खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संघसंगठनमा संलग्न गराउँदा पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने भएकाले गाउँ शिक्षा समितिले दलीय गतिविधिमुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भातृ सघसंगठन गठन गरी प्रशिक्षण र आन्दोलनमा सहभागी गराउँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा गम्भीर असर पर्नुका साथै विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिलिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो कदम चालेको गाउँपालिका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए। गाउँ शिक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका अध्यक्ष राईका अनुसार पढ्ने उमेरका विद्यार्थीलाई दलीय सङ्गठनमा आबद्ध गराएर राजनीतिमा लगाउँदा बाल मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पर्न गई पढाई बिग्रने ठहरका साथ यस्तो निर्णय गरिएको हो।
किताब कापी च्यापेर पढ्ने लेख्ने समयमा दलीय संघसंगठनमा राखेर राजनीति प्रशिक्षण दिने, साङ्गठनिक क्रियाकलापमा लगाउने गर्दा विद्यार्थीको पठनपाठन छुट्ने निष्कर्ष गाउँ शिक्षा समितिले निकालेको छ। यसले गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरमा वर्षेनी ह्रास हुँदै जानुका साथै विद्यालयहरूको नतिजा कमजोर बन्दै गएको शिक्षा समितिको समीक्षाको रिपोर्ट निस्केको छ। दलीय प्रभावको गम्भीर असर शैक्षिक क्षेत्रमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न, गराउन तथा शिक्षक र बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा समितिले सर्वपक्षीय बैठक राखेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत १६ वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थी संविधान अनुसार नाबालक हुने हुँदा उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार राजनीति भन्दा पठनपाठन नै हुने निर्णय गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको मूल आवश्यकताको विषय भनेकै राजनीति नभएर पठनपाठन हो भन्ने ठहर बैठकले उनीहरूको सुन्दर भविष्यका लागि बालबालिकालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष राईले बताए।
बैठकले दलहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्ना भातृ संघसंगठनमा आबद्ध गराउँदै नाबालक विद्यार्थीको मनोविज्ञानमाथि खेलबाड गर्ने गरेको ठहर पनि गरेको छ। राजनीतिक गतिविधिमा भन्दा पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई बरु नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक र वस्तुगत ज्ञान दिलाउन गाउँपालिकाले प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिने तयारी गरिरहेको पनि अध्यक्ष राईले बताए। सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसमेतलाई सतर्क गराइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको गुनासो अभिभावकबाट आउने गरेपछि गाउँपालिकाले यसको कारण पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्भे क्षणको क्रममा विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा राजनीतिक गतिविधि पनि भन्ने निष्कर्ष निकालेको शिक्षा समितिले जनाएको छ। अभिभावकहरूले विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव आए अनुसार नै शिक्षा समितिले यस्तो निर्णय गरेको गाउँ शिक्षा शाखाले जनाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३९ लाई टेकेर बनाइएको बालबालिका ऐन्, २०७५ को परिच्छेद ८ को बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरको दफा ६६, उपदफा २ को (छ)मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि नाबालक विद्यार्थीलाई सङ्गठित गर्ने, हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। सोही दफा अनुसार गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दलीय सङ्गठनमा आबद्ध हुन नदिन संगठन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय समितिले गरेको हो।
कानुन अनुसार नाबालक बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने प्रकारका गतिविधि गर्न भने रोक नलगाइएको समितिले जनाएको छ। यो निर्णयले दलगत संघसंगठन बनाउन, प्रशिक्षण, आन्दोलन, धर्ना, बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्नबाट गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। साकेला गाउँपालिकामा एउटा क्याम्पस, ६ वटा माध्यमिक विद्यालय र २२ वटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये केहीमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ १६:०९ आइतबार
