‘पुस्तकालयको खोजी गर्नुभन्दा रमाइलो केही छैन।’ बेलायती कवि वाल्टर सभेज ल्याण्डरले भनेझैं आफूले पढ्न चाहेको पुस्तकको प्यास मेट्न पुस्तकालयमा धाउनुको बेग्लै आनन्द हुन्छ। परम्परागत आधारमा हेर्दा पुस्तकालय ज्ञान प्राप्तिको एक साझा घर हो, जहाँ कुनै भेदभाव हुँदैन। त्यहाँका लागि सबै पाठक बराबर हुन्छन्।

इतिहासलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सङ्गमस्थल तथा जनताका विश्वविद्यालयका रुपमा पनि पुस्तकालयलाई लिन सकिन्छ। सूचना र प्रविधिको व्यापकतासँगै परम्परागत पुस्तकालयसँगै विद्युतीय (डिजिटल) पुस्तकालयको प्रयोग र आवश्यकता पनि बढ्दो छ।

माटाका खबटादेखि पुस्तकालयसम्म

वल्ड बुक अफ इन्साइक्लोपेडियाका अनुसार विश्वमा सुमेरियन र मेसोपोटामियनहरूले गिला माटाका खबटा, मैन, जनावरका छाला, बाँसका पट्यास र भाटा आदिमा मानिसले आफ्ना भावना र विचारहरू चित्रात्मक लिपिमा लेखेर राख्थे। आधुनिक पुस्तकालयका प्राचीन रूप तिनै खबटे पुस्तकका संग्रह हुन्। युरोपेली मुलुककमा पुनः जागरण र स्थापनासँगै उन्नाइसौं शताब्दीमा पुस्तकालयको विकास र विस्तार भएको पाइन्छ।

नेपालमा पुस्तक संग्रहको इतिहास मल्लकालदेखि जोडिएको छ। राजा भूपतिन्द्र मल्लका समयमा भक्तपुरमा सफु कोठा (साकोठा) अर्थात् पुस्तक राख्ने कोठाको चलन सुरु भएको थियो। यसको तिथिमितिको प्रमाण प्राप्त नभए पनि राजा भूपतिन्द्र मल्लको पहलमा सो बनेको पाइन्छ। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको ‘थ्यासफु’ मा उल्लेख भएअनुसार विसं ८२९ सालदेखि ८३७ सम्मको अवधिमा मल्लले एक हजार एक सय ९० पुस्तक संग्रह गरी पुस्तकघरमा राखेका थिए।

नेपालमा पुस्तक संग्रहको इतिहास मल्लकालदेखि जोडिएको छ। राजा भूपतिन्द्र मल्लका समयमा भक्तपुरमा सफु कोठा (साकोठा) अर्थात् पुस्तक राख्ने कोठाको चलन सुरु भएको थियो।

१८६९ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्ध वीरविक्रम शाहका पालामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा युद्धमा जितेर ल्याएका सामग्रीलाई सूचीकृत गरेर राख्न एकजना कर्मचारी खटाइएको थियो। १८६९ भदौ १५ गते लालमोहर जारी गरी पण्डित केदारनाथ झालाई पुस्तक चिताही तहबिल र अर्का एकजनालाई टहलुवा पदमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो। त्यही ऐतिहासिक दिनलाई आधार मानेर नेपालमा २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउन थालियो। आज शुक्रबार सोह्रौं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाइँदैछ।

खाँचो विद्युतीय पुस्तकालयको

सूचना र प्रविधिको वर्तमान युगमा विद्यमान पुस्तकालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याउनु र इ-लाइब्रेरीको प्रवद्र्धन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ। पुस्तकालय अभियन्ता भोलाकुमार श्रेष्ठ अहिलको युगसुहाउँदो विद्युतीय पुस्तकालयमा नगई हुँदैन भन्छन्।

‘परम्परागत पुस्तकालयलाई छाडिहाल्नु  पर्दैन तर राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय पुस्तकालय बनाउनुपर्छ र विद्युतीय पाठक संस्कृतिका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट प्राथमिकता दिइनुपर्छ।’

नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाइजेशन गरिने उल्लेख छ।

सो वक्तव्यमा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, मदन पुस्तकालय आदिले आफूलाई विद्युतीयमा ढाल्न थालिसकेका छन्।

नेपाल सरकारको मातहमा रहेको ती तीन राष्ट्रिय पुस्तकालय हाल कमजोर अवस्थामा छन्। जमलको जग्गाको आठ रोपनी जग्गा प्रबन्ध भए पनि नेपाल विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुल्चोकस्थितको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हाल अस्थायी रुपमा सानोठिमीबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाइजेशन गरिने उल्लेख छ।

उक्त पुस्तकालयलाई जमलस्थित जग्गामा स्थायी संरचना बनाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

केशरमहलस्थित केशर पुस्तकालय अतिक्रमणको खतराबाट जोगिएको छ भने लाजिम्पाटस्थितको डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालयको भवन चुहिने अवस्थामा छ। त्यहाँ पारिवारिक सम्पत्तिको विवाद पनि उठाइएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रालयका पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख एवं दिवस मनाउन गठित मूल समारोह समितिका सदस्यसचिव यादवचन्द्र निरौला संसारभरबाट हेर्न सकिने गरी विद्युतीय सामग्री राख्न सक्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘पहिलापहिला पाठक पुस्तकालयसम्म जान्थे, अब पाठकसम्म पुस्तकालय पुग्नुपर्छ। सरकारको बजेट वक्तत्वमा आएका डिजिटलाइजेशनका विषयहरु त्यसकै जगमा तय गरिएका हुन्।’

