शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका ४० सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री बनाउन सञ्चालन गरेको परियोजनासँग सम्बद्ध सरकारी अधिकारीले ती विद्यालयबाट निश्चित रकम फिर्ता लिन खोजेको पाइएकोछ। उक्त परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमै देशका विभिन्न जिल्लाका ४० विद्यालयलाई ३२ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।  

विश्व बैंकको सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना–दोस्रोको लागि ६ करोड अमेरिकी डलरको क्रण सहयोग गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि दुर्गम जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता बढेको भन्दै सोही परियोजना अन्र्तगत पहिलो वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा ४० र दोस्रो वर्षमा ६० सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना तथा प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माण सहयोग कार्यक्रम (आइसिटी वेस्ड क्लासरुम सपोर्ट प्रोग्राम) सञ्चालन गर्ने थप निर्णय भएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्नेमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र तथा निर्देशिका तयारीका लागि मन्त्रालयले अत्याधिक समय खर्च गरेको थियो। गत चैत्र २६ गते मात्रै यो परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालय तथा शिक्षालयसँग आशयपत्र माग गरिएको थियो। सुरुमा अपेक्षित संख्यामा आशयपत्र पेश नभएपछि पुनः गत जेठ ९ गते समय थपेपछि कुल ७० विद्यालयले आवेदन पेश गरेका थिए।

ती मध्ये ४० विद्यालय यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन्। गत जेठ २५ गते भित्र ती विद्यालयले सम्झौताको इलेक्ट्रोनिक कपीमा सही गरी परियोजना कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्। सम्झौता अनुसार पहिलो किस्तामा कुल सम्झौता रकम अर्थात् ३२ लाख रूपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ८० हजार रूपैयाँ विद्यालयलाई उपलव्ध गराइसकेको छ। निश्चित सर्त र प्रगति गरेपछि बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा विद्यालयलाई दिइने मन्त्रालयको तयारी छ।

यसैबीच परियोजनामा कार्यरत उच्च अधिकारीले केही विद्यालयलाई ३२ लाख रकम मध्ये १२ लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेको भन्दै एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यले गुनासो गरेका छन्। सम्झौता अनुसारको सबै रकम बुझेको सही गर्नुपर्ने र त्यसबाट १२ लाख रूपैयाँ परियोजनाका अधिकारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर आफूहरूलाई दबाब दिएको ती सदस्यले बताए। 

उनले भने जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ४० विद्यालयबाट १२ लाख रूपैयाँका दरले रकम फिर्ता भएमा कुल ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ अपचलन हुने देखिन्छ। सम्झौतामा सूचना तथा प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भनेर उल्लेख गर्ने फेरि परियाजनाका अधिकारीलाई ठूलो रकम बुझाउन पर्ने शर्त राख्नु आश्चर्यजनक भएको सहयोग प्राप्त गर्ने अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिती अर्का सदस्यले बताए।

कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक खर्च समेत नराखिएको र परियोजना सञ्चालन गर्दा शिक्षकलाई प्रदान गरिने तालिमका लागि सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितीले दुई लाख बराबरको खर्च वाहेक अन्य कुनै खर्चको व्यवस्था नभएको परियोजनाका शाखा अधिकृत अष्ट लामाले बताए। सबै रकम ल्यापटप, मनिटर, सिसिटीभी क्यामरा, फर्निचर, सर्भर, स्मार्ट वोर्ड, सोलार हाइव्रिड इन्र्भटर, प्रिन्टर, स्कानरलगायतका सामानको खरिद तथा जडानमा खर्च हुने उनको भनाइ छ।  

‘हामी सबै विद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी रकम पठाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकेमा यो कार्यक्रम ठूलै सफलता प्राप्त गर्न सकिने छ।’ व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाका निर्देशक चन्द्रकान्त भुसालले परियोजनाका कुनै पनि अधिकारीले बजेट छुट्याउन नभएको प्रष्ट पारे। कसैले पनि कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। कार्ययक्रमका कुनै अधिकारीले केही रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेको भन्नु गलत भएको उनको दाबी छ। त्यस्तो कसैले मागेको भए पुष्टि गर्न समेत उनले चुनौती दिएका छन्।

पहिलो किस्ता उपलबध गराएपछि स्थानीय तहको शिक्षा शाखा अधिकृत वा सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अधिकारीसहित आइसीटीका विज्ञले सिफारिस गरेपछि दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको निर्देशक भुसालले बताए। ‘यो परियोजनामा त्यस प्रकारको आर्थिक अनिमियताको कुनै गुन्जायस छैन र हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं,’ उनले भने। उनले सहयोग रकम सिधंै विद्यालयको खातामा जम्मा हुने र उक्त रकमको अडिट समेत हुने बताए।

प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०२:४७ सोमबार