भैरहवा – सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण नियमित गर्ने भने पनि बजारका थोक पसल नखुल्दा सर्वसाधरणले सास्ती खेप्नु परेको छ।भैरहवाको मुख्य बजार गल्लामण्डी लगायत यस क्षेत्रको थोक खाद्यान्न पसलहरु नखुलेपछि फुटकर पसलमा दैनिक उपभोग्य सामान रित्तिदै गएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले औषधि, खाद्यान्न, दूध, ईन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री बितरण नरोक्न भने पनि कोराना भाइरसको डरले पसलहरू पूर्ण रुपमा खेलेका छैनन्, भने केहिले निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै पसल बन्द गरेका हुन्।
चामल, तेल, दाल, आटा जस्ता अत्याश्यवक समानको उपभोक्ता माग बढिरहेका छ। पहिले देखि भण्डारण गरि राखिएको खाद्यान्न सकिदै जानु र थोक पसलबाट आउनु पर्ने सामान आउन नसकेपछि अभाव सृजना हुँदै गएको भैरहवाको दिव्यपथ कालिका किरानाका प्रोपराइटर टंक पौडेलले भने।
उद्योगबाट ल्याएर साधानको पास बनाउनु पर्ने, गल्लामण्डीका अधिकांश थोक पसल बन्द रहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले दैनिक उपाभोग्य पसल खोल्ने भने पनि पसलमा खाद्यान्न नै स्टक नरहेकोले पसल खोलेर बस्नु कुनै औचित्य नरहेको अस्मिता किरानाका सञ्चालक तुलसी प्रसादेले दुखेसो गरे।
खाद्यान्नका थोक व्यवसायी नेत्र न्यौपानेले उद्योगमा मौज्दात भएपनि उद्योगबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउन र ओसारपसारका लागि लेबर नभएको कारण केही असहजता भएको छ। साल्ट टेड्रिङमा जति पनि नुन छ, पहाड पठाउनका लागि कुनै पनि लेबर नभएकोले ल्याउन सकिएन न्यौपाने भने।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले थोक व्यवसायीहरुलाई सामान उपलब्ध गराउन सुरु देखि नै अनुरोध गरेका छौ, स्थानीय प्रशासन र सरकारसँग सहजीकरणका लागि छलफल गरिरहेको छांै। ‘पसलमा लेबरहरु प्राय भारतका रहेकाले बाहिरीसकेकाले समस्या सृजना भएको छ । केही थोक व्यवसायीहरुले अर्डर लिएर फुटकर पसलहरुमा होम डेलिभरीनै गरिहेका छन्’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यौपाने भने ।
नागरिकको हितका लागि गरेको सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्नु पर्छ सरकारले यस्तो निर्णय लिदा सर्वसाधरणहरुमा केहि असहजता भएको छ। बजारमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजताका लाागि सरकार र निजी क्षेत्रले दैनिक उपाभोग्य पसलको व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नु पर्ने स्थानीय विजय गोविन्द श्रेष्ठले बताए । सरोकारवाला निकायले भयावह स्थितीमा दैनिक उपभोग्य खाद्यबस्तुमा हुने मूल्यवृद्धि रोकथाम, कालोबजारी र अनियमिततालाई अनुगमन कारबाही गर्नु पर्ने उनले भने।
उपभोक्ताको संरक्षणका लागि सरकारले गरेको कार्य सरहानीय छ रुपन्देही उपभोक्ता मञ्चका सल्लाहकार भरत केसीले बताए। लकडाउनले बजारका पसल बन्द भएको हुँदा दैनिक उपभोग्य अति आवश्यक वस्तुहरु खरिद नगरेकाहरूका समस्यामा परेका छन सरकारले पारदर्शी हिसाबले खाद्य व्यवस्थापन गरि, खोल्ने भनेका पसलहरु आधारभूत सुरक्षा र दुरी बनाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
विपन्न परिवारलाई सिद्धार्थनगरको खाद्यान्न राहत
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगर भित्र रहेका विपन्न दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने परिवारलाई खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको छ। नगरभित्र रहेका सो परिवारको लगत निकाली मंगलबारबाट वडा नं. १ बाट वितरण सुरु गरिएको छ।
नगरपालिकाले वडा नं. १ का एक सय ३९ परिवारलाई घरमै पुगेर नगर प्रमुख हरि अधिकारी, उपप्रमुख उमा काफ्ले र वडा अध्यक्ष रमेश मल्लले राहत स्वरूप चामल, खानेतेल र नुन वितरण गरेको हुन्।
लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नगरी परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको दायित्व पूरा गर्दै नगरपालिकाले करिब १८ सय परिवारलाई राहत वितरण गर्ने पनगर प्रमुख अधिकारीले भने।नगरपालिकाले विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न लागि ११ लाख ५१ हजारको विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। नगरमा खाद्यान्न, तरकारी, दूध औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु जनतालाई सहज रूपमा पु¥याउन प्रत्येक वडा अध्याक्ष र सदस्यलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७६ १२:४३ मंगलबार
