शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी अर्थात् नोअब्जेक्सन लेटर) उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित एनओसीमा अंकुश लगाउँदै नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

चैत्त १९ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त नयाँ निर्देशिकाले अबदेखि विद्यालय शिक्षा, भाषा शिक्षण, डिप्लोमा, तालिम तथा एडभान्स डिप्लोमा कोर्स तथा प्राविधिक शिक्षा विदेशका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले एनओसी नपाउने भएका छन्। अभिभावकले आफ्नो रकम खर्च गरेर पनि आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा डिप्लोमा कोर्स तथा भाषा शिक्षण र प्रविधि शिक्षामा पढाउन नपाइने व्यवस्थाले अभिभावक तथा विद्यार्थीको पढ्न पाइने र पढाउन पाउने मौलिक हकसमेत हनन गरेको भन्दै शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय तथा अभिभावकले समेत निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खारेजीको माग गरेका छन्।

विद्यार्थीको पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चतताका लागि शैक्षिक परामर्श दातृ निकायका नेपालमा सञ्चालित आठवटा परामर्श दातृ निकायले सोमबार शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेका छन्।

सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद १ को अनुसूची २ को (ग) ले व्यवस्था गरेअनुसार उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको तहका शिक्षालाई मात्र परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीले कक्षा १२ पासपछि स्नातक वा सोभन्दा माथिको तहमा अध्ययन गर्न मात्र एनओसी पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च श्क्षिा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले एनओसीमा देखिएको विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न र एनओसीका प्रक्रियासमेत व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले गहन छलफल गरी छात्रावृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ र छात्रावृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० लाई आधार मानेर एनओसीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

‘निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि एनओसीलाई सहज, प्रविधिमैत्री, तथ्यपरक, सरल र एनओसी लिने प्रक्रियामा समेत व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको लक्ष्य हो’,सहसचिव काप्रीले नागरिकसँग भने, ‘संविधानले नै विद्यालय शिक्षा १२ सम्म कायम गरिसकेकाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनमा जान निर्देशिकाले रोक लगाएको हो। यति मात्र होइन, नयाँ निर्देशकामा प्रक्रिया, विद्यार्थीले विदेशमा छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था, विषय तथा विदेशी मुद्रा सटहीमा समेत व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएका छन्।’उनले थपे, ‘निर्देशिकाले एनओसी स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यलाई सहज, प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाई यस सम्बन्धमा पर्न आएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा नीतिगत सुझाव दिन ११ सदस्यीय परमार्श समिति गठन भएको छ।’

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिवलगायतका सदस्य रहने व्यवस्था छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीले आफ्नै प्रयासमा अध्ययनसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया अघि बढाएको भए स्वघोषणा गर्नुपर्ने र परामर्श दातृ निकायले गरेको भए परामर्श दाताको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरेको छ। साथै विषयगत काउन्सिलमा दर्ता भएको हकमा काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयको एनओसी व्यवस्थापन गर्ने यो व्यवस्थामा परामर्श दातृ निकायहरूको भने घोर आपत्ति रहेको छ।

एनओसीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालकै कार्यकालमा तयार भएको र विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएकै समयमा फागुन १८ मा स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको एनओसी शाखाका प्रमुख वासुदेव वस्तीका अनुसार गत वर्ष मात्र विदेशमा अध्ययन अनुमति पत्र लिनेको संख्या एक लाख २१ हजार ४ सय १९ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चैत २३ भित्र ७९ हजार ३०९ जनाले एनओसी लिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार एनओसी लिनेहरू अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, युकेमा सबैभन्दा बढी छन्। यी देशमा भाषा, छोटो अवधिका तालिम तथा प्रविधि शिक्षामै बढी विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेका छन्।

