बाँके, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का लोकबहादुर थारुले यसैसाता मजदुरी गर्न स्याङजा जाने योजना बनाए । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनबाट परिवारको खर्च चलाउनै मुस्किल भएपछि उनी गाउँका अरु साथीसँग मजदुरी गर्न जादै थिए । तर, उनले सहजै जिल्ला छाड्न पाएनन् । आरडिटी जाँच बिना स्थानीय प्रशासनले उनीहरुलाई जाने अनुमति नै दिएन । सरकारले लागु गरेको नियम अनुसार उनीसहित राप्तीसोनारीका २९ जनाले कोहलपुरको एक निजी प्रयोगशालालाई १५ सय रुपैयाँका दरले पैसा तिरेर आरडिटी जाँच गराए ।  

आरडिटी जाँच गराउँदा सबैको कोरोना जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र उनीहरुलाई प्रशासनले स्याङजासम्म जाने अनुमति दियो । मजदुरी गर्न गएका उनीहरु सरकारले लकडाउन घोषण गर्नुअघि स्याङजाको वालिङबाट घर फर्केर आएका थिए । ‘कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नपाउँदै हामीहरु घर फर्केर आएका थियौं, अहिले फेरी मजदुरी गर्न स्याङजा जान खोज्दा सरकारले आरडिटी जाँच गरेपछि मात्र अनुमति दियो, तर सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो,’ राप्तीसोनारी–५ का प्रताप थारुले भने ‘लकडाउनका कारण ऋणको भारीले हामीलाई थिचेका बेला निजी प्रयोगशालालाई महंगो पैसा तिरेर आरडिटी जाँच गराउन निकै समस्या भयो ।’ सरकारले ल्याएको यस्तो नीतिले गरिव, विपन्न जनता मर्कामा पर्ने र निजी प्रयोगशालाहरु मोटाउने निश्चित रहेको लोकबहादुर बताउँछन् ।  

जिल्लामा कोरोना भाइरस महामारीको त्रास क्रमशः घट्दै जान थालेपछि काम गर्न मजदुरहरु घरबाट बाहिरिन थालेका छन् । उनीहरु देशका विभिन्न जिल्लामा काम गर्न निस्कने गरेका हुन् । जिल्ला बाहिर निस्कने मजदुरका लागि अनिवार्य रुपमा आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्ने र आरडिटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेपछि क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने सरकारको नियम छ । संघीय सरकारको दोहोरो र बाझिने नीति/नियमप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु संघीय सरकारले आरडिटी जाँच गर्ने विषयमा बाझिने खालको नीति, नियम लागु गरेको बताउँछन् ।  

‘संघीय सरकारले कुनै समयमा बाहिरबाट आएका ब्यक्तिलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसालेर सिधै घर पठाउने नियम बनायो, तर हामीले नमानेर पिसिआर र आरडिटी किट आफै खरिद गरेर भएपनि सबैको कोरोना जाँच गरेर मात्र घर पठाएका थियौं, तर अरु ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेका ब्यक्तिको चेकजाँच नै भएन,’ उनले भने ‘अहिले फेरी यही सरकारले कामका लागि जिल्ला बाहिर जाने गरिब, मजदुरलाई अनिवार्य आरडिटी जाँच गर्नुपर्ने नियम लादेको छ ।’ संघीय सरकारको यस्तो नियमबाट गरिब, विपन्न परिवार अत्यन्त मर्कामा परेको अध्यक्ष थारु बताउँछन् । सरकारले आरडिटी जाँच गर्न निजी प्रयोगशालालाई पनि अधिकार दिदाँ बजारमा कालोबजारी समेत बढेको उनले सुनाए ।  

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष झगरु थारु काम गर्न जिल्ला बाहिर जाने मजदुरहरु अहिले अनिवार्य आरडिटी जाँच गर्नुपर्ने सरकारको नीतिबाट निकै मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘लकडाउनका कारण लामो समयसम्म घरमा बसेका मजदुरहरु अहिले फेरी कामको लागि बाहिर जान खोज्दैछन्, तर अनिवार्य रुपमा आरडिटी जाँच गर्न बाध्य पारिएको छ,’ उनले भने ‘आरडिटी जाँचको प्रक्रिया बुझ्न उनीहरु प्रायः वडा कार्यालयमा आउँछन्, हामीले अहिले केही गर्ने स्थिती छैन ।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ १३:४४ बुधबार