दाङ - चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको सातौँ अनसनको बलमा जिल्लामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भयो। डा. केसीको सातौँ अनसनका क्रममा तत्कालीन सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले दाङमा मेडिकल कलेज खोल्ने सहमती जनाएको थियो। डा. केसीले त्यो बेलाको माग अनुसार तत्कालीन पाँचै प्रदेशमा एक÷एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र पहिलो चरणमा दाङमा खोलिनु पर्ने माग राखेका थिए।
डा. केसीसंग भएको उक्त सम्झौता अनुसार जिल्लामा चिकित्सा शिक्षालय स्थापना हुने खुशीयाली मात्रै हैन, भरपर्दो उपचार पाईने दृढ विश्वास पनि यहाँको जनता पलाएको थियो। तर अहिले यहाँका सर्वसाधारणहरुले प्रतिष्ठानमाथि गरेको भरोसा पूर्णतः तोडिएको छ। प्रतिष्ठानले उपचार सेवा वापत तोकेको चरम शुल्कका कारण गरिब विपन्नहरु उपचार नपाएरै छट्पटाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना यो प्रतिष्ठानले गरिदिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ।
नयाँ तोकिएको उपचार शूल्क प्रतिष्ठानले मंगलवार देखि लागु गरेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले भने ‘मंगलवार देखि प्रतिष्ठानको उपचार शूल्क नयाँ कायम गरिएको छ।’
यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल छँदा अस्पतालमा सुत्केरी हुन जाने महिलाहरुलाई शूल्क लाग्दैनथ्यो। उल्टै अस्पतालमा सुत्केरी भएवापत १ हजार ५ सय देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म भत्ताको व्यवस्था हुन्थ्यो। अस्पतालले शहरी क्षेत्रका सुत्केरीहरुलाई १ हजार ५ सय र ग्रामिण क्षेत्रका सुत्केरीहरुलाई दुई हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर प्रतिष्ठानले अहिले सुत्केरीहरुले पाउने प्रोत्साहन भत्ता कटौती मात्र गरेन सुत्केरी हुनका लागि आउने सेवाग्राहीलाई चर्को शूल्क समेत तोकेको छ।
प्रतिष्ठानमा सामान्य सुत्केरी हुँदा पनि तीन हजार रुपैयाँ शूल्क तिर्नु पर्ने भएको छ। त्यस्तै जटिल प्रकृतिको सुत्केरीका लागि ५ हजार र शल्यकृया मार्फत सुत्केरी गराउँदा १२ हजार रुपैयाँ शूल्क निर्धारण गरिएको छ। ‘मेरो श्रीमती सुत्केरी भएका बेला राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले पन्ध्रसय रुपैयाँ प्रोत्साह भत्ता दिएको थियो,’घोराहीका सन्तोष पोख्रेलले भने ‘झन ठूलो अस्पताल भएपछि सहुलियत होला भनेको त झनै महंगो पो पर्ने भयो।’ सुत्केरीहरुले पाउँदै आएको प्रोत्साह भत्ता कटौती गरेर चर्को शूल्कको मार लगाईएको मात्रै हैन, ओपीडीको शूल्कमै भारी बृद्धि गरिएको छ। यसअघि उपक्षेत्रीय अस्पतालले लिँदै आएको २५ रुपैयाँ ओपीडी शूल्क बढाएर अहिले प्रतिष्ठानले एक सय रुपैयाँ लिन सुरु गरेको छ। यसैगरि ३० रुपैयाँ रहेको इमरजेन्सी शूल्क बढाएर दुई सय रुपैयाँ पुर्याईएको छ।
विरामीको बेडमा समेत शूल्क निर्धारण गरेर प्रतिष्ठानले उपचार सेवालाई महंगो बनाइदिएको यहाँका जनताहरुको भनाई छ। यसअघि बेडको शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो, तर अब विरामीले बेडको प्रतिदिन दुई सय २० रुपैयाँका दरले शूल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ। यसैगरि सल्यकृयामा समेत भारी शूल्क वृद्धि गरिएको छ। सामान्य शल्यक्रिया शूल्क एक हजार रुपैयाँबाट दुई हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। मध्यमखालको शल्यकृया एक हजार ५ सय बाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने जटिल खालको शल्यकृयाका लागि ५ हजार बाट १२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यस्तै भिडियो एक्सरे ५ सय बाट ६ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ल्याव सर्जरीको १५ हजार,जनरल एनेस्थेशियाको तीन हजार पाँच सय र स्पाईनल एनेस्थेशियाको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शूल्क तोकिएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगिता भण्डारीले भने प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापनका लागि शूल्क बृद्धि गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्।
