भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषामा अंग्रेजी भाषा विस्तार गरेकोप्रति पुर्नविचार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सवारी साधनमा एम्बस्ड नम्बर प्लेट राख्नु र अंग्रेजीलाई प्रावि आधारभूत तहदेखि नै विस्तार गर्नुलाई संविधान विपरित भएको भन्दै पुर्नविचार गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाप्रतिको उदासीनता अन्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा संविधानले नचिनेको अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट विद्युतीय संकेत संख्या (एम्बस्ड नम्बर प्लेट) प्रयोग गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्नु,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी कामकाजमा अंग्र्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु र अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्यहरू हुनु संविधानको धारा ७ (१) को प्रावधानसित मेल खाने नदेखिएको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपर्युक्त विषयहरूमा पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ ।’

संविधानको धारा ७(१) र ७(२) ले मान्यता दिएको सरकारी कामकाजको भाषा र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधिअनुकूलन हुनेगरी सवारी साधनहरूमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्ने काम संविधानसम्मत हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले संविधानको धारा ३१(५) को प्रावधानबमोजिम बालवालिकाहरूले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउने काममा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेकाले कोरोनाजस्ता महामारीमा स्थानीय समुदायले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, ‘दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई महामारी, प्राकृतिक प्रकोपको बेला भाषिक सहजीकरणका लागि भाषिक समावेशिता सुनिश्चित हुनेगरी काम गर्नु जरुरी छ ।’ नेपालमा १२३ भाषाहरू बोलिने गरिएको तथ्यांक छ। भाषा आयोगले गरेका अध्ययनहरूबाट थप ८ वटा भाषाहरू पहिचान गरी प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। मातृभाषाहरूका वक्ताहरूको संख्या र वितरण अब हुने जनगणनाबाट यकिन हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

नेपालभित्र चीन–तिब्बती, भारोपेली, आग्नेली, द्रविड, अष्ट्रो–एसियाली र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी ६ भाषा–परिवारका भाषाहरू र नेपाली सांकेतिक भाषासमेत प्रयोगमा छन्। नेपालमा अंग्र्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पत्तिका सरकारी कामकाजको भाषा एवं अन्य राष्ट्रभाषाहरूको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको र शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत सीमित हुन पुगेको आयोगको चिन्ता छ ।

वक्ता–संख्याका दृष्टिकोणले नेपालमा बोलिने १९ वटा भाषाहरू एक लाखभन्दा बढी वक्ता छन्। यो सङ्ख्या कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हो। बाँकी १०४ वटा भाषा बोल्ने जनसंख्या ४.०९ प्रतिशतमात्र छ। करिब एक लाखसम्म संख्यामा वक्ता रहेका भाषाहरू ३० वटा रहेका छन्। 

त्यसैगरी दश हजारभन्दा कम वक्ता–संख्या भएका ७४ वटा भाषाहरू छन्। जसमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ, बराम र लुंखिमजस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। पूर्वीय दर्शन र सभ्यताका आधार बनेका संस्कृत, पाली र भोटभाषाजस्ता शास्त्रीय भाषाहरूले नेपालको महत्वपूर्ण बिरासत बोकेका छन्। नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ताहरू ४४.६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ३२.२८ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०१:४६ सोमबार