प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णालीमा सञ्चालित छोटो अवधिको तालिममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले तत्कालीन सिटिइभीटीका कर्णाली प्रदेशका दुई जना कार्यालय प्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१५ रूपैयाँ विगो दाबी गर्दै आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले सिटिइभिटीका कर्णाली प्रदेशका कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने र मोहनबहादुर कार्कीसहित लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, दैलेखको चामुण्डा माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमिल्सेना, सहलेखापाल नरेशबहादुर शाही, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही, इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिका सञ्चालक उपेन्द्रकुमार शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढा क्षेत्री, सिटिइभिटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगाराज शाही, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाही र धुपेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले कार्यालय प्रमुखद्वय लामिछाने र कार्कीसहित लेखा अधिकृत रोकाय, चामुण्डा माविका प्रधानाध्यापक तिमिल्सेना, सहलेखापाल नरेशबहादुर शाही, विव्यस अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही, इलाइटका सञ्चालक उपेन्द्रकुमार शाहीलाई जनही तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१५ रूपैयाँ, धुपेन्द्रबहादुर शाहीलाई ७० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदमबहादुर बुढाक्षेत्री, सिटीइभीटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगाराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हीराबहादुर शाहीलाई सामूहिक तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१५ रूपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।  

विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा तत्कालीन कामु निर्देशक लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम लापरवाही एवम् बदनियत साथ सरकारी सम्पत्ती हानि नोक्सानी गरेको असुरमा विगोबमोजिम जरिबाना गरी कैद सजाय तथा उक्त बिगो असुल उपर गर्न मागदावी गरिएको छ।  

अर्का तत्कालीन कामु निर्देशक कार्की र लेखा अधिकृत रोकाय, प्रअ तिमिल्सेना, सहलेखापाल नरेशबहादुर शाही, विव्यस अध्यक्ष नन्दबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सरकारी सम्पत्ती हानी नोक्सानी गरेको असुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ को उपदफा १ अनुसार बिगोबमोजिम जरिबाना गरी दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय तथा उक्त विगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर गर्न माग दाबी गरिएको छ। यस्तै, इलाइटका सञ्चालक उपेन्द्रकुमार शाही र धुपेन्द्रबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद सजाय र विगो जरिवाना गरी दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम विगोसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ भने बुढाक्षेत्री, तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगाराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा उक्त ऐनको दफा २२ अनुसार कैद तथा विगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार

दैलेखको चामुण्डा माविले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छोटो अवधिका सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाट सुरुमा तीनवटा कार्यक्रम प्राप्त गरेको थियो। बेमौसमी तरकारी खेती र दुई वटा मन्टेश्वरी तालिम सञ्चालन गरिरहेको चामुण्डालाई थप सयवटा कार्यक्रमको दायित्व थपियो। तत्कालीन सिटिइभिटीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लामिछानेले आर्थिक प्रलोभवमा परेर कार्यविधिविपरीत इलाइटसँग एक सयवटा कार्यक्रमको सम्झौता गरेका थिए।

छोटो अवधिका सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ मा ‘सिटिइभिटीका आंगिक, प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) र साझेदारीमा सञ्चालन रहेका शिक्षालय, पोलिटेक्निकल र तालिम केन्द्रमार्फत छोटो अवधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख हुँदाहुँदै आर्थिक चलखेलका कारण कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेका तीन सयमध्ये एक सय निजी संस्थाले प्राप्त गरेको थियो। कार्यविधिविपरीत कार्यालय प्रमुखले निजी संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि निजी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू चामुण्डा माविलाई दिइयो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लामिछानेलाई सिटिइभिटीले कारवाही स्वरूप केन्द्रमा तान्यो। छानबिन समिति गठन भयो।  

भुक्तानी प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै निजी संस्थालाई दिएका एक सय वटा कार्यक्रम विद्यालयको दायित्वभित्र आएपनि कार्यक्रम सबै साविकको निजी संस्थालेनै सञ्चालन गर्‍यो। ‘भुक्तानी प्रक्रियाका लागि कार्यक्रम विद्यालयको दायित्वभित्र आए पनि सञ्चालन पहिलेकै निजी संस्थाले गर्‍यो,’ सिटिइभिटीका तत्कालीन एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाहरूले प्रशिक्षार्थीको यकिन विवरणका आधारमा भुक्तानी लिए पनि सुरुमा निजी संस्थालाई दिएका कार्यक्रममा शत प्रतिशत भुक्तानी भएको छ।’

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ०१:३३ सोमबार