पोखरिया नगरपालिकाबाट बिहीबार यहाँ ल्याइएका ४ जना कोरोना संक्रमितको उपचार खर्चको भार आफुले उठाउन नसक्ने भनी वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बिजयकुमार सरावगीले पोखरियाका नगरप्रमुख दिपनारायण रौनियारलाई टेलीफोन गरेर आफ्नो बिरामीलाई फिर्ता लैजान भनेका हुन्।
पर्सामा पोखरिया नगरपालिकाका चार जनामा बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएका ति चारजनालाई नारायणी अस्थाई कोभिड अस्पताल गण्डकमा बिहीबार नै ल्याइएको छ । संक्रमितमध्ये तीनजना भारतको हरियाणाबाट र अर्का एकजना दिल्लीबाट फर्किएका हुन् । परीक्षणका लागि मंगलबार उनीहरूको स्वाब थ्रोट संकलन गरिएको थियो ।
अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार भारतबाट आएका चारजना मध्ये ३ जना पोखरिया नगरपालिकाको वडा ९ र एकजना वडा ६ का बासिन्दा हुन् । भारतबाट फर्किएपछि उनीहरूलाई पोखरिया बजारस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । मंगलबार १३ जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरिदा ४ बिहीवार जना पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ आएको हो ।
उनीहरूलाई राखिएको नारायणी अस्थाई कोभिड अस्पताल गण्डकको सम्पुर्ण संचालन खर्च महानगरपालिकाले एक्लै बेहोरिरहेकोले खर्च धान्न नसकेर आफुले बिरामी फिर्ता लैजान भनेको नगरप्रमुख सरावगीले प्रतिक्रिया दिए । वीरगन्ज गण्डकस्थित नारायणी अस्थायि कोरोना अस्पतालको आइसुलेशनमा संक्रमितलाई राखेबापत वीरगन्ज महानगरपािलकाकालाई सघाउन अन्य स्थानीय तहले समेत आर्थिक योगदान गर्नु पर्ने महानगरका नगरप्रमुख सरावगीको भनाई छ ।
पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत अमित गिरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुखको भनाईलाई असंवेदनशील भन्दै दुःख लागेको बताए । ‘उहाँको टेलीफोन पोखरियाका मेयरज्युलाई आएको थियो, असंवेदनशील कुरा गर्नु भएको रहेछ, कोरोनाजस्तो संक्रमण भएकोलाई फिर्ता गर्ने कुराले दुख लागेको छ,’ प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत गिरीले नागरिकसंग भने, ‘पोखरियामा हामीसंग कोरोना अस्पताल छैन, सरकारले तोकेको सबभन्दा नजिकको कोरोना अस्पताल जुन यसै जिल्लामा छ त्यहाँ पठाउनु बाहेक हामीसंग बिकल्प थिएन्। त्यसैले त्यहाँ पठाइएको हो । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार यस्तो संक्रमितलाई ठाउँसारी गर्ने प्रावधान छैन । तर एउटा जिम्मेवार स्तरबाट यस्तो कुरा आयो ।’
यसअघि पर्साका १४ वटा पालिकाको बैठकमा सरावगीले नगरपालिकाले ५० लाखको दरले र गाउँपालिकाले २५ लाखको दरले कोरोना ब्यवस्थापनको लागि योगदान गर्न प्रस्ताव गरेकोमा नगरपालिकासंग यसको लागि स्रोत नरहेको गिरीले बताए । ‘आर्थिक स्रोतको अभाव रहेकोमा स्रोतको जोहो गर्न केन्द्र सरकारबाट पो बजेट माग गर्ने हो,’ गिरीले अगाडि भने, ‘जिल्लका पाँच जना साँसदज्युहरूको संसदीय क्षेत्रको बजेट यसपाली खर्च हुन पाएको छैन, उहाँहरूसंग आग्रह गरेर यसमा ब्यवस्थाप गर्न सकिन्थ्यो । प्रदेश सरकारसंग माग गर्न सकिन्छ ।’
