स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताएका छन्।
बुधबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनइसकेको बताए। स्वास्थ्य बीमा सही ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। उनले बिरामी नभएकाहरुलाई डकुमेण्ट बनाएर खर्च गराउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको बताए। बीमा बोर्डलाई पनि चुस्त बनाउन नसकेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र नभइ नहुने कार्यक्रम हो। तर सही ढंगबाट कार्यक्रम भइसकेको छैन। रोगको पत्ता लागेपछि यसको उपचारको कुरा होला। धेरैकुरा हामीले सुधारेर जानुपर्ने स्थिति छ। निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई अब स्वास्थ्य बीमा दिने की नदिने? लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ। स्वास्थ्य बीमा भएपछि त्यहाँ बिरामीहरु बढ्ने रहेछ, त्यो फाइदा अस्पताललाई छ। तर अस्पतालले दिने सुविधामा के छ? जति पाउने सुविधा हो त्यति सुविधा बनाइदिने, नभएको बिरामीलाई बिरामी बनाएर डकुमेण्ट मिलाएर त्यहाँ खर्च गराइदिने जस्तो पाइयो। यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। यो मनिटरिङ गर्न नसक्ने हो भने यही कुराले हामीलाई थला पार्छ। बीमा बोर्डका पनि केही कमजोरीहरु छन्। यसलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सकेका छैनौँ।’
मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत उपचारसहितको बेड निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको बताए। उनले १० प्रतिशत विपन्न, गरिवहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्नेकुरा लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले जसअन्तर्गत वीर अस्पतालले ७ सय बेड निःशुल्क गरेको बताए। त्यस्तै कोशी अस्पतालले ३ सय ३० बेड, कान्ति बाल अस्पतालमा २२८ वटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बेड, प्रसुती गृहमा ४५० बेड, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा ९० बेड र ट्रमा सेन्टरमा १५० बेड गरी जम्मा २ हजार २८ शैय्या विपन्न, गरिबहरुको उपचारका लागि छुट्याइएको बताए।
प्रकाशित: १३ असार २०८० ११:५३ बुधबार
