त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्थिक रूपमा खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थान सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्र संस्थानले नौ करोडको ऋण बोक्नुपरेको छ। यही ऋणबाट उक्सन संस्थानले पछिलोसमय इन्जिनियरिङ विषय अध्यन अध्यापनको शुल्क १७६.७८ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपरेको सहायक डिन सुरज लामिछानेले बताए। एक्कासि २७ वर्षपछि शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू भने आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

वार्ता समीति संयोजक एवं सहायक डिन लामिछानेका अनुसार संस्थानको पाँच आंगिक कलेज, एक डिन कार्यालय र एक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गरी सात कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने सात निकाय सञ्चालनका लागि हालसम्म सरकारले २७ वर्ष पुरानै शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी र पूर्वाधारले धानिरहेको छ।

यो प्रतिस्पर्धी युगमा यसबाट काम गर्न सहज नरहेको सहायक डिन लामिछानेले बताए। पछिलोसमय विश्वविद्यालयभित्र समस्याको चाङ थपिँदै गएको छ। अध्ययन संस्थानमा पनि समस्याको चाङ थपिँदै गएपछि संस्थानका शिक्षक र विद्यार्थीले बुधबार कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या बताएका छन्। तर कुलपतिलाई सबै जानरकारी रहे पनि मौन बसेको शिक्षक र विद्यार्थीले बताए।

पछिलो समय विश्वविद्यालयभित्र समस्याको चाङ थपिँदै गएको छ। अध्ययन संस्थानमा पनि समस्याको चाङ थपिँदै गएपछि संस्थानका शिक्षक र विद्यार्थीले बुधबार कुलपति एवं प्रधान्त्रीलाई भेटेर समस्या बताएका छन्। तर कुलपतिलाई सबै जानरकारी रहे पनि मौन बसेको शिक्षक र विद्यार्थीले भेटपछि बताए।

‘इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विगत तीन वर्षदेखि ऋणमा डुब्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मात्र नौ करोड ऋण थपिएको छ,’ सहायक डिन लामिछानेले भने, ‘पाँच सय विद्यार्थी न्यून शुल्कमा छात्राबासमा छन्। उनीहरूको पूर्वाधार, सेवासुविधा, बिजुली, बत्ती, पानी, भान्छेको खर्च सरकारले दिँदैन। साथै चालक, कुचिकार र कार्यालय सहायकको समेत खर्च सरकारले दिँदैन। खर्च धेरै छ। संस्थान धान्नै मुस्लि परेको छ। यस्तै अवस्था रहे मंसिरदेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन। संस्थान बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ।’

यति मात्र होइन आंगिक कलेजमा शिक्षको दरबन्दी ४० प्रतिशत खाली रहेकोमा संस्थानले निजी स्रोतबाट जुटाउँदै आएको छ। ‘चितवन इन्जिनियरिङ कलेज चार वर्षअघि खुल्दा सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ र पाँच शिक्षक दरबन्दी दिने भनेको थियो। तर, आजसम्म कुनै रकम र दरबन्दीको व्यवस्था सरकारले गरेन,’ सहायक डिन लामिछानेले भने, ‘कलजेले प्रत्येक ब्याचमा २४ विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ। ६० लाख आम्दानी गर्छ भने खर्च एक करोड २५ लाख छ।’

२७ वर्षअघि १४० इन्जिनियर पढ्थे भने हाल २०४० इन्जिनियर बर्सेर्नि अध्ययन गर्छन्। तर दरबन्दी र सेवासुविधा २७ वर्षअघिकै भएकाले संस्थान संकटमा पर्दै गएको हो।’ वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका लामिछाने थप्छन्, ‘हामीले आज कुलपतिलाई भेटेर समस्या बताउँदा उहाँ पहिलेदेखि नै जानकार रहेको बुझियो।

