कोभिड, १९ को जोखिमका कारण बन्दाबन्दीमा विद्यालयहरुले वैकल्पिक माध्यमबाट गरेको सिकाइ सहजिकरणलाई सिकाइ पाठ्यघण्टामा जोडिने निर्देशिका जारी भएको छ। अब विद्यार्थीहरुले विद्यालय बाहिर रहेर गरेको विभिन्न माध्यमको सिकाइलाई समेत पाठ्यक्रममा जोडिने गरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका,२०७७ जारी गरेको छ।
यसले गर्दा अब निजी विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि सुरु गरेको वैकल्पिक माध्यमकको भर्चुअल कक्षाको सिकाइको समेत शुल्क लिन पाउने कानूनी अधिकार पाएका छन्।
यस अघि मन्त्रालयले तयार पारेको बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका ,०७७ जेठ १९ गते मन्त्री परिषदले पारित गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो। जसमा विद्यालय बाहिर गराइने वैकल्पिक माध्यमको सिकई पाठ्क्रमसँग जोडिएको थिएन। जसले गर्दा विद्यालय र अभिभावकलाई खासै रुचि नभएकोले मन्त्रालये हाल सोहि निर्देशिकामा परिमार्जित गरी बैकल्पिक सिकाइलाई समेत मान्यता दिने गरि मन्त्री परिषदमा पेस गरेको थियो। परीमार्जिति विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका भदौं १९ गते मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि अब विद्यालय बारिह भएको सम्पूर्ण माध्यमको सिकाईहरु मान्यत पाउने र विद्यालयको कार्यघण्टामा जोडिने भएपछि निजी विद्यालयहरुलाई पनि शुल्क लिने बाटो खुलेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए।
‘भदौं १९ गते पारित भएको निर्देशिकाले ब्यवस्था गरे अनुसार अब बालबालिकाहरुले घरमा अभिभावकसँग सिकेका विषबस्तु, समुदायमा पढेका विषयबस्तु, अनलाइन, चर्भुअललगाएत जति पनि वैकल्पिम माध्यमबाट सिकेका विषयबस्तुहरु सबै पाठ्यक्रमले कार्यघण्टासँग जोडिन्छ,’ निर्देशक गौतमले नागरिकसँग भने ‘पाठ्यक्रमले मान्यता दिने भएपछि निजी विद्यालयले असारदेखि संचालन गरेका वैकल्पिक कक्षाको शुल्क पनि लिन पाउने ब्यवस्था निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३०ले गरेको छ। तर विद्यालयहरुले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जानु पर्छ।’ उनले थपे ‘पाठ्यक्रमले वैकल्पिक सिकाईलाई मान्यता दिने भएपछि स्कुल र अभिभावकले समेत नानीहरुलाई रुचिदिएर पढाउँछन्। कक्षा पनि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।’
कोभिडका कारण अवरुद्ध रहेको विद्यालयको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र जोगाउन विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका ,०७७ जारी गरिएको उनले बताए। ‘शैक्षिक सत्रको अवधिलाई ब्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्र प्रारुपले तय गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो,’ निर्देशक गौतमले नागरिकसँग भने ‘निर्देशिकाले तोकेका पाँच क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी विद्यालय, समुदाय, स्थानीय निकाय, अभिभावक तथा शिक्षकलगाएतले सिकाइ सहजीकरणमा भूमिका खेल्नु पर्ने ब्यवस्था छ।’
निर्देशिकाले ब्यवस्था गरे अनुसार सबै किसिमका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको विद्यार्थी समूह,रेडियो र एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह,टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन नजोडिएको विद्यार्थी समूह र अनलाइन तथा सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका आधारमा स्थानीय तह र विद्यालयले यीनै स्रोतसाधनको पहुँचको आधारमा विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखिकरण र वर्गीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ ११:४२ बिहीबार
