लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि जग्गाको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त नगर्दा भाडाको घरबाट पढाइ सञ्चालन गर्नुपरेको छ।

विश्वविद्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘गौरवको योजना’ हो। विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा एकातिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ भने अर्कातिर वार्षिक रूपमा आधा करोड रुपैयाँ बराबरको रकम घरभाडा तिर्नुपरेको छ।

विश्वविद्यालयको २०८२ असोज २६ गते बसेको सभा (सिनेट) बैठकबाट बाँकेको खजुरास्थित रनियापुरमा भएका सरकारी जग्गा लिजमा लिने प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको थियो। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७९ (पहिलो संसोधनसहित) को दफा ७ उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम लिजमा लिने प्रक्रियाबमोजिम सिफारिसका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेस गरिएको थियो। सभाको उक्त निर्णयलाई पूर्णता दिन लुम्बिनी प्रदेशमन्त्री परिषद् कार्यालयसमक्ष पेस भए पनि आवश्यक निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उक्त जग्गाबारे निर्णय नै नगरी अलमल्याउने काम गरेको स्रोतले जनाएको छ। विशेष गरी संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू यसमा तयार नदेखिएको विश्वस्त स्रोतले बतायो। प्रदेश सरकारको निर्णयपछि विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्ने जग्गाको टुंगो लाग्ने बताइएको छ। विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिकास्थित रनियापुरमा सुरुको चरणमा करिब एक सय बिघा प्राप्ति प्रक्रिया सुरुमा अगाडि बढाइएको थियो। तर जग्गा लिजमा लिने कानुन संशोधन भएपछि विश्वविद्यालयलाई ५० बिघा जमिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय ‘इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन एवं निमित्त कुल सचिव डा. निरज केसीले विश्वविद्यालयले बाँकेको खजुरास्थित रनियापुरमा ५० बिघाजति जमिन पाउने निर्णय अहिलेसम्म प्रक्रियामै रहेको बताए। ‘विश्वविद्यालयले जमिन पाउने निर्णय प्रक्रियामै छ,’ उनले नागरिकसँग भने। निमित्त कुल सचिव केसीका अनुसार बाँकेको खजुरास्थित रनियापुरमा ५० बिघा जमिन विश्वविद्यालयले पाउनुपर्ने छ। खजुरा गाउँपालिका कार्यालयको पुरानो भवनसहित करिब चार बिघा जमिन पनि गाउँपालिकाले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसके पनि जग्गाको निस्सा पाउन बाँकी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले हाल नेपालगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको परिसरमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भवनबाट प्रशासनिक कामकाज चलाइरहेको छ। विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरू भने नेपालगन्जको धम्बोझीमा रहेको कृषि विकास बैंकको भवनलाई भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ।

विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा भाडाबापत झन्डै आधा करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र जमिनको टुंगो नलाग्दा पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विश्वविद्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तहबाट अध्यापन सुरु गरेको थियो। गत वर्षबाट स्नातकोत्तर तहमा पनि पठनपाठन सुरु गरेको हो।

विश्वविद्यालयका संस्थापक कुल सचिव (रजिस्ट्रार) रेगबहादुर भण्डारीले आफूहरू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म जग्गाबारे धेरै पहल गरेको बताए। तर पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झन भएको उनको भनाइ छ। ‘हामी जिम्मेवारीमा रहँदा जमिनका लागि धेरै प्रयास गरेका हौं। तर पनि विश्वविद्यालयको जग्गाको टुंगो लाग्न सकेन। यो दुःखद पक्ष हो,’ भण्डारीले भने, ‘कतै संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको त होइन?’ सरकारी जग्गा भोगाधिकार, उपयोग तर लिजमा लिने संघीय सरकारको ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा लिजमा लिनुपर्ने भएको हो। जग्गा प्राप्ति भएपछि शैक्षिक र प्रशासनिक भवन तथा छात्रावासलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विश्वविद्यालयको योजना छ।

विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा एम टेकइन कम्प्युटर साइन्स र एम टेकइन आइटी तथा स्नातक तहमा बिटेक इन आइटी, बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड एआई, बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङ र बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ अध्यापन गर्दै आएको छ।