काठमाडौं-  कोरोना महामारीका कारण चैत्र ६ गतेदेखिनै देशभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन्। ७० लाख बालबालिकाहरु घरमै बसेका छन्। यो समय अनलाइन शिक्षा सुरु गर्ने उपयुक्त समय हो भन्नै धेरै ठाउँबाट आवाज उठिरहेको छ। नेपाल टेलिकमले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दररेटमा विद्यार्थी र शिक्षालयहरुकोलागि डाटा उपलब्ध गराएको छ। तर के हाम्रो देशमा हालको अवस्थामा यो प्रभावकारी हुन्छ ?  कुल विद्यार्थी मध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु सरकारी स्कुलमै पढ्छन्। निम्न आय भएका विद्यार्थीहरु सरकारीमा अध्ययन गर्छन् भने दूर दराजमा न त नेटनै पुगेको छ नत विद्यार्थीसँग आधुनिक मोवाइलनै छ। यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ त ?

सरकारले बैशाखदेखि २६ गतेदेखि अनलाइनबाट भर्ना, पठनपाठन, नतिजा प्रकाशन लगाएतका कामहरु गर्न सबै शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। तर यो निर्देशन अनुसार काठमाडौंकै राम्रा गनिएका स्कुलहरुले चुनौति खेप्नु परेको अनुभव सुनाएका छन्।  काठमाडौं कै अभिभावकहरुलाई समेत आफ्ना नानीहरुलाई अनलाइन कक्षामा सहभागिता गराउन मुस्किल परेको छ।

कालिमाटिमा रहेको निलबाराही स्कुलले कक्षा १०, ११ र १२ मा अनलाइन कक्षा सुरु गरेको एक साता  भयो। तर विद्यार्थीहरुको न्यून सहभागिता रहेको स्कुलले बताएको छ। स्कुलकि प्रिन्सिपल जानुका नेपालले सरकारी निर्देशन अनुसार अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँग स्मार्ट फोन नरहेकोले अनलाइन कक्षामा पहुँच पुर्याउनै चुनौति खेप्नु परेको अनुभव सुनाइन्। सरकारी स्कुल भएकोले निलबाराहीमा अति विपन्न परिवारका बच्चाहरु काम गर्दै अध्ययन गर्छन्।

कुल विद्यार्थी मध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु सरकारी स्कुलमै पढ्छन्। निम्न आय भएका विद्यार्थीहरु सरकारीमा अध्ययन गर्छन् भने दूर दराजमा न त नेटनै पुगेको छ नत विद्यार्थीसँग आधुनिक मोवाइलनै छ। यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ त ?

 ‘मैले अनलाइन कक्षा सुरु त गरे जुम एप्स, म्यासेन्जरलगाएतका माध्यम समेत प्रयोग गरे तर हाम्रा विद्यार्थीसँग एक छाक खाना खान मुस्किल छ,’प्रिन्सिपल नेपालले नागरिकसँग अनलाइन कक्षाको अनुभव सुनाइन्,  ‘२२ रुपियाँमा एक घन्टा नेट चल्छ। यति रुपियाँमा हाम्रा विद्यार्थीले खाजा खान्छन्। हामीले सुरु गरेको अनलाइन कक्षामा २० प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र सहभागिता रहेको छ।’ उनले थपिन् ‘शहरी क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ भने दुर्गममा त झन नेट, मोवाइलकै समस्या छ। अनलाइन कक्षाले शिक्षामा ठूलो खाडाल पो ल्याउने हो कि चिन्ता पो हुन थालेको छ। किन भने हाम्रै स्कुलमा पनि एउटै कक्षाकै विद्यार्थीबीच कोहि अघि बढ्ने  अनलाइन पहुँच नभएका पछि पर्ने देखियो।’ यति मात्र होइन उनले स्कुलले अनलाइन भर्नाकोलागि फारम अनलाइनमा राखे पनि अभिभावकहरुले भर्न नजानेकै कारण एउटा पनि फरम नभरेको जनाइन्। 

