काठमाडौं – सरकारले उच्च शिक्षामा दूरदराजका नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ देशका विभिन्न भागमा स्थापना गरेका विश्वविद्यालयले काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट अधिकांश काम गरिरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म सम्पर्क कार्यालय हटाउन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर, सम्पर्क कार्यालय हटाउनेबारे विश्विद्यालयहरू अन्योलमा छन्।

विश्वविद्यालयका काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यलयबाट अहिले पनि रजिस्ट्रेसन, भर्ना, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण, विज्ञ छनोट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, ट्रान्सक्रिप्ट तथा सिजिपिएलाई प्रतिशतमा बदल्ने, विदेशी विज्ञसँगको भेटघाटलगायतका केन्द्रीय कार्यालयको ७५ प्रतिशत काम भइरहेको छ।

मंगलबार नागरिककर्मी काठमाडौंको रातोपुलमा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा सहपरीक्षा नियन्त्रक प्रकाश अधिकारी स्नातकोत्तर तह परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र तयारी काम गर्न ल्यापटपमा व्यस्त थिए। अन्य कर्मचारी अहिले सञ्चालन भइरहेको स्नातक तह परीक्षाको उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन गर्ने चटारोमा थिए। स्नातकोत्तर तहको परीक्षाबारे सोधीखोजी गर्न विद्यार्थीहरू सम्पर्क कार्यालयमै पुगेका थिए।

विश्वविद्यालयका काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यलयबाट अहिले पनि रजिस्ट्रेसन, भर्ना, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण, विज्ञ छनोट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, ट्रान्सक्रिप्ट तथा सिजिपिएलाई प्रतिशतमा बदल्ने, विदेशी विज्ञसँगको भेटघाटलगायतका केन्द्रीय कार्यालयको ७५ प्रतिशत काम भइरहेको छ।

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा मात्र होइन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भक्तपुरमा रहेको सम्पर्क कर्यालय, सिनामंगलमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय र सिनामंगलमै रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारी परीक्षासम्बन्धी काममा व्यस्त देखिए।
उपत्यकाबाहिरका सबै विश्वविद्यालयका काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालय जेठ १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज भएका छन्। असार मसान्तभित्र सबै सम्पर्क कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा समायोजन भइसक्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ। तर, सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीहरू सरकारी निर्णयबाट बेखर भएर दैनिक काममा व्यस्त थिए।

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा तीनवटा कार्यालय छन्। सम्पर्क कार्यालय, केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पोखराकै परीक्षा नियन्त्रण शाखा कार्यालय र विश्वविद्यालय सेवा आयोगसमेत काठमाडौं कार्यालयबाट सुरुदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको सहनियन्त्रक अधिकारीले बताए। ‘सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये ५५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामै सञ्चालित छन्। करिब १५ हजार विद्यार्थी काठमाडौंमै छन्,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘काठमाडौंका विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको काम सम्पर्क कार्यालयबाटै हुन्छ।’ उनले सम्पर्क कार्यालय खारेजीको लिखित निर्देशन नआएको जानकारी दिए। सरकारी निर्णय औपचारिक रूपमा आएपछिमात्रै के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो। पोखरा विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले काठमाडौंबाटै नयाँ शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियागत काम गर्ने गरेको छ । यसको सम्पर्क कार्यालयमा १० स्थायी कर्मचारी खटिएका छन्। काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयको खर्च मासिक तीन लाख रुपैयाँ छ।

