नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा.माधव अधिकारीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बन गरेको कारवाहीको आधार पुष्टि गर्न नसक्दा उपकुलपति प्रा.डा.यादवप्रकाश लामिछानेले राजीनामा दिनु परेको छ।

उपकुलपति लामिछाने र रजिष्ट्रार अधिकारीबीचको विवादले विश्वविद्यालयभित्रको कलह पनि सतहमा आएको छ । पछिल्लो समय  बढ्दो चरम अनियमितिताका कारण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो समेत औंल्याउन थालिएको छ।  

अन्ततःआफनो कार्यकाल सकिन एक महिना १० दिन बाँकी रहँदा उपकुलपति प्रा.डा.लामिछानेले स्वास्थ्य समस्या देखाएर कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राजनीनामा दिए। उनले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भदौं २६ गते दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले हालै स्वीकृत पनि गरिदिएका छन्।

पछिलो समय उपकुलपति लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै गैरकानूनीरुपमा आफुखुशी कर्मचारीको बढुवा र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दै आएका थिए। जसको विरोधमा विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि लामिछानेको पद संकटमा देखिएको थियो भने आन्तरिक विवाद पनि छताछुल्ल भएको थियो। उपकुलपति लामिछाने आफैं रजिष्ट्रारविरुद्धको आर्थिक अनियमितताको आरोपसमेत पुष्टि गर्न नसकेको स्वीकार्छन्।

एउटै दल एमाले निकटकै उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारीबीचको खटपटले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक वातावरणनै खलबलिएको छ। शैक्षिक वातावरण अस्तव्यस्त हुनुले पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफनो स्वार्थपुर्तिका लागि काम गरिरहेको स्पष्ट भएको छ।

लामिछानेले आफूले उपकुलपतिको हैसियतमा राजिष्ट्रारलाई कारवाहीस्वरुप निलम्बन गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलिको निर्देशनमा निलम्बन फुकुवा गरेको दाबी गर्छन्।

एकातिर आफनो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको र अर्कोतिर विश्वविद्यालय भित्रको समस्या समाधान गर्न चुनौति थपिँदै गएकोले कामै गर्ने अवस्था नरहेकोले राजीनामानै उपयुक्त लागेको उनको भनाइ छ।

‘मैले रजिष्ट्रारलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पदबाट निलम्बन हुने गरि कारवाही गरेको हुँ,’ उपकुलपति लामिछानेले नागरिकसँग भने, ‘तर देखिने गरि आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टि भएन। अरु प्रमाणहरु फेला परेकोले उनी कारवाहीको भागिदार भएका हुन्।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओली ज्यूले मलाई विश्वविद्यालयभित्र रजिष्ट्रारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनु पर्यो भन्नु भयो । मैले प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरे। कारवाही फुकुवा गरिदिए।’

उपकुलपति लामिछानेले आफनो स्वस्थ्यका कारण विश्वविद्यालय प्राङ्गणमा गएर काम गर्ने अवस्था नभएकोले पनि राजीनामा दिएको दाबी गरे। ‘एकारित मेरो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। प्रोस्टेटको अपरेसनका करण विश्वविद्यालय परिसर दाङमै गएर काम गर्ने अवस्था छैन,’ उपकुलपति लामिछानेले भने,‘अर्को तिर विश्वविद्यालय भित्रको राजनीति दबाबका कारण काम गर्ने वातावरण पनि छैन।’ उनले थपे, ‘मैले निकै सदभाव र सौहार्दपुर्ण वातावरणमै प्रधानमन्त्री सामुन्ने राजीनामा दिएको हुँ।’

विश्वविद्यालयको उपकुलपति लामिछाने विश्वविद्यालय संकटमै भएको अवस्थामा बिचैमा छाडेर भागेको आरोप प्राध्यापकहरुको छ।

उपकुलपति लामिछाने, राजिष्ट्रार अधिकारी र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. भिम खतिवडा एउटै दल एमाले निकट भएकाले पनि विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक उन्न्यन भन्दा पनि दल निकट कार्यकर्ता भर्तिमै केन्द्रित बनेकोले विश्वविद्यालयमा थप चुनौति थपिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव डा. नारायणप्रसाद बरालले बताए।

कहिले उपकुलपतिले आफ्नै रजिष्ट्रारलाई विभिन्न निहुँमा निलम्बन गर्नु र फेरि निलम्बन फुकुवा गरि काममा फर्काउनु जस्ता आधारहिन निर्णय त कहिले उपकुलपतिले यही बीच करारका कर्मचारी भर्ति तथा आफुले मनपराएकोलाई माथिलो पदमा कायम मुकायन दिएर आफनो कार्याकाल आलोचित बनाएको उनको भनाइ छ।

