श्रीराम सुवेदी

काठमाडौं – सरकारले मिर्गौंला रोगीको उपचार निःशुल्क गर्ने भने पनि पेरिटोनिअल डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी आवश्यक औषधि खरिद गर्न अपुग रकम आफ्नै खल्तीबाट तिर्न बाध्य छन्। मिर्गौंलाले काम गर्न छाडेपछि गरिने डायलाइसिस उपचार दुई प्रकारका छन्– पेरिटोनियल र हेमोडायलाइसिस अर्काे उपचार विधि हो– मिर्गौंला प्रत्यारोपण।

चार वर्षदेखि सरकारले दुवैथरी डायलाइसिस उपचार निःशुल्क गरेको छ। त्यस्तै मिर्गौंला प्रत्यारोपणका लागि पनि सरकारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

पेरिटोनियल डायलाइसिस उपचारका लागि सरकारले प्रतिबिरामी प्रतिमहिना औषधिसहितका ९० प्याकेट उपलबध गराउँछ। सरदर दिनमा तीनपटक गर्नुपर्ने यो उपचारका लागि प्रतिमहिना ३६ हजार ७ सय २० रुपैयाँ सरकारले बिरामीलाई उपलबध गराउँछ। मिर्गौंला प्रत्यारोपण नभएको अवस्थासम्म बिरामीले यसप्रकारको डायलाइसिस सेवा लिनुपर्ने हुन्छ।

पेरिटोनियल डायलाइसिसका लागि प्रतिप्याकेट चार सय आठ रुपैयाँका दरले सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारपछि सोधभर्ना दिन्छ। तर यो औषधि आपूर्ति गर्दै आएको कम्पनी डी के मेडी सेल्सले प्रतिप्याकेट २२ रुपैयाँ मूल्य बढेको जानकारी गराउँदै गत वैशाखमा सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई चिठी लेख्यो। त्यसपछि सम्बन्धित अस्पताल र मिर्गौंला रोगीको राष्ट्रिय सञ्जाल मिर्गौंलापीडित सरोकार समाजले सरकारलाई बढेको थप मूल्य बेहोर्न अनुरोध गरे। तर सरकारले चार महिनापछि साउनमा आएर पुरानै मूल्य कायम हुनुपर्ने भन्यो। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको साउनमा संशोधन भएको नियमावलीमा पनि प्रतिप्याकेट मूल्य पहिलेकै चार सय आठ रुपैयाँ कायम हुने उल्लेख गरियो।

सरकार र औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको आफ्आफ्नै अडानका कारण पेरिटोनियल डायलाइसिसका बिरामीले प्रतिप्याकेट औषधि खरिद गर्दा लाग्ने चार सय ३० रुपैयाँमध्येको २२ रुपैयाँ सात महिनादेखि आफैंले बेहोर्दै आएका छन्। यसबाट बिरामीको प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुन्छ।

हेमोडायलाइसिस उपचारअन्तर्गत रगतलाई मेसिनमार्फत सफा गरेर पुनः शरीरमा पठाउने गरिन्छ। पेरोटोनियलअन्तर्गत मेसिन प्रयोग हुँदैन। यो उपचारअन्तर्गत औषधिहितको प्याकेटबाट पाइपमार्फत बिरामीका पेटमा भएको पानी र विकारलाई सफा गरेर बाहिरको थैलीमा फालिन्छ। यो उपचार बिरामीले घरमै बसेर पनि गर्न सक्छन्। गत आर्थिक वर्षमा दुई सय २१ जना बिरामीले पेरिटोनियल डायलायसिस गरेको सरकारी तथ्यांक छ। तथ्यांक अनुसार सोही वर्ष चार हजार एक सय ४० बिरामीले हेमोडायलाइसिस गराए।

दुई वर्षदेखि पेरिटोनियल डायलाइसिस गराउँदै आएका इलामका ५९ वर्षीय सोमनाथ काफ्ले औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनी र सरकारको अडानका कारण बिरामी मर्कामा परेका बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले एकातिर मिर्गौंला रोगको उपचार निःशुल्क भनेको छ तर अर्काेतिर औषधि किन्दा पैसा तिर्न हामी बाध्य छाैं।

मृर्गाैलापीडित सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष बलराम सुवेदी पेरिटोनियल डायलाइसिसअन्तर्गत औषधिमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क सरकारले बेर्हार्नुपर्ने अथवा आपूर्तिकर्ताले सरकारले तोकेको मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक महिना सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा हाम्रा कुरा राखेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन। हामी अर्काे साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिने तयारीमा छौं।

औषधि आपूर्र्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि औषधिको मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक भएको बताउँछन्। ‘यो औषधि आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। सरकारबाट सोधभर्ना रकम लिन महिनौं लाग्छ। औषधि भण्डारण गर्न पनि उत्तिकै महंगो पर्छ,’ औषधि आपूर्ति गर्ने डी के मेडी सेल्सका पेरिटोनियल डायलाइसिस क्लिनिकलविज्ञ सञ्जय अधिकारीले भने। उनले यो औषधि वाक्सटर कम्पनीले फिलिपिन्समा बनाउने र त्यहींबाट आयात गर्नुपर्ने बताए।

टेकुस्थित नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत मेनुका मोक्तान आपूर्तिकर्ता कम्पनी एउटा मात्र हुँदा पनि समस्या भएको तर्क गर्छिन्। उनले माहाशाखाले औषधि आपूर्ति गर्ने अन्य कम्पनी खोजी गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको बताइन्।

स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विकास देवकोटा यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्। औषधिको मूल्य बढाउनैपर्ने कारण स्पष्ट भए हामी पुनर्विचार गर्न तयार छौं,’ उनी भन्छन्, सबैभन्दा ठूलो कुरा बिरामीको उपचारमा निरन्तरता हुनुपर्छ। यसमा हामी सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल गर्छौं।’

२०७३ सालदेखि १२ हजार मृर्गाैला रोगीले दुवैखाले डायलाइसिस सेवा लिएको सरकारी तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक हजार नौ सय ३९ ले डायलाइसिस गराएका थिए। यो संख्या २०७५/७६ मा बढेर चार हजार नाघेको छ। स्वास्थ सेवा विभागअन्तर्गतको नर्सिड तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मिर्गौंलाको निःशुल्क उपचारमा सरकारले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो। मिर्गौंलाबाहेक क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, टाउको तथा ढाडको चोटको उपचार तथा सिकलसेल एनेमियाको उपचारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। गत वर्ष मिर्गौंलासहित ८ असाध्य रोगबाट पीडित ५२ हजारले सरकारी सुविधा लिएको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ०२:२६ शुक्रबार