पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल मंगलबार साताको दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन व्यस्त थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका कर्मचारीबाट आउने प्रश्नको जवाफ फोनबाट दिन उनलाई भ्याइनभ्याइ थियो । 

सरोकारवालासँग छलफलै नगरी सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय शैक्षिक संस्थामा समेत लागु हुने भएपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन केकसरी गराउने भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विज्ञहरूसँग छलफल चलाइएको छ ।

दुई दिन बिदाका कारण विद्यालयमा सिकाइको तालमेल मिलाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम पातलो बनाउन तयारी थालेको छ । त्यसको विकल्पमा भने विद्यालय समय दैनिक एक घन्टा बढाएर विद्यार्थीमा सक्षमता हासिल गराउने तयारीबारे पनि छलफल चलाइएको छ । वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दा पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गरेरै जाने विषय पनि निकै जटिल रहेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । दुई दिन बिदाको निर्णय गत सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर शैक्षिक संस्थाहरूमा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको समय खुम्चिनाले पाठ्यक्रमले तोकेको सक्षमता विद्यार्थीमा हासिल गराउन कठिनाइ हुने दाबी महानिर्देशक पौडेलको छ । 

उनका अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको व्यावहारिकताबारे गहन बहस सुरु भएको छ । ‘सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय शैक्षिक संस्थामा समेत लागु गर्दा कि त पाठ्यक्रम पातलो बनाउनुपर्छ कि त विद्यालय सञ्चालनको समय एक घन्टा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः यी दुवै विकल्पमा केन्द्रले छलफल अगाडि बढाएको छ ।’ 

एकातिर हालको पाठ्यक्रम बालबालिकाका लागि बोझिलो भएको सवाल उठिरहेका बेला अर्कातिर शिक्षण सिकाइको समय खुम्चिँदा थप समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल चलाइएको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

‘पाठ्यक्रम बोझिलो नै भए कुनकुन विषयवस्तु हटाए तोकिएकै समयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा हुन सक्छ भन्नेबारे पनि केन्द्रले विज्ञको टोलीसँग छलफल अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तय गरेको पाठ्यघन्टा (क्रेडिट आवर) र कार्यघन्टा (वर्किङ आवर) मा फेरबदल गर्न सकिने सम्भावनाबारे विज्ञहरूसँग छलफल अघि बढेको हो ।’ 

सोहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा अवधारणापत्र तयार पार्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सातामा एक दिन शनिबार बिदा हुने आधारमा कक्षा १–३ सम्मको वर्षको २६ क्रेडिट आवर र आठ सय ३२ वर्किङ आवर छ । कक्षा ४ देखि १० सम्म वर्षभरि एक हजार २४ वर्किङ आवर र ३२ क्रेडिट अवार तय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यहीअनुसार विद्यार्थीको सक्षमता पूरा हुने हिसाबले पाठ्यपुस्तक तयार भई विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको अवस्था हो ।’

सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय शैक्षिक संस्थामा समेत लागु गर्दा कि त पाठ्यक्रम पातलो बनाउनुपर्छ कि त विद्यालय सञ्चालनको समय एक घन्टा बढाउनुपर्छ । मुख्यतः यी दुई विकल्पमा छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

–युवराज पौडेल, महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

हाल कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा सकेर नतिजा प्रकाशनपछि बिदामा छन् । वैशाख १५ मा उनीहरू विद्यालय जानेछन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखैमा आएको दुई दिन बिदाको निर्णय कार्यान्वयनमा अलि अप्ठेरो देखिएको पौडेलको भनाइ छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षको दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ।

 ‘आइतबार विद्यालय नखुलाउने भएपछि ५२ दिन बिदा थपिन्छ,’ उनले भने, ‘साताको पाँच दिन मात्र विद्यालय चलाउने हो भने कि त विद्यालयको दैनिक आवर एक घन्टा बढाएर जाँदा सहज हुन्छ । अहिले हुने हिउँदे र वर्षे गरी ४५ दिन र स्थानीय बिदा पाँच दिन गरी वार्षिक ५० दिन बिदा दिने व्यवस्था कटौती गरे पनि हुन्छ ।’ 

अर्को उपायका रूपमा शुक्रबार आधा समय पढाइ भइएपछि छुट्टी हुने अवस्थालाई पुरै पढाइ हुने बनाउन सकिने उनले बताए ।

दुई दिने बिदाले पैदा गरेको कठिनाइको स्थायी समाधानका लागि बिदाको समय गणना गरेर उपलब्ध भएको समयअनुसारको क्रेडिट आवर र वर्किङ आवर तय गरेर पाठ्यक्रम पातलो बनाएर जानुपर्ने अर्को विकल्प हुन सक्ने महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । 

क्रेडिट आवरअनुसार पाठ्यक्रम, विषयवस्तु तथा विद्यालय समय तोकिएको अवस्थासँग अनुकूल हुने गरी फेलबदल गर्न समय लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘हालको अवस्थामा पाठ्यक्रम पुनरवलोकन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम पातलो बनाउने प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसका लागि करिब ६ देखि आठ महिना लाग्छ । पढाउनैपर्ने र हटाउँदा पनि फरक नपर्ने विषयवस्तु छुट्याएर जानु सही विकल्प हुन सक्छ । विज्ञहरूबाट पाठ्यक्रम पुनरवलोकन गराई समय र विषयवस्तुबिच तालमेल मिलाएर जानुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले नै सबै केन्द्रीय निकाय र समन्वय एकाइहरूलाई मार्गनिर्देशन दिनेबारे छलपल गर्नुपर्छ । ‘बालबालिकाको सिक्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । भोलि देश बनाउने र राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने भनेका आज कक्षाकोठामा भएका बालबालिका नै हुन्,’ भने, ‘यी बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिप हासिल गराउने वातावराण राज्यले बनाउन जति सक्दो चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’

कक्षा १ देखि ५ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन मात्र

सरकारले बालबालिकामा परेको परीक्षाको मानसिक तनाव हटाउन कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यन्वयन गराउन पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तयारी तीव्र छ । 

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसबारे अवधारणापत्र पनि तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ । अहिले विद्यालय शिक्षामा सरकारले कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्यांकनबाटै बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ स्तर मापन गर्दै आएको छ । अब कक्षा ५ सम्मै निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । 

‘अब कक्षा १ देखि ५ सम्म पेपर पेन्सिल टेस्ट नगर्ने गरी कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ गराउने सरकारको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रमले पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म के र कसरी सिक्ने भनेर कक्षा ३ सम्म त निश्चित गरेको छ । शिक्षकले कक्षाकोठामा हुने प्रत्येक दिनको क्रियाकलापबाटै विद्यार्थीको कक्षा ३ सम्म निरन्तर मूल्यांकन गरेर माथिल्लो कक्षा चढाउँदै आउनुभएको छ ।’ 

उनले निरन्तर मूल्यांकनले शिक्षकले विद्यार्थीलाई नजिकबाट चिन्ने बताए । ‘सरकारले निरन्तर मूल्यांकन अब कक्षा ५ सम्म गर्न खोजेको हो । हाँस्दै खेल्दै वातावरणमा बालाबलिकाको सिकाइ हुनुपर्ने सरकारको मान्यता हो,’ पौडेलले भने, ‘यसअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा अवधारणापत्र तयार पारेको छ । अब छलफलपछि निर्णय हुन्छ ।’