कोरोना भाइरसको जोखिमपछि एक महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन पाएका निजी विद्यालयहरु विद्यार्थी घट्ने खतरासँगै उल्टै सरकारसँग राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्न थालेका छन्।  

महामारीको जोखिम र रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको समय थप भइ नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा अन्योल बढेकाले भर्नाका समयमा हुने आम्दानी गुम्न पुगी आफूहरुलाई आर्थिक सङ्कट पर्ने देखिएको गुनासो विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग पु-याएका छन्। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ को निर्णयअनुसार निजी (संस्थागत) विद्यालयले आवास शुल्कबाहेक एक महिनाको शुल्क छुट दिनुपर्नेमा हालसम्म सोको कार्यान्वयन भएको छैन। अभिभावकले पनि नतिर्ने भएकाले अनलाइन शिक्षाका नाममा शुल्क लिन नपाइने नीतिलाई भने यी विद्यालयले पालना गरेका छन्।

निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क अग्रिम लिइसकेकाले पनि फिर्ताको सम्भावना न्यून देखिएको छ। उक्त शुल्क फिर्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले गत चैत २८ मा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरे पनि ती तहले विद्यालयलाई ताकेता गरेका छैनन्। हाल करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय छन्। विद्यालय शिक्षामा करिब २० प्रतिशत हिस्सा यी विद्यालयले धानेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालय बन्द हुँदा पनि बैंकको ऋण, घरभाडा र शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता दिनुपर्ने हुँदा आफूहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले आगामी बजेटमा आफूहरुलाई उचित राहतका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेर समस्या अवगत गराइएको जनाउँदै मानवीय जीवनको रक्षाका साथै आफ्ना संस्थाहरु पनि जोगाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी गाउँघरतिर गएको र भर्ना शुरु भएमा पनि सबै विद्यार्थी फर्कने स्थिति नभएको बताउँछन्। उनले अनलाइन शिक्षाका साथै सामाजिक सञ्जाल र इमेलबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्ने प्रयास जारी रहे पनि हाल यो प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे।

ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलका संस्थापक प्रिन्सिपल गीता राणाले पढाइ शुरु भएपछि विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा मात्रै राख्न सकिने अवस्था नभएकाले प्रशस्त खेलमैदान र होस्टलको क्षमतावृद्धितिर लागिएको प्रतिक्रिया दिइन्। सो स्कूलमा शिक्षक र कर्मचारी गरी मासिक ७० लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने भएकाले कसरी धान्ने भन्ने समस्या देखिएको राणाले बताएन्।

कलङ्कीस्थित एलआरआइ स्कूलका बोर्ड अफ ट्रष्टीका अध्यक्ष शिवराज पन्तले आफूहरुले नयाँ विद्यार्थी धेरै नथप्ने नीति लिएको जनाउँदै हाल अनलाइन विधिबाट दैनिक चार घण्टा पढाइ गरिएको बताए। सो स्कूलमा हाल दुई हजार ६०० विद्यार्थी छन् भने हाललाई होस्टलबाट विद्यार्थीलाई अन्यत्र सार्ने नीति लिएको छ।

सरकारले अनलाइन र दूरशिक्षाका माध्यमबाट सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढाइको निरन्तरताका लागि आग्रहसहित विभिन्न सन्दर्भ सामग्री उत्पादन गरेको छ। तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पर्याप्त नहुँदा तथा शिक्षकहरुको दक्षता नपुग्दा अनलाइन शिक्षाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। बन्दाबन्दीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ का साथै विश्वविद्यालयहरुका पूर्वनिर्धारित परीक्षा स्थगन भएका छन्।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०९:५८ बिहीबार