सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागु हुने गरी निजी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क कर लगाउने व्यवस्था बजेटमै गरेपछि यो विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।

नेपालमा शिक्षा आर्जनमा कर लगाउने यो पहिलो प्रयास भने होइन। विगत १८ वर्षदेखि विभिन्न नाममा शिक्षा क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन प्रस्ताव गर्ने र फेरि पछि हट्ने क्रम सरकार पक्षबाट हुँदै आएको छ। सरकारले २०५९ सालमै ग्रामीण शिक्षा विकास कोषवापत निजी स्कुलबाट १.५ प्रतिशत कर उठाउने नीति लिएको थियो तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय भने बजेटमा आएको शिक्षा समता शुल्कबारे स्पष्ट धारणा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।

अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शिक्षक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने र निजीसँग सहकार्य गरी जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा समेत एकातिर निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि निजी शिक्षालाई नै सिध्याउने काम सरकारले गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।

सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा कलेजले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘समता शिक्षा कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ। साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने उक्त व्यवस्थामा सरकारले यसबाट उठ्ने रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग तथा शैक्षिक समानता प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने जनाएको छ। तर यो निर्णयले निजी शैक्षिक क्षेत्र, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविज्ञबिच बृहत् बहस सिर्जना गरेको छ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का पूर्वअध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढेबापत सजायस्वरूप तीन प्रतिशत कर अभिभावकले तिर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिए।

पूर्वअध्यक्ष सिलवालका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल नाफाको २५ प्रतिशत कर, १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर, १० प्रतिशत घरभाडा, नगरपालिकामा १० प्रतिशत गरी ५६ प्रतिशत विभिन्न खाले कर तिर्दै आएकै छ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा जोड, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, आकर्षण सेवासुविधा विस्तार गर्नुको साटो निजी शिक्षालाई सिध्याउने काम गरेको उनको धारणा छ। ‘तीन प्रतिशत करको मार विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अभिभावक निम्न वर्गका हुन्छन्। तीन प्रतिशत कर अभिभावककै थाप्लोमा पर्छ’, पूर्वअध्यक्ष सिलवालले नागरिकसँग भने, ‘कर भनेको कमाउनेले तिर्ने हो। विद्यालयका बालबालिका कमाउँदैनन् अनि राज्यले कसरी कर थप्ने नीति लियो ?’

उनका अनुसार निजी शिक्षालयहरू यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने छन्। ‘प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतका निजी शिक्षालयहरूको छलफलबाट यस्ता कर नतिर्ने निष्कर्ष हुन्छ’, पूर्वअध्यक्ष सिलवाल प्रश्न गर्छन्, ‘हाल काठमाडौंमा ८७ सरकारी विद्यालय हुँदा ६५० निजी विद्यालय छन्। ८८ प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा र १२ प्रतिशत मात्र सरकारीमा छन्।’

विद्यार्थीबाटै शुल्क असुली गरेर चल्ने निजी विद्यालयले तीन प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर राज्यले बालबालिकामाथि ठुलो अन्याय गरेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालकी अध्यक्ष गीता राणाले बताइन्।

‘निजी विद्यालयमा गिटी कुटेर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरका बालबालिका पनि अध्ययनरत छन्। १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा तिनै विपन्न छन्’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘जो आफैँ गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरूमाथि पनि तीन प्रतिशत कर थपियो, जुन तिर्न असम्भव छ। यसकारण निजी विद्यालयले यस्तो कर तिर्न सक्दैन। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतका निजी शैक्षिक संस्था बसेर छलफल गरिरहेका छौँ।’

अभिभावक महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार सरकारले २०५९ सालमा पनि ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको नाममा निजी शिक्षालयमाथि १.५ प्रतिशत कर लगाएको थियो। यसैगरी आव २०६५/६६ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षा सेवा कर लागु गर्न खोजेका थिए। आव २०६६/६७ मा एक प्रतिशतमा झारियो। आव २०७५/७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा कर खारेज गरिदिए।