विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन बनाउने बहस फेरि एकपटक शून्यनजिक पुगेको छ। ५५ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन विस्थापित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएपछि सरकार नयाँ मस्यौदा निर्माणमा जुटेको छ।

सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर नयाँ विधेयकको तयारी थालिएको छ। सरकारले यसपटक विगतका असहमति अध्ययनसहित ‘आन्दोलन गर्न नपर्ने’ गरी विधेयक बनाउने दाबी गरेको छ तर प्रश्न उठेको छ - हरेक पटक विधेयक बनाउने, विवाद हुने र फेरि मस्यौदामै फर्किने चक्र कहिलेसम्म?

पुरानो विधेयक संसदीय समितिसम्म पुगेर दफावार छलफल चरणमा थियो। त्यसमा १५२ सांसदले १ हजार सात सय ३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुले विधेयक कति जटिल र विवादित थियो भन्ने संकेत गर्छ। विधेयकलाई लिएर सांसदबिच पनि रस्साकस्सी भएको थियो।

विधेयकलाई लिएर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि स्थानीय तहसम्मका सरोकार फरकफरक थिए। विद्यालय शिक्षा कानुन निर्माण केवल मन्त्रालय वा संसद्को विषय नभई लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।

विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष सरोकार विश्वविद्यालय शिक्षासम्मै जोडिएको हुन्छ। यसकारण सरकारले अब नयाँ मस्यौदा बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षण सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सरकारले फेरि पुरानै दस्ताबेजलाई आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा बनाउने भनेको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ। तर पुरानो मस्यौदाका कमजोरी पहिचान नगरी शब्द फेरबदल मात्र गरेर नयाँ विधेयक बनाइयो भने त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। नयाँ विधेयकको वास्तविक परीक्षा त्यसको भाषा वा आकारमा होइन, विवादित विषयमा कति स्पष्ट र व्यावहारिक रुपमा समाधान दिन्छ भन्नेमा हुनेछ।

सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न शिक्षक व्यवस्थापनको हो। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा–सर्त, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा राजनीतिक आबद्धताका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ। सरकार र शिक्षकबिच २०७५, ७७, ७८, ८१, ८२ गरी पाँच पटक सहमति भयो।

सहमतिपछि लामो समयदेखि शिक्षकले गरेको आन्दोलन रोकियो। सरकारले कागजमा लेख्न खोज्यो तर दस्ताबेजीकरण गर्ने समयमा विभिन्न किसिमका विवाद आए। संघीय संरचनामा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार कसको हुने भन्ने प्रश्न अझै संवेदनशील छ।

शिक्षकसँग पर्याप्त संवाद नगरी बनाइने कानुन कार्यान्वयन चरणमा पुगेर विवादित बन्न सक्छ। सरकारले पूरा गर्नैै नसक्ने सहमति पनि गर्नु हुँदैन। यसले समय मात्र खेर जान्छ। मन्त्रालयले गर्न सक्ने र नसक्ने विषयवस्तु पहिचान गरी मस्यौदामा दस्तावेजीकरण गर्दै गएपछि बल्ल विधेयकले निकास पाउँछ। नत्र सहमतिका लागि मात्र सहमति गर्दा विधेयकमा अवरोध आइरहन्छ।

निजी विद्यालयको भविष्य पनि नयाँ विधेयकको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीतर्फ लैजाने प्रस्तावले विगतमा विरोध जन्माएको थियो। शुल्क, नियमन, नयाँ विद्यालय खोल्ने अनुमति र सार्वजनिक शिक्षासँग निजी शिक्षाको सम्बन्धबारे स्पष्ट नीति नदिई विधेयक अघि बढाउनु अर्को विवादको आधार बन्न सक्छ। यसकारण निजीलाई बलजफती गुठीतर्फ लैजाने विगतको व्यस्थ भन्दा पनि सरकारले नियमन र अनुगमनमा बढी जोड दिनुपर्छ।

मस्यौदा बनाउँदा सरकारले सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट सुझाव लिने जनाएको छ तर सुझाव संकलनलाई औपचारिकता बनाउनु हुँदैन। सुझाव लिने हो भने कुन सुझाव स्वीकार गरियो, कुन अस्वीकार गरियो र किन त्यसो गरियो भन्ने आधारसमेत पारदर्शी हुनुपर्छ।

शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, निजी विद्यालय, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै पक्षको आवाजलाई समेट्ने प्रयास अबको विधेयकले गर्नु पर्छ। कक्षा १ मा प्रवेश आधार बालविकास शिक्षा भएकाले यसमा एकरुपता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्रै राखेर बालविकास शिक्षकको समेत योग्यता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा कानुन कुनै सरकार वा कार्यदलको तत्कालीन उपलब्धि देखाउने दस्ताबेज होइन। यो पुस्तौंसम्म लागु हुने संरचना हो, बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख आधार हो। त्यसैले छिटो संसद्मा लैजानेभन्दा टिकाउ मस्यौदा बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

२०२८ सालकै ऐनबाट सञ्चालित विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई अब बदिलिँदो समय र परिस्थितिअनुसार चलाउन नयाँ ऐन चाहिन्छ। त्यसैले सरकारले नयाँ विद्यालय ऐन छिटै जारी गरी विद्यालय शिक्षालाई निकास दिनुपर्छ।

सरकारले अब ‘आन्दोलन नहुने गरी विधेयक बनाउने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आन्दोलन नहुने अवस्था घोषणाले होइन, विश्वास निर्माणले सिर्जना हुन्छ। अबको ऐन शिक्षककेन्द्रित भन्दा पनि बालबालिकाको भविष्य र शिक्षण सिकाइकेन्द्रित बन्नुपर्छ।

विगतका असहमति सुन्ने, कारण बुझ्ने र सम्भव भएसम्म सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रक्रियाबाट मात्र त्यो विश्वास बन्न सक्छ। विधेयक शून्यमै फर्किएको अवस्था छ। यसलाई फेरि हानथापको विषय बनाउने कि अवसर? यसको जवाफ सरकारको आगामी प्रक्रियाले दिने छ।