जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–५ गोरा स्थित कालिका निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा संघीय अनुदानअन्तर्गत नियुक्त दुई शिक्षक मध्ये एक जनालाई कायम गर्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अंग्रेजी विषयका शिक्षक विर्खबहादुर बुढालाई कायम गर्ने निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाले विज्ञान विषयकी शिक्षिका मिना भण्डारीलाई कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको हो।

विद्यालयमा २०८१ सालमा संघीय अनुदानअन्तर्गत अंग्रेजी विषयको कोटा आएको थियो। त्यसअनुसार असोज १ गते विर्खबहादुर बुढा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि विज्ञान विषयको अनुदानसमेत आएपछि कार्तिक १ गते मिना भण्डारी नियुक्त भएकी थिइन्।

२०८३ साल असार २३ गते गाउँपालिकाले विद्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारको नियमअनुसार निमावि राहत र स्थायी दरबन्दी नभएको अवस्थामा संघीय अनुदानकोटामा एक जना शिक्षक मात्रै राख्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो। साउनदेखि एक जना शिक्षकको मात्रै तलब आउने जानकारीसमेत गाउँपालिकाले गराएको थियो।

त्यसपछि असार ३१ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर विषयमा छलफल गरिएको थियो। छलफल भइरहेका बेला अनधिकृत व्यक्ति बैठकमा प्रवेश गरेको विद्यालयको आरोप छ। त्यसपछि विद्यालयले गाउँपालिकालाई नियमअनुसार शिक्षक नियुक्त गरेर पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो।

साउन ४ गते गाउँपालिकाले उक्त विषय विद्यालयकै अधिकार भएकाले विद्यालय आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ पठायो। त्यसपछि साउन १२ गते पुनः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसे पनि निर्णय हुन सकेन। दबाबका कारण निर्णय गर्न नसकिएको भन्दै विव्यसले गाउँपालिकाबाटै निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छलफल नहुन्जेल विद्यालय नआउन शिक्षकहरूलाई भनेपछि उनीहरू विद्यालय गएनन्। त्यस अवधिमा गाउँपालिकाले एक महिनासम्मको व्यवस्था गरेको विद्यालयको आरोप छ।

भदौ १६ गते विव्यसका केही पदाधिकारी गाउँपालिका पुगेर विषयबारे जानकारी मागेका थिए। गाउँपालिकाबाट ‘यो विद्यालयको अधिकार हो, जसलाई नियुक्त गरेर पठाउँछ, त्यसको आधिकारिकता हामी स्वीकृत गर्छौं’ भन्ने जवाफ आएको विद्यालयले जनाएको छ।

त्यसपछि भदौ १७ गते विव्यसले अंग्रेजी विषयको अनुदानको कोटा पहिलो माग भएको र सोहीअनुसार पहिलो नियुक्ति पनि भएको भन्दै विर्खबहादुर बुढालाई कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो। ‘हिजो आवश्यकता अंग्रेजी हो, आजको आवश्यकता पनि अंग्रेजी नै हो’ भन्दै विद्यालयले नियमअनुसार नियुक्ति गरिदिन आधिकारिक सिफारिस गाउँपालिकामा पठाएको थियो।

तर, भदौ १९ गते कृष्णजन्माष्टमीको बिदाका दिन बिहान ८ बजे गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसेर विज्ञान विषयकी शिक्षिका मिना भण्डारीलाई कायम गर्ने निर्णय गरिएको विद्यालयको आरोप छ। विद्यालयका अनुसार त्यसबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा अधिकृत नभएको अवस्थामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्त शिक्षा अधिकृत राखेर बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो।

गाउँपालिकाले गत वर्ष २०८२ को कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजाका आधारमा अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि बढी र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि कम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका आधारमा विद्यालयमा विज्ञान विषय आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञान शिक्षिकालाई कायम गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति भने अंग्रेजी शिक्षकको पक्षमा उभिएको छ। स्थानीय शिक्षिका हुँदासमेत गाउँपालिकाले पेलिरहेको विद्यालय पक्षको आरोप छ।

‘यदि विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि कम भएको हो भने शिक्षक उहीँ हुन्,’ विद्यालय पक्षको प्रश्न छ, ‘कम सिकाइ उपलब्धि भएको शिक्षक पुरस्कृत हुने तर बढी सिकाइ उपलब्धि गराउने अंग्रेजी शिक्षकलाई दण्डित गर्ने निर्णय किन?’

विद्यालय पक्षले गाउँपालिकाको निर्णयले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहोस् भन्ने मनसाय देखाएको आरोपसमेत लगाएको छ।

भदौ २२ गते गाउँपालिकाले विद्यालयलाई पत्र पठाउँदै गत वर्षको सिकाइ स्तरलाई आधार बनाएर विज्ञान शिक्षक कायम गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि भदौ २४ गते विज्ञान शिक्षिका विद्यालयमा हाजिर भएपछि विद्यार्थीले विरोध गर्दै गाउँपालिका पुगेर आन्दोलन गरेका थिए।

कालिका निम्नमाध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक माङ्ली शाहीले गाउँपालिकाले विद्यालयको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्। उनले विद्यालयको अधिकार क्षेत्रमा गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर ‘कतै नभएको जात्रा देखाएको’ बताइन्।

उनका अनुसार विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित तीनवटै विषयका शिक्षक आवश्यक छन्।

‘पहिलो हामीले अंग्रेजी विषय माग गरेका थियौं। अनुमति आयो। लगत्तै विज्ञान विषयको पनि अनुदान अनुमति आयो। हामीले विज्ञान शिक्षक पनि राख्यौं,’ उनले भनिन्।

अहिले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार निम्नमाध्यमिक तहमा संघीय अनुदान एक जना तथा माध्यमिक तहमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका तीन वटा अनुदान रहने व्यवस्था रहेको विद्यालयले जनाएको छ।

‘हामीले एक जना शिक्षक हटाउनुपर्ने भयो। गाह्रो भयो। नीतिगत रूपमा जाँदा खासै गाह्रो होइन,’ प्रधानाध्यापक शाहीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले न्यायसंगत तरिकाले गर्ला भन्ने थियो। न्यायपूर्ण रूपमा होला भनेर पालिकालाई पत्र पठायौं। तर गाउँपालिकाले न्याय गर्न सकेन।’

गाउँपालिकाले विद्यालयलाई ‘कुन शिक्षक चाहिएको हो, निर्णय पठाउनुहोस्, हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ’ भनेर जवाफ दिएको उनले बताइन्। त्यसपछि विद्यालयले अंग्रेजी अनुदान र नियुक्ति अगाडि आएको आधारमा विर्खबहादुर बुढालाई कायम गर्ने निर्णय गरेर पठाएको थियो।

‘हामीले निर्णय गरेर पठायौं। अंग्रेजी अनुदान र नियुक्ति अगाडि आएकोले नियमसंगत रूपमा पठायौं,’ शाहीले भनिन्, ‘तर गाउँपालिकाले विज्ञान अनुदानको शिक्षक कायम गरिएको भनेर पत्र पठायो। यसले विद्यालयलाई समस्या बनायो।’

स्थानीय सरकार नीतिनियम बनाउने र न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने निकाय भए पनि आफूहरूले न्याय नपाएको उनको गुनासो छ।

यता, सिंजा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख शंकर धितालले भने कार्यपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार नै हुने बताए।

सरकारले गरेको निर्णयमा आफ्नो केही नलाग्ने बताउँदै उनले भने, ‘कार्यपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार हुन्छ। सरकारले गरेको निर्णयमा मेरो केही लाग्दैन।’