काठमाडौं – राहतकोटामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरु आफ्नो दरबन्दी स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै तीन दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले मंगलबार देशभरका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गराएका छन्।

राहत र प्रारम्भिक बालबाविकास (इसिडि) का शिक्षकहरुले संयुक्त रुपमा आफ्नो दरवबन्दी स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै तीन दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। सोमबार आफूहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले आक्रमण गरेको र विरोधमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको आरोपमा बाध्य भएर मंगलबार सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तय गर्नुपरेको राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए।

शिक्षकहरुले सोमबार आम हड्तालको घोषणा गरेलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय र वार्षिक परीक्षा नजिकिइरहेकाले कुनै किसिमको बन्द हड्ताल नगर्न नगराउन सबै संघसंगठन र विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आयोगले २२ हजार स्थायी दरबन्दीमा लिएको लिखित परिक्षामा १५ हजार शिक्षक मात्र पास भएको र सात हजार शिक्षकले ४० नम्बर पनि कटाउन नसकी फेल भए। यस्तो अवस्थामा राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउनुभन्दा अबको विद्यालयमा शिक्षकको प्रवेश लोकसेवा परीक्षाबाट गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ। तर यसको बेवास्ता गर्दै मंगलबार शिक्षकहरुको धम्कीका कारण देशभरिकै सामुदायिक स्कुल बन्द रहे।

त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बिहान कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भए पनि इसिडिदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ नभएको बताए। उनले शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहेको र राहतकोटाका शिक्षकहरुको े धम्कीका कारण स्कुल चलाउन नसकिएको बताए। ‘हामी त दोहोरो मारमा परेका छौं। मन्त्रालयले चलाउन भन्दा आन्दोलनरत शिक्षकले बन्द नगरे पछि देखलास् भन्छन्,’ प्रअ कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यही भएर रिक्स लिएनौं बन्द गरिदियौं।’

राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमतिलाई संघीय शिक्षा ऐनमा नसमेटिएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए। उनले सरकारले शिक्षक महासंघसँग फागुन ९ गते गरेको सहमतिमा राहत र इसिडिका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति गरे पनि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख नगरेको थाहा पाएपछि आपूmहरु आक्रोषित बनेको जनाए। ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँग राहत र इसिडिका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति ग¥यौं,’ अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा कतै उल्लेख गरिएको छैन। हामीले ड्राफ्ट हेर्दा पो हामीसँग मन्त्रालयले धोका गरेको थाह पायौं।’ उनले चेतावनी दिए, ‘सरकारले हाम्रो एक सूत्रीय माग स्थायी दरबन्दी संघीय शिक्षा ऐनमै उल्लेख नगरे अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल कायमै हुन्छ।’

हाल देशभरि ४० हजार राहत र ३६ हजार इसिडिमा कार्यरत शिक्षक छन्। २०५६ सालमा स्थायी दरबन्दीको परीक्षाका लागि शिक्षक सेवा आयोग खुलेको थिएन। अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि तीव्र भइरहेको थियो। विसं २०६३÷०६४ तिर विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजना एसएसआरपी कार्यान्वयन भयो। यही परियोजनाअन्तर्गत स्कुलहरुमा बढी विद्यार्थीहरुलाई आधार मानेर उनीहरुलाई कामचलाउनका लागि अनुदान दिएर राहत शिक्षकको अवधारणा आएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले भने मन्त्रालयको निर्देशन वीपरित कुनै सरकारी बिदा नभएको दिन विद्यालय बन्द गर्ने स्कुलाई कारबाही गरिने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए। उनले व्यापक छलफल, सहभागिता र सबैको सुझावलाई समेटेर मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले शिक्षकहरुले आप्mनो अधिकारी सुरक्षित गर्ने निहुँमा बालबालिकाको अधिकार हनन गर्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउँदै शिक्षकहरुलाई समेत विद्यालयमा फर्कन अग्रह गरेका छन्।

‘ऐन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ। सबैको सुझावलाई समेटेर तयार गरिने विधेक मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिससहित संघीय संसद्मा पेस भई छलफलबाट मात्र टुंगिने हो,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमै रहेको ऐनलाई लिएर तरंगित हुनु भएन।’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयले पेसागत शिक्षकका संघसंगठनसँग गरेको सहमति अनुसार नै ऐनमा व्यवस्था गरी अघि बढ्छ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीका अनुसार सरकारी विद्यालयका ५४ लाख विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने अधिकार खोसेर शिक्षकहरुले नै आफ्नाे माग पुरा गराउन आन्दोलन गर्नु गलत हो। उनले अब शिक्षकहरुको विद्यालय नियुक्ती पनि लोकसेवा पास गरेर मात्र गरिनुपर्ने सुझाए।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:५४ बुधबार