउन लागिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले अस्पताल वा बेड संख्या बढाउने तर्फ कुनै चासो नै देखाएको छैन। न त यससम्बन्धी ठोस निर्णय गरेर एक्सनमा जान सकेको छ। हाल सञ्चालित सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने बताईसकेका छन्।
उनिहरूले अन्य अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन नगरे स्थिति झनै भयावह बन्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने अस्पताल थप्ने विषय सम्भवै नरहेको बताउँछ। ‘अरू अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एबं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने ‘अरू अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाएपछि त्यहाँ भएका अरू रोगका बिरामीहरूलाई कहाँ राख्ने ?’
तर प्रदेशमा बेड थप्ने बिषयमा भने सरकारले बल्ल तयारी गर्दैछ। उनका अनुसार आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने भनेर तयारी भैहरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण उच्च रहेको बाँके र रूपन्देहीमा आइसोलेसन सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भैरहेको उनले बताए। ‘अस्पताल निर्माण वा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सम्भव नहुने कुरा हो,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘बाँके र रूपन्देहीमा आइसोलेस सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएको हो, यसको तयारी भइरहेको छ।’
उनका अनुसार केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षमा प्रदेश सिसिएमसीको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले कोरोनासम्बन्धी सचेतनाका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यसैगरि आईशोलेशन निर्माणको अर्को निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय भएको ५ दिन भइसक्दासम्म पनि आइसोलेसन निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भैसकेको छैन। ‘बाँकेमा आइसोलेसन निर्माणको तयारी भइरहेको भन्ने सुनेको छु,’ मन्त्री चौधरीले भने। उनका अनुसार सामान्य खालका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गरिने योजना प्रदेश सरकारको छ। यसो भए अस्पतालमा बेड अभावको समस्या हट्ने मन्त्री चौधरीले बताए। त्यसोत उनले अस्पताल सञ्चालनभन्दा पनि सीमा नाकामा कडाइ नै कोरोना संक्रमण रोकथामको गतिलो उपाय हो। भारतीबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै उनले भने ‘हामीहरूको बढी ध्यान सीमा नाका कडाइमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।’
त्यसो त, प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव नहरने मन्त्री चौधरी बताउँछन्। अक्सिजनको स्टकका लागि पनि प्रदेश सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन। ‘अक्सिजन अभाव भएको भारतमा मात्रै हो, हाम्रो यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ अक्सिजनका लागि समस्या झेल्नु पर्नेछैन।’
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०२:१० मंगलबार