ताहचल बसोवास गर्दै आएकी  माया श्रेष्ठका बच्चाहरु अध्ययनरत स्कुलबाट फोन आयो। अनलाइन कक्षा सुरु हुन्छ बच्चाहरुलाई तयार राख्नुस भनेर। स्कुलबाट फोन आउनसाथै माया चिन्तामा परिन्। किन भने उनको श्रीमान कामको सिलसिलामा दाङमा छन्। भएको ल्यापटपमा श्रीमानले कार्यालयको काम गर्छन्। कक्षा ९ मा यो वर्ष पुगेको छोराको र कक्षा ६ मा पुगेकि छोरीको कक्षा सँगै हुने भएको छ। विहान ठिक ११  बजेदखि। तर उनीसँग एउटा मात्र मोवाइल छ। बच्चाहरुसँग भिन्नै स्मार्ट फोननै छैन।  ‘घरमा मसँग एउटा मात्र स्मार्ट मोवाइल छ। कक्षा ५ र कक्षा ९ मा वढ्ने दुबै छोराछोरीहरुको अनलाइन कक्षा ११ बजेबाट सुरु हुने स्कुलबाट खबर आउनसाथ म चिन्तामा परेको छु ,’ मायाले गुनासो गरिन् ‘ मसँग एउटा मात्र स्मार्ट  फोन छ। दुबै बच्चाले अनलाइन कक्षा एकै समयमा गर्नै सक्दैनन्।’ उनले थपिन् ‘विगतमा पनि बैशाख भरि भर्नाको समयनै हो। अहिले ढिला भएको भने होइन। शैक्षिक सत्र ढिला भयो भनेर कोकोहल मच्चाइराख्ने समयनै आएको छैन।’ उनले अनलाइन पठनपाठनले पहुँचबालाहरुको शिक्षा अघि बढ्ने र पहुँच नभएकाहरुको शिक्षा फेरि पछाडिनै हुने भएकोले देशमा शैक्षिक असमानता हुने चिन्ता प्रकट गरिन्।

नेपाल शिक्षक महासँघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले हालको समयमा अनलाइन कक्षा सुरु गर्नु निकै उपयुक्त समय  रहे पनि सामुदायिक स्कुल र त्यसका विद्यार्थीमा स्मार्ट फोन, ल्यापटप, आइप्याड लगायतका सुविधायुक्त साधनहरुमा पहुँच नभएकोले कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताए। अध्यक्ष थापा ललितपुर महानगरपालिका , खोकनामा रहेको रुद्रायनी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि हुन्। उनले आफ्नो स्कुलमा नेटवर्क समेत पकड नभएकोले अनलाइन भर्ना वा कक्षा संचालन गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे।

‘नेपालभरि कुल ३५ हजार विद्यालय र त्यसमा ७० लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। जसमध्ये २९ हजार सामुदायिकमा कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशतले अध्ययन गर्छन् भने करिब ६ हजार निजी विद्यालयहरुमा २० प्रतिशत विद्यार्थी छन् ,’ अध्यक्ष थापाले नागरिकसँग भने ‘सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच छैन। केहि शहरीय विद्यालय र अभिभावकलाई हेरेर मात्र ल्याइने कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन।’उनले थपे ‘हालको अवस्थामा मुस्किलले १५ प्रतिकत स्कुलहरुमा आइसिटिको पहुँच होला। यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन। यस्तो ब्यवस्थाले शिक्षामा झनै ठूलो खाडल ल्याउने निश्चित छ।’उनले सरकारी विद्यालयका अभिभावकहरुको शैक्षिक स्तर समेत न्यून भएकोले अनलाइन कक्षा संचालन गर्न नसकिने जनाए।

