सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम विद्यालयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा खाजामा रुवाबासी भइरहेको छ। काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका हाकिमहरू र पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज पौडेलको लापार्बाहीका कारण गत वर्षको दिवाखाजाको २ करारकम समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा फ्रिज भई विद्यार्थीको खाजा कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। यस वर्ष पनि नगरपालिका प्रमुखले शिक्षामा प्राथमिकता दिएर दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि रकम वृद्धि गरी ९ करोड रकम व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म विद्यालयको खातामा यो वर्षको पनि रकम पुग्न सकेको छैन। यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा महानगरका हाकिमहरू संवेदनशील नभएको देखियो। महानगर प्रमुख मेयर बालेन साहले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रतिविद्यार्थी दैनिक २५ रूपैयाँ खाजाको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरे पनि हालसम्म रकम निकासा हुन नसक्नु शिक्षाप्रति संवेदनशील नभएको प्रस्ट हुन्छ। उपत्यकाका ८९ सामुदायिक विद्यालयहरू हाल दोधारमा परेका छन्। यो वर्षको रकम पनि महानगरको हाकिमको लापार्बाहीका कारण फ्रिज हुने हो कि भन्ने चिन्ता विद्यालय सञ्चालकहरूलाई छ। रकम अभावकै कारण कतिपय विद्यालयले खाजा कार्यक्रम बन्द गरिसके भने कतिले बन्द गर्ने तयारीमा छन्। एकाध मात्र होइन, सबै सरकारी विद्यालयको समस्या हो यो।

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन र गुणस्तर बृद्धि गर्न सरकारले २०६६/२०६७ देखि दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सुरुका दिनमा कक्षा १–५ सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजा पकाएर पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो। तर गत वर्षदेखि बजेटमै कक्षा ८ सम्मकै सबै बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजा खु्वाउने कार्यक्रम आए पनि विद्यालयहरूमा समयमै रकम नपाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको काठमाडौंका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ। सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा पनि जासोतसो गरी गरेको छ।  

काठमाडौं भीमसेनस्थानमा रहेको परोपकार माविका सहायक प्रअ खिलकुमार प्रधानका अनुसार खाजामा रुवाबासी नै छ। उनले गत वर्षदेखि नै सरकारले खाजाको रकम उपलब्ध गराउन नसकेको र अन्य गैरसरकारी संस्थासँग हारगुहार गरी विद्यालयले आफ्नै बलबुतामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजे पनि समस्या आएको जनाए।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो वर्षदेखि विद्यार्थीका लागि २५ रूपैयाँ खाजाको रकम दिने घोषणा त गर्‍यो तर गत वर्ष माघदेखि खाजाको रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ सहायक प्रअ प्रधानले नागरिकसँग गुनासो गरे, ‘केही दिन त हामीले बालबालिकालाई उधारोमै खुवायौं। अब सकिन्न। खाजा नदिए नानीबाबु त विद्यालयमा आउँदैनन्।’ उनले थपे, ‘हामीले कक्षा ११ र १२ को शुल्कबाट कटाएर आफैले खाजाको व्यवस्था गरिरहेका छौं। महानगरले यो वर्ष कक्षा ६ लाई पनि खुवाउन भनेछ। खै के गर्ने ? पैसा छैन। कसरी खुवाउने ? कुरा बुझिएन।’

यसैगरी काठमाडौंको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले पनि महानगर शिक्षा विभागले गत वर्षदेखि खाजाको रकम उपलब्ध नगराएकाले स्कुलले खाजा कार्यक्रम नै बन्द गरेको जनाए। ‘गत वर्षकै खाजाको रकम महानगर शिक्षा विभागले १४ लाख निकासा गरेन। कक्षा ५ सम्म ६ सय बालबालिकालाई खाजा विद्यालयमा पकाएर खुवाउन पैसा छैन, पुग्दैन,’ प्रअ महर्जनले अनुभव सुनाए, ‘सरकारले उपलब्ध गराउने दैनिक १५ रूपैयाँसमेतको रकम नदिँदा हामीले कार्यक्रम बन्द गरिदियौं। उधारोमा कति दिन खुवाउने ?’ उनले सुझाए, ‘सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि एउटा अध्ययन गरेर विद्यालयमै पकाएर बालबालिकालाई पौष्टिक आहार खुवाउन कम्तीमा २५ रूपैयाँ लाग्छ। यसबारे अध्ययन गरेर रकमको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, नत्र हुँदैन।’

