.gif)
.gif)
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा पनि उच्च बन्दै गएको छ। यस अवस्थालाई मनन गर्दै अब विद्यालय तहको शिक्षा अनलाइनमै लामो समय जाने विषयको चौतर्फी उठान भइरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको पठनपाठन अघि बढाउन एक परिवार एक कम्प्युटरको निःशुल्क व्यवस्थाको माग सरकारसँग गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष ऐन महरले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई भेटेर १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अब आउने बजेटमै एक परिवार एक निःशुल्क कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। यसका लागि सरकारले अबको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यसका साथै अध्यक्ष महरले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयमा उपस्थित भई पठनपाठन हुने व्यवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, कोरोना विशेष छात्रावृत्ति कोष निर्माण गरी सोहीमार्फत विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरता सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई कोभिडविरुद्ध खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको छ ।
एसइई र कक्षा १२ लगायत विश्वविद्यालयहरूमा रोकिएका परीक्षाहरूको तत्काल वैैकल्पिक विधिबाट संचालन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको हकमा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुन्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको र सो समितिले सरोकारवालाहरूसँग परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापनबारे छलफल सुरु गरिसकेको बताए। उनले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा परीक्षाहरूको छिटै टुङ्गो लाग्ने दाबी गरे।
‘यस पटक पनि कोरोना महामारीको जोखिम उच्च नै रहेकाले एइई विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितको आधारमा सम्भव छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘परीक्षाका विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा दुईदेखि तीन दिनभित्र टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।’ उनले थपे ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार एसइई, कक्षा १२ र विश्वविद्यालयहरूको परीक्षाको मोडालिटी छिट्टै तय हुन्छ ।’
उनले मन्त्रालयले शिक्षामा आर्थिक वर्ष ०७८-०७९का लागि २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरे। अनलाइन शिक्षामा मन्त्रालयको जोड छ। यसका लागि शैक्षिक सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्न बजेट कम्तीमा पनि २० प्रतिशत हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको ठहर छ।
‘अनलाइनमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन तथा सामाग्री व्यवस्थापन र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर लगायतको अध्ययन सामाग्री व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ। तपाईहरूको माग पनि यस पटक शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट नै हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनसंग भने ‘हाम्रो मन्त्रालयले यसबारे सरकारसँग कुरा राखेको छ। सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यस विषयमा गहन छलफल गरिरहेको छ। यसपटक बजेट बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले अबको शिक्षा प्रयोगात्मक र प्रविधियुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि पनि बजेट अवश्य २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने जोड दिए ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष एने महरले सरकारी विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म ५५ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको अवगत गराउँदै उनले पहुँच नपुगेका र विपन्न परिवार पहिचान गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिएर पहिचान भएको परिवारलाई निःशुल्क कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाएका थिए। यसका साथै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक तथा विद्यालयका जनशक्तिहरूको दिनरात प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले यो समूह उच्च जोखिममा पर्ने भन्दै सरकारले खोपमा तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई अवगत गराएका थिए।
‘अबको शिक्षा अनलाइन र प्रविधिमैत्री नै अघि बढ्ने हो,’ अध्यक्ष महरले भने ‘सरकारी विद्यालयका सबै विद्यार्थीका अभिभावकसँग कम्प्युटर र नेटको सुविधाको पहुँचसम्मको हैसियत छैन।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेर भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र अबको शिक्षा अघि बढ्छ ।’ उनले सरकारले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन वापत लिएको शुल्क घटाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीलई अनलाइन कक्षाको शुल्क घटाउन र सबै सामुदायिक विद्यालयमा नेटको सुविधा निःशुल्क गराउनबारे सरोकारवलाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले अबको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बैठकले एसइई परीक्षाको मोडालिटीबारे निर्णय गर्ने बताए। ज्ञापनपत्रमा ८ कक्षाको परीक्षा सबै स्थानीय निकायहरूले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा संचालन गरी विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्र असार १ गतेदेखि सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०९:२९ मंगलबार