मन्त्रालयले विद्यार्थीको भविष्यलाई विदेशमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन एनओसीमा केही कडाइ गरेको उनको भनाइ छ। ‘गत वर्षदेखि नै एनओसी जारी गर्ने प्रक्रिया अनलाइनबाट पूर्णरूपमा गइसकेको छ’,प्रमुख वस्तीले भने, ‘निर्देशिकाअनुसार नयाँ शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम सूचीकृत गर्न अद्यावधिक गर्नका लागि विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरिएको छ।’उनले थपे, ‘नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीले पायक पर्ने ठाउँबाटै आफ्नो एनओसी प्रिन्ट गरेर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यसका लागि विश्वविद्यालय, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्र बैंकबीच अनलाइन नेटवर्किङ कार्य अघि बढाइसकेको छ।’

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले निर्देशिकाले अभिभावकका आफ्ना सन्तान पढाउने अधिकार र विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी जारी गरेको निर्देशिका नेकालाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने जनाए। उनले शिक्षामन्त्री राईलाई भेटेर विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने अधिकार हनन गर्ने निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको बताए। जापान सरकारले जापानमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्न आफ्नो देशमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई जापानको जापानिज भाषा स्कुलले सञ्चालन गर्ने भएपश्चात् मात्र पढ्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

‘जापान सरकारले विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा जापानिज भाषाको माध्यमबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले भाषाको ज्ञान अनिवार्य गरेको छ। निर्देशिकाले उच्च शिक्षा भनेर गरेको परिभाषा नै संकीर्ण र प्रचलित विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेकाले हामीले सरकारसँग खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं’,अध्यक्ष प्याकुरेलले यथार्थ बताए, ‘त्यस्तै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडालगायतका देशहरूमा डिप्लोमा तथा एडभान्स डिप्लोमा जस्ता कोर्समा कक्षा १२ को अध्ययनपछि तथा स्नातक तहअगाडि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक कोर्सहरू पढाउने विश्वव्यापी मान्यता भएको हुँदा त्यस्ता कोर्स अध्ययनमा एनओसीले अंकुश लगाउनु उपयुक्त होइन।’उनले थपे, ‘निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने र भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा एनओसी जारी गर्ने विषय अव्यावहारिक छ। यो निर्देशिकाले सर्वसाधारणलाई विदेशमा अध्ययन गर्न रोक लगायो। सम्भ्रान्त परिवारका सन्तानलाई मात्र आधार बनाएर निर्देशिका आयो, यो गलत हो।’

नेप्लिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन इजुकेसन रिप्रिन्जेटिभ्स (नायर) का अध्यक्ष प्रेम पाण्डेले हरेक देशको आफ्नो शिक्षा प्रणाली हुने र नेपाल पनि खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई अंकुश लगाउनु गलत भएको जिकिर गरे। ‘हालको अवस्था शिक्षाप्रति अभिभावक, विद्यार्थी र समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले अभिभावक आफ्ना नानीलाई शिक्षादीक्षामा लगानी गरिरहेका छन्। शुल्कको र दक्षता तथा सीप प्राप्त गर्ने हिसाबले पनि वैदेशिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा डिप्लोमा कोर्सहरू सर्वसाधारण नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा छ’,अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘क्यानाडामा दुईबर्से कोर्स पूरा गरेपछि पोस्ट स्डटी वर्क परमिट नै पाउँछ। विद्यार्थीलाई सहज बनेको छ। यिनै कोर्समा विद्यार्थीलाई एनओसीमा बन्देज लगाउनु विद्यार्थीको हितमा हुन सक्दैन।’उनले थपे, ‘निर्देशिकाले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सूची तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्योलपूर्ण, कार्यगत योजनारहित बनाउने प्रयास भएकाले यो निर्देशिकाको खारेजी हाम्रो माग हो।’

निर्देशिकाले विद्यालय सवालमा एनओसीमा पूर्ण रोक लगाए पनि नेपाली नागरिक विदेशमा रही पेसा वा व्यवसाय वा रोजगारमा रहेको अवस्थामा मुद्रा सटहीको सुविधा नमाग्ने सर्तमा मन्त्रालयले अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै नेपालमा सञ्चालित विदेशी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी स्वतः विदेश जान पाउने अधिकार भने खुला गरेको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ ०२:०१ बुधबार