सरकारले विश्व बैंकसँग उच्च शिक्षा सुधारका लागि साढे ६ अर्ब ऋणबापत लिएको रकम मुख्य लक्ष्य पूरा नै नगरी सकिएको छ। २०७१ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको परियोजना २०७७ पुसमा सकिएको छ। ६ वर्षे परियोजनाले तय गरेको मुख्य लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तिम समयमा अनलाइन शिक्षाको नाममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कोभिडको नाम गरी साढे ४७ करोड रकम बाँड्यो। जसमध्ये विश्वविद्यालयहरूलाई अनलाइन शिक्षाको नाममा साढे ३७ करोड रूपैयाँ बाँडेको छ।
देशभर सञ्चालित ११ वटै विश्वविद्यालयका ३ सय निकायमा अनलाइन शिक्षाको नाममा रकम वितरण गरिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ। त्रिविका एक सय १२ निकायलाई १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रकम उपलबध गराइएको हो भने अन्य विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा अनलाइन शिक्षाका लागि प्रतिनिकाय साढे १२ लाख रूपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले अनलाई कक्षा सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, अनलाइन परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिममा खर्चिनुपर्ने तय गरिएको थियो। अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता भने हुन सकेन। विश्वविद्यायमा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी सहभागिता नै न्यून भएर अनलाइन कक्षा अघि बढ्न नसकेको त्रिविका प्राडा जगदीशचन्द्र भण्डारी बताउँछन्। विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षामा अभ्यस्त हुन नसकेपछि अनलाइन परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन भने अनलाइन कक्षाअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा भौतिक पूर्वाधारको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अनलाइन परीक्षा हुन नसकेको उनले बताए। भण्डारी पाटन कलेजमा नेपाली विषय अध्यापन गराउँछन्।
एकातिर उच्च शिक्षा परियोजनाले तय गरेको मुख्य लक्ष्य वाािर्षक परीक्षा सुधार गरि परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्नेमा परियोजनाले प्रवेश नै पाउन सकेन। त्रिविमा अझै पनि वार्षिक प्रणालीमा परीक्षाको समस्या उस्तै छ। परीक्षा सकिएको एक वर्ष लाग्छ नतिजा प्रकाशन हुन्। यसैगरी परियोजनाले प्राज्ञिक र संस्थागत स्वायतत्तामा जोड दिएको थियो। जसमा एक सय १९ वटा क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६ वटा निकायलाई गुणस्तर सुनिश्चतता (क्युएए) उपलब्ध गराउने लक्ष्य थियो त्यो पनि असफल रह्यो। उच्च शिक्षा सुधारका लागि ११ हजार ४ सय विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाका लागि नेट सुविधा भन्दै सहयोग गर्ने लक्ष्यमा पनि असफल भयो। यसैगरी परियोजनाको अर्को लक्ष्य वित्तीय सहयोगबापत वार्षिक प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिने लक्ष्य पनि पूरा गर्न चुक्यो।
‘विश्व बैंकले रकम खर्च गरेपछि उपलब्धि भएको ठान्दो रहेछ,’ विश्वविद्यालय अपनुदान आयोगकै एक पदाधिकारीले गुनासो गरे, ‘नेपाल सरकारले सित्तैमा पाएको रकम होइन। ऋण हो। यत्रो ठूलो रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो। के उपलब्धि भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर हाकिमहरूले परियोजनाको रकम लक्ष्य पूरा हुन नकसेपछि कोभिड र अनलाइन शिक्षाको नाममा खर्च गरे। जुन गलत हो।’ प्राडा भण्डारीले दाताले आफ्नो चाहनाअनुसार दिएको रकम खर्च भयो तर नेपालको उच्च शिक्षामा कुनै लक्ष्य हासिल नभएको बताए।
यस पयिोजाले विगतमा १ सय २५ उच्च शैक्षिक संस्थालाई क्वालिटी एसुरेन्स एक्रिडेसन (क्युएए) दिने तय गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर कलेजहरूले नै रुचि नदेखाएपछि यसलाई घटाएर ६० मा झारियो। पछि विश्वबैंकले सन् २०२० को पुससम्ममा रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि यसलाई फेरि बढाएर ६१ कलेजलाई क्वालिटी एसुरेन्स दिइयो। प्रत्येक कलेजलाई १० लाख रूपैयाँको दरले बाँडियो। १६ कलेजले क्युएए पाउने क्रममा रहेको अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारीले बताए।
‘परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने विषयमा परियोजनाले सकेन,’ सदस्य सचिव भण्डारीले स्विकारे, ‘अनलाइन परियोजनाको साढे ४७ करोड रकम कोभिडमा अनलाइन शिक्षामा खर्च गरिएको छ।’ उनले थपे, ‘कोभिडमा स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धानका लागि ३ करोड रकम खर्च गरिएको छ।’
अनुदान आयोगले बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको अवस्था अध्ययन गर्न त्रिविका प्राडा राजु खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सात महिना खर्चेर तयार पारी आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले नै कलेजहरूलाई दिएको क्युएएले उच्च शिक्षा सुधारको साटो ध्वस्त बनाउने उल्लेख गरेको थियो। क्युएए प्रमाणित संस्थाले क्रमिक रूपमा ९ करोड रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँछन्।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०२:५६ बिहीबार
