जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका स्वयंसेवक शिक्षक भर्नाको विषयमा पुन विवादित बनेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढासहित कार्यपालिका सदस्यले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्यान्वयन गर्न खोज्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्दा विवाद बढेको हो।

यहीँ विषयमा विवाद हुँदा यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्री सरुवा भएका थिए। अहिलेकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतसँग पनि उही पुरानै विवाद दोहोरिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरू परिपत्र अनुसार विकास बजेट खर्चेर स्वयंसेवक शिक्षक नराख्ने पक्षमा छन् भने जनप्रतिनिधि ऐन कानुनबमोजिम खर्च गरिनुपर्ने अडानमा छन्।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार 'शिक्षामा लगानी परिवर्तन टेवा, सरकारको सफलता घर घरमा सेवा' भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्न खोजिएको अध्यक्ष बुढाले बताए। विषयगत समितिमा दफावार छलफल भई सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। १२औँ गाउँ सभाबाट लामो समयदेखिको शिक्षक अभाव समस्या समाधान गर्न विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण स्वयंसेवक शिक्षक शीर्षकमा ४५ लाख र कम्प्युटर व्यवस्थापन शीर्षकमा ८ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरिएको बुढाले बताए।

उनले भने, 'यसको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार मानेर गाउँपालिका शिक्षण सिकाई अनुदान कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि ०७९ पनि बनाएको छ।'

सबै प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको अध्यक्ष बुढाको आरोप रहेको छ।

गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक इन्द्र बुढा स्वयंसेवक शिक्षकको तलब भत्तामा बेरुजु आए गाउँपालिका नै जिम्मेवार हुने र कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावत जनप्रतिनिधिले संघीय कानुनसँग बाझिने काम गरेकाले आफ्नो असहमति रहको बताउँछिन्।

'संघीय कानुनमा बाझिने गरी स्थानीय तहले ऐन कानुन कार्यविधि बनाए खारेज हुन्छ। अहिले यहाँका जनप्रतिनिधिले संघीय कानुनसँग बाझिने काम गर्दा मेरो असहमति रहेको हो।' उनले भनिन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरे अनुसार स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गतका शिक्षकको तलब भत्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सशर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ। स्वीकृत दरबन्दीबाहेक स्वयंसेवक शिक्षकको तलब भत्ता चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत पर्ने देखिएकाले सो सम्बन्धी खर्च समीकरण अनुदानबाट व्यहोर्न मिल्ने देखिँदैन। स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सीमाभित्र हुने गरी आवश्यकता बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही स्वयंसेवक शिक्षकको तलब भत्ता भुक्तानी गर्न सकिने परिपत्र रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतको भनाइ छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ ०८:४८ बिहीबार