भक्तपुरमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीहरू चिठीपत्र व्यवस्थापन गरिरहेका थिए। त्यहाँ परीक्षा र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट छुट्टिएपछि यो विश्वविद्यालयलाई अंशबन्डामा परेको वसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रको पाँचतले पुस्तक बिक्री भण्डार २०७२ को भूकम्पले क्षति भएपछि त्यहाँ रहेको सम्पर्क कार्यालय भक्तपुरस्थित भाडाका घरमा सरेको छ। यो कार्यालयमा पनि उपप्रशासक, लेखापाललगायत दरबन्दीका ९ कर्मचारी छन्। कार्यालयमा परीक्षा, विज्ञसँग भेटघाट, शिक्षासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय तथा निकायमा पत्राचार गर्नेलगायतका काममा उपप्रशासक कृष्ण निरौला व्यस्त थिए। ‘विभिन्न अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा अनुदान अयोगसम्म आफैं पुग्नुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘परीक्षाको उत्तरपुस्तिका विज्ञसँग परीक्षण गराउने ७५ प्रतिशत काम काठमाडौं र २५ प्रतिशत काममात्र दाङ केन्द्रीय कार्यालयबाट हुन्छ।’

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवि शर्माले काठमाडौंबाट सम्पर्क कार्यालय हटाउने सरकारी निर्णयलाई विश्वविद्यालयहरूले मान्नुपर्ने बताए। तर, काठमाडौंका सम्पर्क कार्यालय खारेजी गर्दा आर्थिक भार थपिने उनको दाबी छ। ‘७७ जिल्लाका व्यक्ति बस्ने ठाउँ काठमाडौं उपत्यका हो,’ शर्माले भने, ‘सबै विज्ञ काठमाडौंमै बस्छन्। सम्पर्क कार्यालयले ७५ प्रतिशत उत्तरपुस्तिका परीक्षण काठमाडौंबाटै गराउने भएकाले आर्थिक भार कम छ।’ उनका अनुसार सम्पर्क कार्यालयका सबै कर्मचारी स्थायी भएकाले पोखरा वा काठमाडौंमा काम गरे पनि विश्वविद्यालयलाई पर्ने आर्थिक भारमा भिन्नता हुँदैन। सम्पर्क कार्यालयमा दरबन्दीका ९ स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मासिक ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले मुख्य रूपमा सम्पर्क कार्यालयमा रहेको संस्कृति अनुसन्धान केन्द्रबाट १२५ संस्कृति विषयका अध्ययन तथा अनुसन्धान हुने गरेको जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यालयमै खटिने र सम्पर्क कार्यालयमा विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञसँग बसेर संस्कृति शिक्षा प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरमा काम गर्दै आएको दाबी गरे। ‘मुख्य रूपमा नेपालका १२५ संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान, विद्यावारिधि र परीक्षाका काम, विदेशी विश्वविद्यालयका विज्ञसँग छलफललगायत काठमाडौंमैै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा कलेज सातै प्रदेशमा छन्। तर, सबैको भौतिक पूर्वाधार समान रूपमा विकसित नभएको अवस्थामा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक छ।’ उनले हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म संस्कृत पाठशाला रहेकाले र सर्टिफिकेट छपाइको कामसमेत काठमाडौंमै हुने गरेको बताए। ‘हालैमात्र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि काठमाडौंकै द्वारिका होटलमा भयो,’ उनले भने, ‘ती विदेशी विज्ञलाई दाङसम्म ल्याउँदा थप आर्थिक भार पथ्र्यो।’

शिक्षा मन्त्रालययको भनाइ भने फरक छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले दूरदराजका जनताको पहुँचमा उच्च शिक्षा पु¥याउन क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोले पनि उपकुलपतिदेखि सबै पदाधिकारी काठमाडौंकै सम्पर्क कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेकाले सम्पर्क कार्यालय खारेजी गर्नुपरेको बताए। उपकुलपति र रजिस्ट्रारसमेत काठमाडौंमै बसेर राजनीतिक पहुँच विस्तारमा व्यस्त हुने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। ‘विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक–विद्यार्थीले अभिभावकत्व पाउँदैनन्। यसले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्दै गएको गुनासाका आधारमा सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हुँ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने। उनले विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयका लागि दोहोरो खर्च सरकारले व्योहोर्न नसक्ने प्रस्ट्याए।

काठमाडौंमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय छन्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०१:४९ शुक्रबार