सरकारले प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिने र प्रतिष्ठान स्वयंले खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले शूल्क वृद्धि गर्नु परेको उनको भनाई छ। यसैगरि महिलाहरुले पाउने आमा सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट प्रदेश सरकारले राखेका कारण पनि सुत्केरी सेवा निशूल्क दिन नसकिने उनले वताइन्। उनल अस्पताल गरिबहरुका लागि मात्रै नभइ धनीहरुको पनि भएको जिकिर गरिन्। उनको भनाईलाई पुष्टि गर्दै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले पनि महंगो रकम बुझाएर राम्रो उपचार खोज्नेहरु पनि धेरै रहने भएकाले शूल्क वृद्धि गरेर राम्रो उपचार प्रदान गरिने वताए।
‘महंगो रकम बुझाएर राम्रो उपचार प्राप्त गर्न खोज्नेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ,’उनले भने ‘उहाँहरुले चाहेको जस्तो उपचार सेवा पनि अस्पतालले दिनु पर्छ भन्ने अर्थमा उपकुलपति ज्यूले भन्नु भएको हो।’
यता प्रतिष्ठान स्थापनाको जगका रुपमा रहेका डा. गोविन्द केसीले धनीका लागि मात्रै उपचार सेवा कस्तो नीति भन्दै प्रश्न गरे। ‘हामीहरुले वर्षौँदेखि गरिब निमुखाहरुले पनि गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ भनेर लडिरहेका छौँ,’नागरिकसंग टेलिफोनमा डा. केसीले भने ‘धनीहरुका लागि मात्रै भरपर्दो उपचार सेवा प्रदान गर्ने कस्तो नीति हो ?’ उनले प्रतिष्ठानले लगाएको चर्को शूल्कका बारेमा आवाज उठाउने समेत वताए। तर प्रतिष्ठानले भने गरिबहरु पनि उपचार नपाएर फर्कन नपर्ने दाबी गर्छ।
गरिव तथा असहायहरुका लागि तोकिएको नयाँ शूल्क नलाग्ने प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्याकुरेलले वताए। ‘नेपाल सरकारको समाजिक इकाई मार्फत गरिब प्रमाणित भएको खण्डमा त्यस्ता विरामीहरुलाई उपचारमा सहुलियत हुने छ ,’उनले भने ‘कोही कसैलाई पनि आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर फर्कने अवस्था आउन दिने छैनौ।’ प्रतिष्ठानको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि शूल्क वृद्धि बाध्यता बनेको उनले वताए।
यसैविच प्रतिष्ठानले मनपरि उपचार शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ। यो बिषयले मंगलवार प्रतिनिधिसभामै प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा नेकपाका मेटमणी चौधरीले प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको चर्को शूल्कको विरोध गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महरा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्।
महंगो शूल्क निर्धारण गरेर दंगाली जनतालाई उपचारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै सांसद चौधरीले संसदमा भने ‘स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाउने सरकारको घोषणालाई सिधै च्यालेन्ज गरेर महंगो शुल्क निर्धारण गरिएको छ, दंगाली जनतालाई यो पीडा असैह्य छ।’ प्रतिष्ठान दंगाली जनताको भरपर्दो उपचार थलो नभई अभिषाप बन्न थालेको हो कि भन्दै सांसद चौधरीले थपे ‘अभिषाप सिद्ध हुने प्रतिष्ठान दंगाली जनताहरुलाई चाहिन्न।’
यसैगरि प्रतिष्ठान सरोकार समितिले पनि प्रतिष्ठानले गरेको शूल्क निर्धारणको विरोध गरेको छ। साथै सुत्केरी भत्ता कटौती गरेर उल्टै महंगो शूल्क लिने प्रतिष्ठानको निर्णय प्रति सरोकार समितिले आपत्ति समेत जनाएको छ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०५:१९ बुधबार
