काठमाडौं - मन्त्रीपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयले गठित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले साउन १६ गते उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा नेकपा निकटका व्यक्तिहरुलाई ल्याइएको आरोप विज्ञहरुको छ। पुराना आयोगको विज्ञटोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएर राखिएको अवस्थामा नयाँ आयोगको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको पनि विज्ञहरुको रहेको छ।

‘म अघिल्लो आयोगको पनि सदस्य थिएँ । नयाँमा पनि छु,’ एक सदस्यले भने, ‘उच्चस्तरीय शिक्षा अयोग २०७४ ले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरी काम अघि बढाएको थियो। सो समूहले बुझाएको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयमा त्यसै थन्काइएको छ।’ वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालमा गठित ६५ सदस्सीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग खारेजी गरी २४ सदस्सीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको हो।

शिक्षाविज्ञ प्राडा राममान श्रेष्ठले विगतमा झन्डै दशबाह्रवटा आयोग तथा समिति बनेका र तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेको बताए। ‘आयोगले ठूलो मिहिनेत र लगानीमा प्रतिवेदन बनाउँछ तर त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। केही प्रतिवेदनका केही बुँदा कार्यान्वयतर्फ अघि बढे पनि विदेशी र अन्यको चलखेलपछिबीचमै रोकिने बताउँदै प्राडा श्रेष्ठले नवगठित आयोग दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले गठन गरेको आयोग भएकाले पार्टीको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘आयोगका सदस्यहरुले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संघ, प्रदेश र स्थनीय संरचना अनुसारको शिक्षा नीति तय गर्ने सक्नुपर्छ।’

नवगठित आयोगमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. गंगालाल तुलाधर, पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, डा. उषा झा, श्याम श्रेष्ठ, डा. मीनबहादुर बिष्ट, डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. टंकनाथ शर्मा, प्राडा मनीष पोखरेल, प्राडा श्यामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, डा. बाबुराम अधिकारी, विमल फुयाँल, चक्रराज विश्वकर्मा, प्राडा सुजनबाबु मरहट्ठा, नन्दकुमार थापामगर सदस्य छन्। त्यसैगरी डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा. भारती जोशी, प्राडा शारदा थपलिया, रमेशकुमार सिलवाल, लक्ष्मण शर्मा, डा. षडानन्द कँडेल, शिक्षासचिव खगराज बराल सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य सचिव रहेका छन्।

अघिल्लो आयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपती, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि सदस्यमा थिए।

आयोगले सदस्यहरुलाई ४ महिनाभित्र १२ वटा कार्यादेश दिएको छ। सो कार्यादेशमा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्ग चित्र, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयबस्तुसम्बन्धि नीति, रणनीति र संरचना, जिवनोपयोगी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेसी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, पूर्व ज्ञानलगायत वैकल्पिक शिक्षा नीति, रणनीति र संरचनाबारे नीति निर्माण तय गर्न उललेख छ। त्यस्तै, कार्यादेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम नीति, रणनीति र संरचना तय गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति, मूल्यांकन र प्रणालीको नीति र कार्यििवधि तय गर्ने, परीक्षा सम्बन्धि मूल्याँंन र प्रमाणपत्र सम्बन्धि नीती र संरचना तय गर्ने पनि उल्लेख छ।

आयोग सदस्य डा. टंकनाथ शर्माले अघिल्लो आयोगका सदस्य संख्या धेरै हुँदा केही सदस्य नआउँदा काम गर्नै अप्ठेरो भएको बताए। उनले नयाँ आयोग सदस्य सबै आआफनो क्षेत्रका विज्ञ भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। ‘अघिल्लो आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो,’ शर्मादे भने, ‘अहिले स्थीर सरकार छ। १२ वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्यादेश छ।’

शिक्षाविद् एवं आयोग सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरलाले अघिल्लो आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि निकै उपलब्धीमूलक रहेको बताए। उनले हालको आयोगले थप जिम्मेवारी दिएको र अबको सरकार स्थीर भएकाले काममा कुनै अड्चन नआउने प्रष्ट्याए। ‘पछिलो प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि २०११ देखि २०५८ सम्मकै आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरेका थियौं,’ शिक्षाविद् कोइरलाले भने, ‘अब काम गर्दा पनि सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गरी अघि बढ्नु पर्छ।’

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले राज्यमा ठूला परिवर्तनपश्चात शिक्षा आयोग गठन हुनु सकारात्मक रहेको औंल्याए। ‘अघिल्ला आयोगका प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘सरकारले पनि प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढे मात्र समयानुकूल शैक्षिक सुधार हुन्छ।’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०३:०३ मंगलबार