२०८२ साल समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि निकै उतारचढावपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो। सुधारका बहस, नयाँ नीतिगत पहल र संरचनागत परिवर्तनका प्रयास नभएका होइनन्; कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।

राजनीतिक उथलपुथलका कारण शिक्षा क्षेत्रले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्‍यो। नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चक्रबाट मुक्त हुन नसकेका कारण शिक्षा क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।

कोइरालाका अनुसार नीतिगत सुधार : आशा र अन्योलसँगसँगै बयासीमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने चर्चा तीव्र भयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँटबारे बहस चर्कियो।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती सबै स्पष्ट दिशानिर्देश र समयसीमा अभावका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन्। उच्च शिक्षा ऐनको चर्चा पनि उत्तिकै भयो र प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि छलफलको विषय बन्यो, तर यो वर्ष तीनैवटा ऐन आउन सकेन।

‘२०८२ मा शिक्षा क्षेत्र सुधारका बहस जोडबलका साथ भए। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार छ। सरकारले तीनवटै ऐनका साथै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र कार्यविधि तत्काल ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई निकास देओस्’, शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘२०८३ सालमा जेनजीको सरकारले ती सुधारका बहस, नीति, ऐन र कानुनहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याओस्।’

शिक्षाविद् कोइरालाले अबका विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा मात्र सीमित नरहने अवस्थाले नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक र अनुसन्धनात्मक क्षमता उठाउने शिक्षण सिकाइ अपनाउनुपर्ने सुझाए। ‘बच्चा जन्मिँदै अनुसन्धानकर्ता हो। सिर्जना गर्न खोज्ने बच्चाको दिमागलाई स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रविधि, किताब र जिन्दगीसँग जोड्ने शिक्षण सिकाइको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता रहेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘निराशामा हुर्किएका युवाहरूलाई आशावादी, सम्भावना देखिने र बजारसँग जोड्ने शिक्षा दिने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्न आवश्यक छ।’

शिक्षा क्षेत्रमा ३२ वर्ष बिताएका शिक्षाविद् एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. हरि लम्सालका अनुसार विद्यालय तहमा संरचना सुधारका काम भए पनि गुणस्तरमा प्रश्न अझै पनि कायम छ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन; एसइई नतिजा एक महिनामै प्रकाशन गर्ने व्यावहारिक अभ्यास र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाई निरन्तर मूल्यांकनका निर्णयहरू हुनु विद्यालय तहका निम्ति महत्वपूर्ण प्रयास भए पनि वास्तविक अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षाविद् लम्सालको विश्लेषण छ। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक अभाव, सहरी सरकारी विद्यालयप्रति घट्दो विश्वास र निजी र सरकारी विद्यालयबिच गुणस्तर अन्तर कायम छ। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाभन्दा कमजोर देखियो’, शिक्षाविद् लम्सालले भने, ‘एक वर्षको अवधिमा एसइई परीक्षा प्रणालीमा सुधार प्रयास, तर विवाद यथावत् नै देखियो। प्रश्नपत्रको स्तर विवादित र मूल्यांकनमा एकरूपता अभाव तथा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ कायमै रह्यो।’ यी समस्याले परीक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइरह्यो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०८२/८३ को एसइई परीक्षा व्यवस्थापनमा प्राविधिक सुधार प्रयास गरेको छ। चैत २९ मा एसइई परीक्षा सम्पन्न भएको छ। परीक्षा केन्द्रहरूलाई नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्र बनाएर प्रत्येक दिनको उत्तरपुस्तिका परीक्षा सकिएकै दिनमा परीक्षण गरी मार्कस्लिप पठाउने काम भएको छ। एसइई सकिएको एक महिना अर्थात् वैशाख २९ गते नतिजा प्रकाशन गर्ने नयाँ सरकारको तयारीलाई प्रशंसायोग्य मान्न सकिन्छ।

तर अझै पनि उच्च शिक्षामा संरचनागत समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। त्रिविसहितका विश्वविद्यालयमा यो वर्ष पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको छन्। ‘शैक्षिक क्यालेन्डर अव्यवस्थित, पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धानमा न्यून लगानी उच्च शिक्षाको मुख्य समस्या देखियो’, शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए, ‘अस्तव्यस्त विश्वविद्यालय शिक्षाले क्याम्पसहरूमा नियमित पढाइ नहुँदा विद्यार्थीहरू निजी कलेज तथा विदेशतर्फ आकर्षित भएका छन्।’

यो अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान नेपाली विद्यार्थीको मुख्य गन्तव्यस्थल बन्दै आएको छ। यसले देशभित्रको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास घट्दै गएको स्पष्ट संकेत दिन्छ। यही अवस्था रह्यो भने भविष्यमा दक्ष जनशक्ति अभाव गम्भीर समस्या बन्न सक्ने छ।

पछिल्लो वर्ष २०८२ मा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूका कारण अस्वस्थ राजनीतिक गतिविधि भए। यसैको परिणामस्वरूप नयाँ सरकारले अब विश्वविद्यालयहरूमा गठन भएका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू खारेजी गर्ने निर्णयले अब उच्च शिक्षाले सही गति लिने विश्वास शिक्षाविद् हरि लम्सालको छ। ‘सबै क्षेत्रमा राजनीति हाबी छ, पदाधिकारी चयनमा समेत विद्यार्थी संगठन हाबी देखियो, जसले शिक्षा सुधारलाई प्रभावित गरिरहेको छ’, लम्साल भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठन खारेजीका कारण अबको वर्षमा उच्च शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर पनि पर्याप्त पूर्वाधार अभाव, दक्ष प्रशिक्षक कमी र उद्योगसँग समन्वय कमजोर जस्ता कारणले विद्यार्थीले सीप त पाउँछन्, तर रोजगारीसँग जोडिन नसकेको देखिएको छ।

डिजिटल शिक्षामा सम्भावना बढ्यो, पहुँच अझै सीमित
२०८२ मा डिजिटल शिक्षामा पहुँचको सवाल विषयमा उल्लेख्य चर्चा भए। अनलाइन कक्षा, डिजिटल सामग्री, स्मार्ट कक्षाबारे चर्चा भए।सहरी क्षेत्रका केही पालिकाले कार्यान्वयनमा पनि ल्याए। यसलाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रमा भने कमजोर इन्टरनेटको पहुँच, उपकरण अभाव र दक्ष प्राविधिक शिक्षक कमीले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबिचको डिजिटल विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयबिच नै शिक्षण सिकाइ स्तरमा फरक पारेको छ।

अपर्याप्त बजेट, अपारदर्शी खर्च र नतिजामुखी योजना अभावका कारण शिक्षामा लगानीको कम प्रभाव देखिएको छ भने यसले लगानीअनुसारको शिक्षामा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। ‘नीति राम्रो छ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नतिजा देखिँदैन’, शिक्षाविद् लम्साल भन्छन्, ‘शिक्षामा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन कडाइका साथ हुन आवश्यक छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा वास्तविक सुधार र डिजिटल शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो।’

कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सकेमा शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै सुधार आउने विश्वास शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ। ‘प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, डिजिटल पहुँच गाउँसम्म विस्तार गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ’, शिक्षा विश्लेषक विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन हो, नीति होइन।’