सरकारले देशमा विश्वविद्यालयको संख्या बर्सेनि बढाउँदै लगे पनि उच्च शिक्षाको बजेट भने बढाउन सकेको छैन। पाँच वर्षयताको बजेट प्रवृत्ति हेर्दा उच्च शिक्षामा अध्ययन–अनुसन्धान तथा शैक्षिक सुधारका लागि कुल १ प्रतिशतको हाराहारीमा मत्र बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। यसले उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्न चुनौती थपेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्यालले बताए।

अर्यालका अनुसार पहिले विश्वविद्यालय पाठशालाका रूपमा थियो र पठनपाठन केही प्रयोगात्मकभए पनि विशेष रूपमा सैद्धान्तिक नै हुन्थे। ‘अहिले विश्व नै अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले विद्यावारिधि (पिएचडी) नगरेका पनि प्राध्यापक हुन्थे, अहिले प्राध्यापक हुन पिएचडी हुनैपर्ने भयो। पिएचडीको ८ नम्बर र पब्लिकेसन (प्रकाशन) मा २० नम्बर कम्तीमा पाउने नियम बनाइएको छ।’

अर्यालले विश्वविद्यालय शिक्षा नै अनुसन्धानमा आधारित हुने बताए। ‘अनुसन्धानका लागि पर्याप्त नभई हुँदैन। नेपालमा बजेटका लागि स्रोत जुटाउन चुनौती छ,’ उनले भने। विज्ञानमा विदेशबाट स्रोत जुटाएर अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि १० करोड दियो तर गत वर्ष घटाएर एक करोडमा सीमित ग¥यो,’ उनले भने, ‘एक करोडमा अनुसन्धान हुँदैन।

उच्च शिक्षा भनेकै नयाँ खोज–अनुसन्धान हो। उच्च शिक्षा अनुसन्धानबिना सम्भव छैन। यसकारण राज्यले विश्वविद्यालयको संख्या वृद्धिसँगै बजेट पनि वृद्धि गर्नुपर्छ।’ उनले हाल हिमनदी, जलस्रोत, बायोडाइभर्सिटी, एनिमल किङ्डम, रसायनशास्त्र विषयमा न्युक्लियर फिजिक्स, वातावरण विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र आदि विषय विश्वविद्यालयमा पढाइने गरेको बताए। ‘यस्ता विषयमा अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। कुल बजेटको १ प्रतिशत उच्च शिक्षामा छ। यो पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कतिजेन्ल स्रोत जुटाउने ? राज्यको स्रोत खोइ? राज्यले उच्च शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाका अनुसार राज्यले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउँदै लगे पनि सबै विश्वविद्यालयको कार्यक्रम उही छ। यसकारण राज्यले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। विगतदेखि नै शिक्षामा १० प्रतिशत आउँथ्यो र उच्च शिक्षामा कुल बजेटको १ प्रतिशत र शिक्षा बजेटको पनि १० प्रतिशत मात्र उच्च शिक्षामा विनियोजन हुँदै आएको छ। ‘अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिने सरकारी नीति छ। नवप्रवर्तन र अनुसन्धान गर्ने निकाय विश्वविद्यालय नै हो,’ उपकुलपति थपलियाले भने, ‘पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐनमै जनस्तरबाट पनि स्रोत संकलन गर्ने व्यवस्था भएकाले अलि सहज छ।’

उनले राज्य जनशक्ति प्रक्षेपण गरेर बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न विश्वविद्यालयहरू सोही प्रक्षेपणअनुसार जनशक्ति उत्पादन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले सबै विश्वविद्यालयले एउटै पढाइ गराउँछ। यसले उपलब्धि र गुणस्तमा चुनौती बढाएको छ। शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये उच्च शिक्षाले सामान्यतया १०–१२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको देखिन्छ।

नेपालमा उच्च शिक्षाको विस्तार, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका आवश्यकता बढ्दै जाँदा पनि बजेटको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको प्राध्यापक डा. अर्यालको ठहर छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कुल राष्ट्रिय बजेटको झन्डै १० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइए पनि उच्च शिक्षाले अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता नपाएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा उच्च शिक्षाको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ। हाल १३ विश्वविद्यालय, चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सयौं आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। विद्यार्थी संख्या, नयाँ कार्यक्रम तथा अनुसन्धानको आवश्यकता बढ्दै गए पनि बजेट वृद्धि भने सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन।

बजेटको मुख्य हिस्सा तलबमै

उच्च शिक्षामा विनियोजन हुने बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त गर्ने अनुदानमध्ये अधिकांश नियमित खर्चमा जाने भएकाले अनुसन्धान, प्रयोगशाला विकास, डिजिटल पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पर्याप्त रकम बाँकी नरहने अनुभव त्रिविका पूर्वउपकुलपति अर्यालको छ।

बजेट हिस्सा स्थिर

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा रकमका हिसाबले शिक्षामा बजेट बढेको देखिए पनि कुल बजेटमा यसको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढे पनि उच्च शिक्षाको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अधिकांश रकम विद्यालय शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन र आधारभूत तहका कार्यक्रममा केन्द्रित हुने गरेकाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन र छात्रवृत्तिमा समेत चुनौती थपिँदै गएको त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. अर्यालले बताए।

अनुसन्धानमा बजेट अभाव

उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई आधार मानिन्छ तर नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धान खर्च कुल बजेटको लगभग शून्य अंशमा सीमित छ। अनुसन्धान अनुदान अभावका कारण धेरै विद्यार्थी तथा प्राध्यापक अन्तर्राष्ट्रिय अवसरतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयहरूलाई केवल अध्यापन केन्द्र नभई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ।

सञ्चालनमा १३ विश्वविद्यालय

सरकारले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उच्च शिक्षाको लागत निरन्तर बढिरहेको छ। चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको खर्च उच्च भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थी प्रभावित हुने गरेको त्रिविका पूर्वउपकुलपति अर्यालले खुलाए।

हाल नेपालमा त्रिवि, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला , राजर्षि जनक, गण्डकी र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि गरी १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् छन्।

यसैगरी चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्।

नेपालमा उच्च शिक्षातर्फ अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या करिब पाँच लाख हाराहारी छ। जसमध्ये त्रिविमा मात्र देशका करिब ७५ प्रतिशत अध्ययनरत छन्। ‘अधिकांश विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानमा निर्भर छन्,’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति थपलियाले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयजस्ता केही अन्य संस्थाले आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेट व्यवस्थापन गरेका छन्।’

यसैगरी त्रिविमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीको भार रहेकाले उच्च शिक्षाको कुल बजेटको ७० प्रतिशत अंश त्रिविले पाउने गरेको छ।