डिल्लीबजारमा रहेको पद्ममकन्या माविले भने चाइना सरकारको सहकार्यमा विद्यालयमा लन्च कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नो सरकारको कार्यक्रम कागजमा राम्रो व्यवस्था भए पनि गत वर्षदेखि रकम निकासा नगरेकाले खाजा खुवाउनै चुनौती थपिएको प्रिन्सिपल रीता तिवारीको पनि ठहर रहेको छ। उनले उनको विद्यालयमा कक्षा ६ सम्मका एक सय ५० बालबालिकाका लागि चाइनाको एक संस्थाले प्रतिविद्यार्थी ५७ रूपैयाँ दिने गरेको जनाइन्। ‘प्रतिविद्यार्थी ५७ रूपैयाँ चाइनाको लन्च कार्यक्रम हाम्रो विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको छ। यसबाट हामीले विद्यालयमै खिर, अन्ढा, रोटी, पुलाउ, हलुवालगायतका दैनिक विभिन्न प्रकारका पौष्टिक आहारयुक्त खाजा पकाएरै खुवाउने गरेका छौं,’ प्रअ तिवारीले सुझाइन्, ‘एउटा अन्डाकै १५ रूपैयाँ पर्छ। सरकारले दिएको रकममा पकाएर खुवाउन मिल्दैन। त्यो पनि गत वर्षदेखि रकम दिएकै छैन।’ उनले थपिन्, ‘चाइनाको लन्च कायक्रममा अभिभावकहरूमध्येले नै दिनको ५ सय रूपैयाँ लिएर खाजा पकाउने र खुवाउने काम गर्छन्। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढेको छ। कक्षाकोठामा टिकाउ दर बढ्नुका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्दै गएको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगतका शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका योजना शाखा निर्देशक एवं उपसचिव अर्जुन ढकालका अनुसार सरकारले कर्णालीका विद्यार्थीका लागि २० रूपैयाँ र अन्य क्षेत्रका लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँ तोकेको छ। उनका अनुसार सरकारले कक्षा–५ सम्मका ३० लाख ३६ हजार ७ सय ७२ बालबालिकाका लागि ८ अर्ब २८ करोड ६० लाख ४४ हजार रकम दिवाखाजाका लागि छुट्टाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ६ को चार लाख २९ हजार विद्यार्थीका लागि एक अर्ब रकम थप गरेको छ। ‘विद्यालयमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन स्थानीय उत्पादनका खाद्य सामग्रीहरू विद्यालयमै पकाएर खुवाउने दिवा खाजा निर्देशिकामै व्यवस्था छ,’ निर्देशक ढकालले स्पष्ट पारे, ‘यसका लागि कम्तीमा स्थानीय सहकारी, आमा समूहलगायतका संस्थासँग सहकार्य गर्ने अनि विद्यालयमै पकाउने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्कुलमा खुवाउन चुनौती थपिएका गुनासा केन्द्रमा पनि आएका छन् तर केन्द्रले त्यस्ता विद्यालयमा पनि सिफ्ट मोडेलमा जानु निर्देशन दिएको छ।’ खाजाको रकम निकासा भइसकेको उनले जनाए।  

महानगर शिक्षा विभागका सरकारी विद्यालय हेर्ने मोती भट्टराईका अनुसार यो वर्ष गत वर्षको दिवाखाजाको २ करोड रकम फ्रिज भएर पनि स्कुलहरूलाई मर्का परेको हो। यो वर्ष समयमै रकम उपलब्ध गराउन महानगर शिक्षा विभागले काम सुरु गरेको छ। ‘असोज १ गतेदेखि २५ रूपैयाँका दरले महानगरले ९ करोड रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ६ र ७ को पनि रकम उपलब्ध गराउने विभागको तयारी छ। विद्यालयलाई मर्का नपर्ने गरी केन्दसँग पनि थप रकम माग गरिएको छ। समयमै उपलब्ध हुन्छ।’

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७९ ०१:५१ सोमबार