वीरगन्जका नगरप्रम्ख सरावगीले २ वटा गाउँपालिका मात्र अहिलेसम्म प्रस्ताव अनुसार रकम दिन तयार रहेको र अन्यले बैठकमा सकार गरे पनि पछि रकम दिन तयार नभएको बताए । पोखरियाका नगरप्रम्ख रौनियारलाई, सरावगीले पैसा उठाउन समन्वयको जिम्मा गोबिन्द देवकोटालाई दिएको समेत बताएका छन् । चितवन घर भएका दवकोटा भने महानगरपालिकाको निर्वाचित प्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारी भने होइनन । सरावगीले पोखरिया नगरपालिका आफैले नलगे सेनाको एम्बुलेन्सबाट संक्रमितलाई फिर्ता पठाउने भनेका छन् ।
वीरगन्जको कोरोना अस्पतालमा छैन संघीय बजेट
जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगन्जमा रहेको नारायणी अस्थाई कोभिड अस्पताल गण्डकलाई संचालनको बजेट नदिएकोले समस्या सुरु भएको छ । महानगरपालिकालाई नारायणी अस्थाई कोभिड अस्पताल संचालनको सम्पुर्ण खर्च वीरगन्ज महानगरपालिकाले नै बेहोर्नेगरी मन्त्रालयले जिम्मा दिएर आफ्नो हात झिकेपछि यस्तो समस्या भएको हो । सरावगीले आफुले पहल गरेपछि अस्पतालले भौतिक संरचना निशुल्क दिए पनि संचालन खर्च बोहोर्न समस्या भएको बताए ।
यहाँको नारायणी अस्पताललाई चैत २८ मा कोभिड अस्पतलाल बनाइएपछि वीरगन्ज क्षेत्रमा समान्य बिरामीहरूको लागि उपचार सेवा पाउन कठिनाई भएको थियो । यहाँ निजी अस्पतालले बिभिन्न बाहानामा चर्को शुल्क असुलेको गुनासो बढ्यो । नारायणीमा ‘जेनरल’ सेवा पुनः संचालनको माग राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबाट बढेर गएको थियो । बैशाख ३० मा एउटा पत्रमार्फत नारायणी अस्पतालकै नाममा महानगरपालिकाले आर्थिक र भौतिक दायित्व बहन गर्नेगरी आफ्नो ब्यवस्थापनमा बेग्लै अस्थायि कोरोना अस्पताल संचालनको अनुमति दियो । एक हप्तापछि ७० सैयाको नारायणी अस्थायि कोरोना अस्पतालको रुपमा साबिकको गण्डक अस्पताललाई संचालन गर्न महानगरपालिका सफल पनि भयो ।
तर अब भने खर्च महानगरपालिकाको भएकोले अरु पालिकाको संक्रमितलाई ल्याएर यहाँ पाल्न नसकिने सरावगीले बताए । ‘हामी सक्दैनौं अब, कति गर्ने ? मन्त्रालयको पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा सम्पुर्ण खर्च महानगरपालिकाले दिने गरी नारायणी अस्पतालकै नाममा अस्थायि कोरोना अस्पताल संचालन गर्न भनिएको छ,’ सरावगीले भने, ‘ल ठिक छ खर्च बेहोरि पनि रहेका छौं, तर अरु पालिकाको संक्रमितको खर्च हामीले कहाँबाट दिने र किन भार उठाउने ?’ उनले बताए अनुसार अहिलेसम्म सिद्धार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको एक सय २० सैयाको प्रि आइसुलेशन सेन्टरको खर्च, अस्थायि कोरोना अस्पलात संचालनको खर्च र ६० जना चिकित्सकहरूको होटेलमा क्वारेन्टाइन भएर बस्ने तथा खाने खर्च महानगरपालिकाले नै बेहोरीरहेको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा दिइएको ६ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा ‘नारायणी अस्पतालमा उपचाररत कोभिड –१९ का संक्रमित बिरामीलाई डिस्जार्च गरेपश्चात त्यहाँ अन्य तोकिएको अस्पतालमा बिरामीको उपचार गराउने’ भनिएको छ । छैठौं बुँदामा त्यहाँ बहिरंग सेवा (ओपिडि) र अन्य नियमित सेवा संचालनमा ल्याउन भनिएको छ । यसरी गत सोमवारसम्ममा नारायणीमा उपचाररत ७० बिरामी डिस्चार्ज भएपछि उक्त अस्पतालमा अहिले आम बिरामीको उपचार सुरु गर्ने बिहिबार सूचना जारी भइसकेको छ । यता अस्थायी कोरोना अस्पतालमा संघीय बजेट नहुँदा आर्थिक समस्या सुरु भएको हो ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०९:०३ शुक्रबार