 उनले आगामी सोह्रौं योजनामा पनि बहुविधायुक्त पुस्तकालयको अवधारणा समावेश हुने र यसको कार्यान्वयका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने बताए।

नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेशनका महासचिव धनकुमार श्रेष्ठ आफूहरूले घरघरमा पुस्तकालय बनाउन गृह पुस्तकालय अभियानका साथै संस्थाको अक्षयकोष वृद्धिका लागि काम गरिरहेको बताउँछन्।

उनले मुलुकका सबै कारागारमा पुस्तकालय अभियान सञ्चालन गरिएको र आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँमा एक पुुस्तकालय बनाउनुर्छ भनेर काम गरिएको बताए।

नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेशनका महासचिव धनकुमार श्रेष्ठ आफूहरूले घरघरमा पुस्तकालय बनाउन गृह पुस्तकालय अभियानका साथै संस्थाको अक्षयकोष वृद्धिका लागि काम गरिरहेको बताउँछन्।

‘सार्वजनिक र शैक्षिक पुस्तकालयलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ तर घरबाटै पठन संस्कृति बिग्रिएकाले घरबाटै सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यसमा प्रविधिको सहयोग त लिनैपर्छ।’ श्रेष्ठको भनाइ छ।

पुस्तक नीति: प्रतिवेदनमा सीमित

सरकारले राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको तर्जुमाका लागि २०७२ सालमा साहित्यकार हरिगोविन्द लुइँटेलका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी २०७३ मंसिर ५ गते सोको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको थियो। कार्यदलले राष्ट्रिय पुस्तक परिषद् स्थापनासहितको सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि दुई पटकसम्म मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगे पनि सरकार परिवर्तनका क्रममा प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको छ।

शाखा प्रमुख निरौलाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ढाँचामा अब नीति प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको ढाँचा तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको बताए। त्यसो त पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले पुस्तकालय ऐनको आवश्यकता पनि औल्याइएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको तर्जुमाका लागि २०७२ सालमा साहित्यकार हरिगोविन्द लुइँटेलका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी २०७३ मंसिर ५ गते सोको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको थियो।

नीतिको कार्यान्वयनका लागि पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७९ र पुस्तकालय अनुदान निर्देशिका, २०७४ जारी भएको छ। अनुदान निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयलाई तीन करोड रूपैयाँ अनुदान दिइसकिएको छ। संविधान जारी भएपछि पुस्तकालयको कार्य क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) (४) मा ‘नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र, पुस्तकालय स्थापना र प्रवर्द्धनलाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा समावेश गरिएको छ।

संविधानको अनूसुची ५ र ६ मा संघ र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय पुस्तकालय र प्रदेश पुस्तकालयसम्बन्धी विषयहरू राखिएका छन्।

नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव एवं सोह्रौं पुस्तकालय दिवस मूल आयोजक समितिको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय संविधानको मर्म र समयको आवश्यकता अनुसार पुस्तकालयको कानुन, नीति, पुस्तक नीति र सोको उचित व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले पुस्तकालयलाई अनुदान दिंदा कार्यक्षमता र सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरेर नभई पहुँच, राजनीतिक स्वार्थ र तजबिजीका आधारमा दिइएकाले व्यवस्थित हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले पुस्तक नीति नहुँदा पुस्तकालयले कस्ता किताब किन्ने र नकिन्ने भन्ने अन्योल हुने गरेको जनाए।

पुस्तकालय विज्ञानमा जनशक्ति

नेपालमा पुस्तकालय विज्ञानको पढाइ भएको ३० वर्ष पुगिसकेको छ। स्नातक तहबाट सुरु भएको अध्ययन अहिले स्नातकोत्तर तहमा पुगेको छ। २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यलालयमा पुस्तकालय विज्ञान तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागको स्थापना भएको थियो।

प्रत्येक वर्ष करिव २० जना यस विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी व्यावसायिक लाइब्रेरियन तयार भएका छन्। विभागबाट हालसम्म तीन सय ६४ दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएका छन्।

सोह्रौं पुस्तकालय दिवसको तयारी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोह्रौं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस, २०८० मनाउन गठित मूल आयोजक समिति गठन गरी दिवसलाई रचनात्मक रुपमा मनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका अध्यक्षतामा गत साउन २२ गते गठित समितिले ‘पुस्तौ पुस्ताका लागि पुस्तकालय’ भन्ने आदर्श वाक्य (नारा) गरेको छ।

मूल समारोह समितिका सदस्यसचिव निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई दिवस मनाउन पत्राचार गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोह्रौं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस, २०८० मनाउन गठित मूल आयोजक समिति गठन गरी दिवसलाई रचनात्मक रुपमा मनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

केन्द्र स्तरमा काठमाडौंमा हुने दिवसको मूल समारोह समितिको आयोजनामा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा सम्मान, पुरस्कार वितरण र स्मारिका लोकार्पण लगायतका कार्यक्रम हुनेछ। उत्कृष्ट पुस्तकालय, पुस्तकालयकर्मी, अभियानकर्मी, कर्मचारी र उष्कृष्ट पाठकलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिनेछ।

हाल नेपालमा शैक्षिक पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र विशेष पुस्तकालयका अतिरिक्त नौ सय २८ सार्वजनिक पुस्तकालय छन्। मन्त्रालयकै गत वर्षको एक सर्वेक्षणले नौ सय २८ सार्वजनिक पुस्तकालयमध्ये तीन सय २७ मात्र नियमित सञ्चालनमा छन्।  

प्रकाशित: १५ भाद्र २०८० ०६:३५ शुक्रबार