 उनका अनुसार शिक्षक  महासँघमा प्राप्त सूचना अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुसमेत जेहेनतेहेन गरी कप्युटर खोलन सक्ने भएको अवस्थामा अनलाइनबाट कक्षा चलाउन निकै चुनौतिको सामाना गर्नु पर्ने गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्। ‘सरकारले पहिले स्कुलहरुमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नु पर्छ , त्यस अनुसारको शिक्षकलाई तालिम दिने र विद्यार्थीको पहुँचमा स्मार्ट फोन र नेट ल्याउन सके मात्र अनलाइन पठनपाठन सुचारु गर्न सकिन्छ’, उनले सुझाए। सरकारले केहि शहरी क्षेत्रलाई हेरेर नेपालका सबै जनता सम्पन्न छन् भन्ने अनुमान गरेर हचुवाको भरमा कार्यन्वयन गर्न लागेको अनलाईन शिक्षा प्रभावकारी नहुने अध्यक्ष थापाको ठहर छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत श्याम आचार्यका अनुसार विद्यालयको प्रकार अनुसार अनलाइन सिकाइ सामाग्रीको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहेको विद्यार्थी उपलब्धीको राष्ट्रिय परीक्षण (नासा) को प्रतिवेदनले देखाएको छ। नासाको अध्ययन तथ्याङका अनुसार कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने ३७ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो घरमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा १० प्रतिशत बालबालिकाहरु मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन्। यसैगरी २२  प्रतिशत निजी विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने  ४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनकोलागि कम्प्युटर  उपलब्ध भएको बताएका छन्। यति मात्र होइन यस प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र विजुलीको सुविधा रहेको देखाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्यूटर उपलब्ध भएको देखाए पनि ती शिक्षण सिकाइमा प्रयोग भएनभएको अनुगमन समेत छैन। यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुविधा छ। विद्यालयमा नै विधुत छैन भने ती विद्यालय भएका गाउमा विधुत छैनन भन्ने अनुमान गर्न सकिने आचार्यले बताए। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरुका अभिभावक न्यून आय भएको अध्ययनले देखाएको अधिकृत आचार्य बताउँछन्।

‘कम्प्युटर हुनेहरुमध्ये शिक्षित बाबुआमा र धनी परिवार तथा अशिक्षित बाबुआमा र गरिब परिवार छुटाइ हेर्दा कम्प्युटर हुनेहरु धनी परिवारका मात्र ६५ प्रतिशत बालबालिका हुन् भने गरिब परिवारका १३ प्रतिशत बालबालिका हुन् , ’ अनुसन्धान अधिकृत आचार्यले नागरिकसँग भने ‘त्यही कारण पहुँच नपुगेका अधिकाधिक बालबालिका गरिब परिवारका हुनेछन्। ’ उनले थपे ‘त्यही भएर हलकै अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको सुरुवात गरियो भने अहिले भै रहेको शैक्षिक असमाता जति छ त्यो झनै बढ्ने छ। यसले शैक्षिक समता कायम गर्न थप चुनौति हुन्छ।त्यही कारण तीन ओटै तहका सरकारले ती पिछडीएको वर्ग झन् पिछडिनु नपरोस भन्ने तिर ध्यान दिएर अघि बढनु पर्छ। ’ उनका अनुसार हाललाई अनलाइन शिक्षणले विद्यार्थीहरुलाइल केहि हदसम्म शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागि गराउन सक्छ तर कक्षामै गएर पठनपाठन गरेगराए जस्तो भने हुँदैन।

हाल ईन्टरनेटको पहुँच न्यून र असमान वितरण छ। निकै थोरै घरधूरीसँग मात्र उनीहरुको आफनै कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधा रहेको तथ्याँक केन्द्रीय तथ्याङक विभागले गरेको जनगणना २०६८ ले देखाएको छ।तथ्याँक अनुसार ८ प्रतिशत घरधुरीसँग घरमै कम्प्युटर छ र त्यतिकै प्रतिशत इन्टरनेट समेत जडान भएको देखाएको छ।यसैगरी शहरी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत घरधूरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २ प्रतिशतमा मात्र कम्प्युटर रहेको जनगणनाले देखाएको छ। यसैगरी अनुसन्धान अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रदेश अनुसार अध्ययन गर्दा वागमती प्रदेशमा २३ प्रतिशत घरधूरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने प्रदेश २ र कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम घरधूरीमा रहेको छ। यसैगरी उनी संलग्न रहेको नासाले गरेको एक अध्ययन अनुसार जातजातिगत रुपमा हेर्दा दलित परिवारमा १ प्रतिशत, मुस्लिममा २ प्रतिशत, ब्राहमण र क्षत्री परिवारमा १२ प्रतिशत र नेवार परिवारमा २९ प्रतिशत घरमा आफनै कम्प्युटर रहेको पाइएको बताए।

