काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका अधिकारीहरुले युएसएआइडीबाट प्राप्त कोषको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका नाममा १४ करोड रुपैयाँका दुई फरक परियोजनाको रकम दुरुपयोग भएको हो। प्राडा अम्माराज जोशी, प्राडा निलमकुमार शर्मा, उपप्राध्यापक अवतार सुवेदी र राजेन्द्र खनाल सदस्य रहेको चारसदस्यीय छानबिन समितिले विभागमा सञ्चालन भएका परियोजनाका बारेमा हालै प्रतिवेदन बनाएर त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयलाई बुझाएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २४ नोभेम्बर २०१८ को निर्णयअनुसार गत नोभेम्बरमा छानबिन समिति गठन भएको थियो।

अझै सार्वजनिक नभएको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार विभागले २३ देखि २६ अप्रिल २०१७ मा १३ करोडबराबरको ‘नेपालमा सामाजिक समावेशिताको अवस्थाबारे एक अध्ययन (एसओएसआइएन)’ विषयक परियोजनाका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस्तै १६ र १७ अप्रिल २०१८ मा विभागले ‘समावेशी लोकतन्त्र र नेपालमा कानुनी शासन’ नामक अर्काे परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसको लागत एक लाख १९ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलर थियो।

सामाजिक समावेशिताको अवस्था विषयक परियोजनाका लागि युएसएआइडीले नेपाल बैंकमा खोलिएको खातामा सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

सामाजिक समावेशिताको अवस्था विषयक परियोजनाका लागि युएसएआइडीले नेपाल बैंकमा खोलिएको खातामा सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। उक्त बैंक खाता परियोजनामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिले खोलिएको थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा दुवै परियोजनाबारेमा विभागको बैठकमा छलफल नै नगरिएको र निर्णय पनि नभएको उल्लेख गरिएको छ। त्रिविको शैक्षिक प्रशासन विनियम २०५० को धारा ४५ को उपधारा १५४ मा कुनै पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संघसंगठनसँग सम्झौता गर्दा उपकुलपतिको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर कुनै पनि परियोजना प्रमाणीकरण गराइएको छैन।

एसओएसआइएन निहित स्वार्थ बोकेर त्रिविको नाममा निजी परियोजनाका लागि स्थापना गरिएको त्रिवि स्रोत बताउँछ। मानवशास्त्र विभागमातहतमा सम्झौता भएपछि त्रिविकी रेक्टर प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले जो जससँग सम्बन्धित छ उल्लेख गरिएको भन्ने नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेकी थिइन्। छानबिन रिपोर्टमा नो अब्जेक्सन लेटर मात्र परियोजना सञ्चालन गर्न पर्याप्त नहुने र यसका लागि विभागको निर्णय हुनुपर्ने जनाइएको छ।

‘परियोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव मानवशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा लयप्रसाद उप्रेती, प्राडा विनोदप्रसाद पोखरेल, डा. मुक्तासिंह लामा र प्र डा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले तयार पारेका थिए तर यसलाई विभागबाट प्रमाणीकरण गरिएको छैन’, रिपोर्टमा भनिएको छ। प्राडा उप्रेतीले १७ अगस्ट २०१८ मा विभागीय प्रमुखबाट राजीनामा दिएपछि विभागीय प्रमुखमा डा. डम्बरध्वज चेम्जोङ नियुक्त भएका थिए। डा. चेम्जोङसहित परियोजना विज्ञहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा १५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो।

परियोजनामा विभागका अधिकारी, शिक्षक र परियोजनाका सल्लाहकारसहित एक सय ३८ जना नियुक्त गरिएको थियो। परियोजना प्रबन्धकलाई दुई लाख नौ हजार मासिक तलब तथा विज्ञहरुका लागि एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म दैनिक भत्ता र बैठक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। परियोजनाका अधिकांश कर्मचारी र विज्ञ नातागोताबाट नियुक्त भएका थिए। ‘परियोजनामा कर्मचारीहरु पहिले नै नियुक्त गरिएको थियो, त्यसपछि मात्र रिक्त पदका लागि विज्ञापन गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागमा परियोजना कार्यालय राख्ने नियमविपरीत एसओएसआइएनको कार्यालय चन्डोल विशालनगरमा स्थापना गरिएको थियो। हाल उक्त कार्यालय थापागाउँ बानेश्वरमा बोर्डबिनै राखिएको छ। रिपोर्टमा पछिल्लो दुई वर्ष यता लेखापरीक्षणसमेत नगरिएको जनाइएको छ। परियोजना यतिमै सीमित छैन, रिपोर्टअनुसार कार्यालयका सामग्री खरिद समिति गठन हुनभन्दा पहिले नै खरिद गरिएको थियो। कम्प्युटर, ल्यापटप, कार्यालय फर्निचरलगायतका ३० लाखका सामग्री कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै खरिद गरिएको थियो। कार्यालय सामग्री खरिदका क्रममा पनि कैयौं अनियमितता भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियासँग जिज्ञासा राख्दा उनले बोल्न अस्वीकार गरे। ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ, सार्वजनिक भएपछि यसबारेमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०१:४५ बिहीबार