वहाँले हामीलाई तपाईहरूको समस्या हो। आफंै सल्टाउनू। म विद्यार्थीसँग सहजीकरण गरिदिन्छु भन्नुभयो।’  पछिलो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा विद्यार्थी पढ्नका लागि आमरण अनशन बस्नु परेको छ। अध्ययन संस्थानले एक्कासि १७६.७८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू वृद्धि गरिएको शुल्क खारेजीको माग राख्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्।

भदौ ७ गतेदेखि कलेजका नेपाल विद्यार्थी संघ एकाइ सभापति शुलभ चापागाई आमरण अनशनमा छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि उनलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

यसैगरी, विश्वविद्यालयमा विभिन्न माग राखि त्रिविपीडित संघर्ष समीतिले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, प्रिन्सिपल कार्यालयलगायतका निकायमा गरेको तालाबन्दी दुई महिनापछि बल्ल खुलेको छ। असार ७ गतेदेखि गरिएको तलाबन्दीले त्रिवि नै ठप्प बनेको थियो।

संस्थानको कार्यान्वयन समितिको २०८० साउन २५ गतेको निर्णयले अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आंगिक क्यम्पसको शुल्क दुई लाख असी हजारबाट बढाएर सात लाख ७५ हजार पुर्‍याएकोप्रति संस्थानका आंगिक कलेजका विद्यार्थीले विरोध जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

संस्थानले आंगिक कलेज सरकारी स्वामित्वमा भए पनि सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगभग शून्य लगानी गरेको र अब कलेज धान्न मुस्किल परेको भन्दै २७ वर्षपछि शुल्क वृद्धि गर्नु परेको जनाएको छ। इन्जिनियरिङको स्नातक तह चार वर्षे शुल्क २०५३ सालदेखि नै दुई लाख ८० हजार कायम भएको थियो।

हालको अवस्थामा पुरानो शुल्कले धान्न नसकेरै शुल्क वृद्धिको विकल्प नरहेको उनले जनाए। उनका अनुसार समीतिले दुई तीनपटकसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गरे पनि विद्यार्थीले शुल्क वृद्धि खारेजीको अडान राखेकोले सफल हुन नसकेको लामिछानेले बताए। विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण भदौ २५ गतेदेखि नयाँ भर्नाका लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा पनि स्थगित गरिएको उनले बताए।

गरिब जेहेनदार विद्यार्थीको पहुँचमा नरहने गरी गरिएको शुल्क वृद्धि तत्तकाल खारेजीको माग गर्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्ववियु सभापति विराज अर्यालको नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। साथै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वियु)का अध्यक्ष समीक बडालको नेतृत्वमा पुल्चोक इन्जिनियरिङका विद्यार्थीसहितको टोलीले गत साता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटी वृद्धि गरिएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

हालको अवस्थामा पुरानो शुल्कले धान्न नसकेरै शुल्क वृद्धिको विकल्प नरहेको उनले जनाए। उनका अनुसार समीतिले दुई तीनपटकसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गरे पनि विद्यार्थीले शुल्क वृद्धि खारेजीको अडान राखेकोले सफल हुन नसकेको लामिछानेले बताए।

कलेजका स्ववियु सभापति अर्यालले प्रत्येक सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने भाषण र आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको बताए।

‘७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध सरकार इन्जिनियरिङ शिक्षामा लगानी नबढाउनु, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र हाम्रो आंगिक कलेजलाई समेत वेवास्ता गरि शुल्क वृद्धि गर्न संस्थानलाई बाध्य बनाएर सरकार आफै इन्जिनियरिङ विषयमा व्यापार गर्न उद्यत रहेको पुष्टि भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति र प्रधानमन्त्री कुलपति भए पनि उच्च शिक्षातर्फको प्राविधिक शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन कुनै जोड दिनुभएकै छैन। उच्च शिक्षामा स्वदेशी विद्यार्थीको विदेशतिर पलायन रोक्न सरकारले शिक्षामा थप लगानी गरेर सर्वशुलभ रूपमा इन्जियिरिङ विषय पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ०२:३० बिहीबार