उपकुलपतिको यो कदमको विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले नै विरोध जनाएका छन्। हाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरुको तलाबन्दी छ। विद्यार्थी संगगठन पनि कोही करार सेवाका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन तालाबन्दी गरेका छन् भने कोही संगठनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरेको गलत नियुक्ति र बढुवाका खिलाफमा तालाबन्दी गरेका छन्।

असार २९ गते देखि गरिएको तलाबन्दीले विश्वविद्यालयको समग्र आर्थिक, प्रशासनिक  र प्राज्ञिक कार्यहरु ठप्प बनेका छन्। भने संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उपकुलपतिको गैरकानूनी रवैयाप्रति विरोध जनाउँदै आएको डा. बराल बताउँछन्। यसले समग्ररुपमा विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने विश्वविद्यालय अखडा बनाएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र माओवादी निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले आयुर्वेदका करार सेवाका दुई डाक्टरहरु सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भए पनि सेवा निरन्तरता दिन तालाबन्दी गरेका छन् भने एमाले निकट अनेरास्ववीयुले उपकुलपतिले रजिष्ट्रारालई निलम्बनको कारवाही गरी सोहि समयमा गैरकानूनीरुपमा १६ जना कर्मचारी कायममुकायममा माथिलो पदमा बढुवा गरिएको र अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ११ कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरिएको विरोधमा तालाबन्दी गरेका छन्।

‘उपकुलपतिको चार वर्षे कार्यकाल असोज १० गते सकिँदै थियो भने रजिष्ट्रारको कात्तिकमा सकिन्छ । तर जाँदा जाँदै पनि पदाधिकारीको गलत निर्णयले विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाउने निर्णय प्राध्यापकलाई स्वीकार्य हुदैन,’ डा. बरालले भने, ‘उपकुलपति ज्यूले के को आधारमा राजिष्ट्रारलाई कारवाही गर्नु भयो र के को आधारमा फुकुवा गर्नु भयो? यो नै प्रष्ट नगरि उपकुलपतिले सिधैं राजीनामा दिएर विश्वविद्यालयलाई समस्यामा पारेर आफू भाग्नु भएको हो।’ उनले थपे, ‘पदाधिकारीहरु प्राज्ञिक र प्रशासनिक कार्यमा लाग्नुभन्दा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थपुर्ति गर्न लागि परेकोले विश्वविद्यालय अहिले बेसाहारा बनेको छ।’

डा. बरालले उपकुलपतिले कारवाहीको आधार र फुकुवाको आधार पुष्टि नगरेसम्म प्राध्यापकहरु चुप लागेर नबस्ने बताउँदै सरकारसँग विश्वविद्यालय भित्रका तीनै पदाधिकारीले गरेका काम कारवाहीको छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरि अध्ययन कार्य अघि बढाउन माग गरेको जानकारी दिए।

साउन १६ गतेदेखि लागु हुने गरि पुनःबहालीका लागि निलम्बन फुकुवा भएका रजिष्ट्रार प्रा.डा.अधिकारीले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय पाउँदा समाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्नुका साथै मनोवैज्ञानिक र प्राज्ञिक प्रतिष्ठामा ठेस पुगेको बताए। उनले आफू निर्दोष भएकोले साउन १६ गतेदेखि नभएर उपकुलपतिले निलम्बन गरेको असार २७ गतेबाटै सफाई नपाएसम्म पुनःपदबहाली नगर्ने स्पष्ट पारे।

‘उपुकलपतिले मलाई कारवाही गरेको आधार पुष्टि गर्न सक्नु भएन,’ रजिष्ट्रार अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘मैले कुलपतिसँग न्याय मागेको हुँ। मैले गल्ती गरेको भए छानविन गरि दोषी देखिए कारवाही भोग्न तयार छु। तर मैले नगरेको गल्तीको एक दिन पनि सजाय भोग्न तयार छैन।’ उनले थपे, ‘कुलपति ज्यूसँग मैले उपकुलपतिको हैसियतमा रहनु हुँदा मलाई लामिछाने सरले गरेको आरोपको छानविन हुनु पर्ने र उपकुलपतिको हैसियतले गरिएको गैर कानूनी नियुक्ति र बढुवा खारेजीको माग पनि गरेको छु।’

अधिकारीका अनुसार हाल विश्वविद्यालयको १ हजार ३२६ विगाहा जग्गा दल निकट कार्यकर्तको कब्जामा छ। भने विश्वविद्यालयभित्र केही कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति गर्न पदाधिकारीहरुनै परिचालित छन्।  

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८१ १३:३९ बुधबार