काठमाडौं - कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। 
उद्योगी–व्यवसायी र अर्थशास्त्री यस्तै अवस्था रहिरहे चालु आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर तीन÷चार प्रतिशतमा खुम्चिने बताउँछन्। सरकारले चालु आवमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ।

कोरोना जोखिमबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले साताव्यापी लकडाउन गरेपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। अझै दुई साता लकडाउन लम्ब्याउने तयारीमा सरकार छ। कोरोना प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन। यसको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गए पनि चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर तीन÷चार प्रतिशतभन्दा बढी नहुने विश्लेषण अर्थशास्त्रीको छ। 
 
आम्दानी र उत्पादनका सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘मानव स्वास्थ्यसहित अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीन असर पार्छ।’ मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्कने निश्चित भएको उनले बताए। ‘यो अवस्था लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर ती÷चार प्रतिशतमा खुम्चिने लक्षण देखिएको छ,’ क्षेत्रीले भने।

सरकारले चालु आवमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ।  
 

क्षेत्रीको धारणामा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल पनि सहमत छन्। कोरोनाले गर्दा सेवा क्षेत्रसहित सरकारी खर्चमा असर परेकाले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने उनले बताए। ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ, उनले भने, ‘यो भनेको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउनु हो।’
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएले ठूलो संकट निम्तिने जनाएका छन्। कोषले कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई बचाउन प्रभावित देशलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलर सहायता दिने जनाइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि एक लाख ७० हजार करोड रुपैयाँं कोरोना प्रभावित सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको घोषणा गरेको छ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। ‘मुलुक नै लकडाउन भएपछि सबै क्षेत्र ठप्प छ,’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ।’

जनजीवनसहित आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको हो। लकडाउन घोषणापछि उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, बजार सबै बन्द छन्। आयात–निर्यात दुवै प्रभावित छ। औषधि पसल, फाट्फुट्ट खाद्यान्न र तरकारी पसलमात्र खुलेका छन्। औद्योगिक प्रतिष्ठान, सेवा क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, निर्माण क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी प्रभावित भएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, पर्यटनसहित केही व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेमात्र नभएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत प्रभावित भएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी नयाँ लगानी रोकिएको छ। यो अवस्था लम्बिए अर्थतनन्त्र थप भयावह अवस्थामा पुग्नेछ।

अत्यावश्यक सेवामा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समय तोकेर केही काउन्टर खोले पनि कारोबार रोकेका छन्। सेयर कारोबार भएकोे छैन। अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेबाहेक अरु सबै घरभित्र बस्न बाध्य हुँदा आर्थिक चक्र प्रभावित भएको छ। कुनै वस्तुको उत्पादनले बजारलाई चलायमान बनाएको हुन्छ।

मुलुकको जिडिपी करिब ३५ खर्ब रुपैयाँको छ। यसरी हेर्दा एकदिन सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने अनुमान गरिन्छ।

आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिएभाले विश्व अर्थतन्त्र सन् २००९ मा देखिएको आर्थिक मन्दीभन्दा पनि खराब हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई बताएकी छिन्। उनले विकसित मुलुकले सहायता कोष ल्याउनुपर्ने बताइन्। बिबिसीका अनुसार बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन कम्तीमा २५ खर्ब डलर आवश्यक पर्नेे आइएमएफ प्रमुख जोर्जिएभाले बताएकी छिन्।

मुलुक लकडाउनमा जानुपूर्व नै निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको थियो। सरकारले अब आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्री पौडेलले बताए। पुँजीगत खर्च कम भएकाले प्याकेज ल्याउन सरकारलाई कुनै समस्या नभएको उनले बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फसेको छ,’ पौडेलले भने, यस्तो बेला सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’ बेरोजगारी समस्या तीव्र गतिमा बढ्दो छ। कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पेको नकारात्मक असर कम गन विश्वका धेरै मुलुकले आर्थिक सहायता योजना ल्याएका छन्।

हरेक व्यक्ति उत्पादन, विकास–निर्माणलगायत गतिविधिमा सहभागी हुँदा मात्र अर्थतन्त्र ठिक ढंगले अघि बढ्छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने थप असरबारे अध्ययन र केही प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। उनले केही दिनअघि भिडियो कन्फरेन्सबाट दक्षिण एसियाली राष्ट्रका अर्थमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीसँग कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल गरेका थिए।

मुलुकको जिडिपीमा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रको छ। अहिले रेमिटेन्ससहितका ती सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने वैदेशिक रोजगारी गुम्दा रेमिटेन्स घटेको छ। कोरोना संकट लम्बिँदै गए आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझै घट्नेछ। रोजगारीका गन्तव्य जापान, युरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरियासहित खाडी मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। भारतमा कामका लागि गएका हजारौं नेपाली पनि घर फर्किएका छन्। रेमिटेन्स घटेपछि आश्रित परिवारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। सबै काम रोकिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७६ ०१:३२ आइतबार