 देशमा कोरोनाका संक्रमण बढीनै रहेको तथ्याँकले दिनदिने देखाइरहेको छ। यसले गर्दा लक डाउनो समयावधि थपिने सम्भावना बढी छ। लकडाउन लम्विदै जाने हो भने अब शिक्षा क्षेत्र निकै पछाडि पर्न सक्छ। त्यही भएर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आआफनो तयारी गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई उठाउनु तर्फ लाग्नु पर्नेमा अब ढिला गर्न नहुने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ।

केरोना कहरले मेडियामा आधारित शिक्षालाई सशक्त वैकल्पिक स्कूल बनायो। सशक्त वैकल्पिक कलेज बनायो। सशक्त वैकल्पिक विश्वविद्यालय बनायो। यो कहरपछि अब मेडियामा आधारित स्कूल, कलेज , तथा विश्वविद्यालयहरु समानान्तर तर नियमित शिक्षालयका पूरक बन्नु पर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको ठहर छ।

उनले अनलाइन शिक्षा सुरु गर्ने यो समय सबैकोलागि उपयुक्त भएकोले अब सरकारले तयारी गरि अघि बढ्न सुझाए। उनले सबैको पहुँच पुग्ने गरी ब्यवस्थापन गर्दै तीननै तहको सरकारले समन्वय गरी अघि बढेमा अनलाइन कक्षा संचालन असंभव नरहेको बताए। तर कतै पहुँच पुग्ने कतै नपुग्ने वातावरण बन्यो भने असमान शिक्षा वितरण  हुन सक्ने उनको पनि ठम्याई छ।

‘बैशाख महिना नयाँ विद्यार्थी भर्नाको महिना हो। यो समयमा सम्बन्धित निकायले टेलिफोनबाटै भर्ना गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ। विद्यार्थीको नाउ, कक्षा , अभिभावकको नाउ, जन्म मिति लगाएतका सूचनाहरु फोनबाटै भर्ना हुने  स्कुललमा टिपाउने,’ शिक्षाविद् कोइरालाले सुझाए ‘रेडियो, टिभी, फोन, कम्प्युटर, अन लाइन आदि सुविधा नभएकालाई शिक्षक तथा प्राध्यापकले दैनिक वा साप्ताहिक पाठका प्याकेज दिने। ’उनले थपे रेडियो, टिभी, फोन, कम्प्युटर, अन लाइन आदि सुविधा नभएकालाई शिक्षक तथा प्राध्यापकले दैनिक वा साप्ताहिक पाठका प्याकेज दिने। मोवाइल फोन हुनेलाई फेसबुकबाट पढाउने। डाटा चलाउने खर्च सम्वन्धित सरकारले दिने। नेटवर्क नभएका कम्प्युटरवालालाई सिडी, डिभीडी, तथा पेन ड्राइभमा पढने सामग्री दिने। ’ अनलाइन सेवा भएकाहरुलाई माथिका सबै उपाय बाहेक भाइवर ,मेसेन्जर, स्काइप, जुम आदि तरीकाले पढने प्रवन्ध मिलाउन सरकार लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ। यसकासाथै उनले घरमै पनि पढेलेखेका बाबुआमा बाजे बज्यै भएका घरमा होम स्कूलिङको प्रवन्ध गर्ने र सबै तहको परीक्षा खुला मोडबाटै लिन सकिने उनको तर्क छ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७७ ०४:३० बिहीबार