काठमाडौं - राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले टुंगो लगाउने भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयक टुंगोमा पुर्याउन सकेन। उपसमितिको बैठक बुधबार बिहान १० बजे बोलाइएको छ। उपसमितिको बैठकपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेर विधेयकको टुंगो लगाइने समितिका एक सदस्यले बताए। डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिबमोजिम विधेयक तयार नभएमा कांग्रेसले फरक मत राख्ने भएको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिइभिटीको कार्यक्रम भने डा.केसीको मागबमोजिम लैजान चाहेनन्। उनले सिटिभिटीलाई खारेजीको व्यवस्था विधेयकमा नराख्न आग्रह गरे। ‘सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने नै भनेर विधेयकमा नराखी यसलाई अन्यत्रै व्यवस्था गरौंला,’ उनले भने।
उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकका करार सेवा अवधि र निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा भने उनले डा.केसीसँग भएको सम्झौताका आधारमा जान सकिने बताए। उपसमितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले डा.केसीसँगको सम्झौताबमोजिम नभए फरक मत राखेर जाने बताए। उनले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले डा.केसीसँग भएको सम्झौतालाई नै संशोधनका रूपमा हालेकाले त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाएर संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए। उनले उपत्यका बाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्यलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने बताए। सांसद चित्रलेखा यादवले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै उपसमितिबाट विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। अर्का राजपाका सांसद एकल मियाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि गैरनाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने बताए।
बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले सिटिइभिटीको कार्यक्रमलाई एकैपटक पूर्णरूपमा खारेज गर्नुभन्दा दुर्गमका सन्दर्भमा कसरी स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने बताए। उनले उपत्यकाबाहिर पूर्वाधार पुगेका कलेज छन् भने सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए। अधिकारीले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
सांसद योगेश भट्टराईले ५ वर्षभित्र सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने रिपोर्ट नआउँदासम्म सिटिइभिटिका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। भट्टराईले उपत्यकाबाहिरका पूर्वाधार पुगेका र अहिले उपत्यकाभित्र रहेर पनि भोलि बाहिर जान चाहने कलेजहरूलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूबाटै सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०१:२१ बुधबार
.gif)
