नेपालमा लागूपदार्थ सेवनकर्तालाई उपचार गर्नुको सट्टा प्रहरीले पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउने काम जारी राखेको प्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
यस्ताे व्यवहारले लागूपदार्थमा फसेका युवाहरूलाई थप असर पुर्याएको रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी व्यवस्थापक विकास गुरुङले बतउँछन्। उनले बुधबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रहरीको यस्तो व्यवहारले उनीहरूको मानवअधिकार हनन् भएको उल्लेख गरे।
व्यवस्थापक गुरुङका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३, लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३ र लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९ – २०८४) ले लागूपदार्थ प्रयोगकर्तालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हेरेको छ। यसअनुसार, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु दुवै नियम विपरीतको कदम हो।
नीति नियमले फौजदारी मुद्दा चलाउनुको सट्टा उपचारमा पठाउन विकल्प दिएको छ। गुरुङले भने, ‘ऐन तथा नीतिहरूले दुर्व्यसनीलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हरेको छ र सोही अनुसार उपचारको सिफारिस पनि गरेको छ। तर, नेपाल प्रहरीले अहिले पनि दिनहुँजस्तो लागूपदार्थ प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरिरहेको पाइन्छ।’
गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागू औषध प्रयोगकर्ता थिए। २००७ सालमा याे संख्या केवल ४६ हजार ३ सय ९ जना थियाे।
यो संख्या सन् २०२० सम्म आइपुग्दा एक लाख नाघेको हो। यसरी हेर्दा यो दर हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएकाे देखिन्छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका हरेक पाँच बन्दीमध्ये एक जना लागू औषधको मुद्दा खेपिरहेका छन्। यसरी हिसाब गर्दा ९७ प्रतिशत दुर्व्यसनी कम्तीमा एक पटक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका मध्येमा ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोग लगाइएको छ।
प्रहरीको गलत कदमले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको जीवनमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा असर परेको रिकभरिङ नेपालले औँल्याएको छ। कानुनी तथा प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूले लागूपदार्थ कारोबारमा संलग्न र प्रयोगकर्तालाई बुझ्ने पुरानै दृष्टिकोण रहेकोले नीति तथा नियम विपरीत पक्राउ र मुद्दा चलिरहेको गुरुङ बताउँछन्।
गुरुङका अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युएनओडिसीले दुर्व्यसनीलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा स्वीकार गरेर विश्वभर प्रतिस्थापन औषधी मेथाडोन चलाइसकेका छन्। यो कार्यक्रम विश्वका ८७ देशहरूमा सञ्चालित छ।
नेपालका धेरैजसो प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय यस विषयमा अझै अनविज्ञ हुनुले याे समस्या घट्न नसकेको उनकाे तर्क छ। लागू औषधको कारोबारमा संलग्न भए/नभएको यकिन नगरी प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले युवाहरू मर्कामा परेकाे उनी सुनाउँछन्।
गुरुङका अनुसार, दुर्व्यसनीमा धेरैजसो १५ देखि २९ वर्षभित्रका युवाहरू पर्ने गर्छन्। यस प्रकारका मुद्दाले उनीहरूको बाँकी भविष्य निर्माणको प्रक्रियामै असर पुर्याएको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार ७५ प्रतिशत लागू औषध प्रयोगकर्ता १५ देखि २४ वर्षभित्रका छन्।
दुर्व्यसनीहरू उपचारपछि निको भएपनि विदेश अध्ययन गर्न खोज्दा, सार्वजनिक पद धारण गर्दा समेत असर पर्छ। दीर्घकालीन जीवन बाहेक तत्कालीन रूपमा पनि उनीहरूमा ठूलो असर परेको हुन्छ। उनीहरूलाई उपचारको सट्टा दण्ड सजाय, पक्राउ जस्ता विधिले उल्टै मानसिक क्षति पुग्ने, दुर्व्यसनीलाई एक्कासि पुरै औषधिबाट वञ्चित गर्न खाेज्दा ‘सिक’ हुने र त्यो अवस्थामा अति कठिन पूर्ण दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ।
फौजदारी मुद्दापछि दीर्घकालीन असर
दुर्व्यसनीलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्यको निरन्तरताले धेरै युवाहरूमा दीर्घकालीन असर परेको गुरुङले औँल्याए। पन्ध्र वर्षअघि पोखराका ४५ वर्षीय कमल शर्मा (नाम परिवर्तन) लाई प्रहरीले पक्राउ गरी लागू औषध कारोबारको मुद्दा लगाएपछि उनका धेरै सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द भएका छन्। उनी राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन् तर फौजदारी मुद्दाको अभियोगका कारण सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट वञ्चित भए।
त्यस्तै, केही वर्षअघि काठमाडौँका २४ वर्षीय सुरेश थापा (नाम परिवर्तन) दुर्व्यसनी थिए। उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलायो। यसपछि उनी जेलबाट छुटे तर विदेश अध्ययनका लागि क्लिन चिट नपाएको पीडामा आत्महत्या गरे। यति मात्र हैन, दुर्व्यसनीले विवाहपछि यही कारणले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि खेप्नु परेको छ।
नेपालमा अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालका लागू औषध नियन्त्रण तथा रोकथाम नीति विपरीत दुर्व्यसनीलाई पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउने प्रचलन जारी छ।
गुरुङका अनुसार, उनीहरूलाई पक्राउ गरिहालेमा पनि अनुसन्धान गरी दुर्व्यसनी भएको पहिचान भएपछि छोड्ने, उपचारमा लैजाने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका लागू औषध प्रतिस्थापन उपचार विधि या पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत उपचारमा लैजानुपर्छ। ‘दुर्व्यसन मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो, अपराधी हैनन्, लागूपदार्थले मस्तिष्कको स्नायुप्रणालीमा सिधै असर गरेको हुन्छ,’ उनले भने।
गुरुङले सुझाए अनुसार, लागू औषध नियन्त्रणको लागि विद्यमान २०३३ सालमा बनेको ऐन अर्थात् पचास वर्ष पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने विषय कानुनमा समावेश हुनुपर्ने, छुट्टै परिच्छेद बनाएर कानुन संशोधन हुनु पर्ने, पक्राउ गरेपछि व्यापारी हो या प्रयोगकर्ता भन्ने कुराको विभिन्न परीक्षणबाट पहिचान गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्व्यसनीका लागि बिस बर्षैदेखि सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई कानुनले मान्यता दिनुपर्छ।
प्रकाशित: ५ असार २०८१ २१:४५ बुधबार
