नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै छ। अभिभावकहरू सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा छन्। एकातिर सरकारले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ। संविधानले नै शिशु कक्षादेखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क कायम गरेको छ भने माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ।  

सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरी नेपालमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क कायम गर्ने पहल गरेको छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरू नै निःशुल्क हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ अभिभावकको विश्वास पनि जित्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको विकल्पका रूपमा अभिभावकले निजी शिक्षा रोज्दै आएका छन्। अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराइने र अतिरिक्त क्रियाकलापमा बढी जोड दिने भएकाले हाल अभिभावकको आकर्षण निजी शिक्षातर्फ बढ्दै गएको छ। सरकारी तथ्य हेर्दा मुलुकमा कुल ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालय सञ्चालन रहेकोमा ६ हजार ७ सय ६० निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालित रहेको तथ्यांक छ भने निजी विद्यालयतर्फ ६ खर्ब लगानी रहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालन एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)का सहअध्यक्ष एवम् एपेक्स लाइफ स्कुलका संस्थापक सुवास न्यौपानेले जनाए। उनका अनुसार विद्यालय तहका ७० लाख विद्यार्थीलाई समेट्नकै लागि सामुदायिक विद्यालय सरकारले खोलेको हो तर अभिभावकको विश्वास जित्न नसकेपछि च्वाइसका लागि निजी विद्यालय सञ्चालन भएका हुन्। ‘हामी कहाँ निजी र सामुदायिक गरी दुई खाले स्कुल छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानको आँकडाअनुसार करिब १० हजार विद्यालय सञ्चालित छन्। यसमा शिशु कक्षा पनि समावेश छ,’ सहअध्यक्ष न्यौपानेले नागरिकसँग भने, ‘समग्रलाई समेट्न सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् भने च्वाइसका लागि निजी खुलेका हुन्।’ उनले भने, ‘नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पाठ्यक्रममा आधातिर विद्यालय शिक्षा उपलब्ध छ, तर निजी शिक्षाले बालबालिकाका चौतर्फी विकासमा ध्यान दिएर व्यावहारिक शिक्षण सिकाइ उपलब्ध गराउन सफल भएको छ। साथै निजी–निजीबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि गुणस्तरीय व्यवस्थापन गरेकै कारण निजी शिक्षातर्फ अभिभावकको आकर्षण बढेको हो। विश्वास जित्न सफल भएका छौं।’

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको ठुलो धनराशी खर्च भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्रोत केन्द्रसम्मको एक दरिलो नेटवर्कले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, हाल शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि अभिभावकको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउन नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयले समग्रलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क छ। ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा कायम गरे पनि त्यसअनुसारको शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण सरकारी शिक्षा निःशुल्क हुन सकेन भने अभिभावकसँग शुल्क लिएरै निजी विद्यालय सञ्चालन हुने भएकाले यो पनि निःशुल्क हुन सकेन,’ सहअध्यक्ष न्यौपानेले भने।  

निजी विद्यालयमा कौशलमा आधारित शिक्षा उपलब्ध हुने भएकाले अभिभावकहरू आफ्ना नानीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहेको इम्पेरियल वल्र्ड स्कुलकी निर्देशक तथा प्रिन्सिपल जुनिता कार्कीले बताइन्। ‘धार्मिक–सांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न जातजाति बस्ने हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल धेरै धनी छ तर यिनै स्थानीय परिवेशलाई समेटेर विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ गराउन हाम्रो शिक्षा नीति नै फेल भएको छ, ‘प्रिन्सिपल कार्कीले भनिन्, ‘हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जीवनोपयोगी शिक्षा र पर्फमेन्समा आधारित शिक्षा दिने मान्यता दिएको छ।’उनले थपिन्, ‘तर हाम्रो पाठ्यक्रम केन्द्रीकृत भयो। यसले शिक्षण सिकाइमा निखार ल्याउँदैन।’

काठमाडौं वल्र्ड स्कुलका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष डा. मिथिलेशकुमार झाले पाठ्यक्रम परिमार्जन भए पनि शिक्षक तालिम पुरानै अवस्थामा भएको सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको जनाए। ‘हालको समयमा हामीले हाम्रो बच्चालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने शिक्षा विद्यालयबाटै दिनुपर्छ,’ झाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेबारे निजी विद्यालयहरूले आफूलाई अपग्रेड गरिसकेका छन्।’ उनले थपे, ‘हामीले यही वातावरणमा पढाउन सक्यौं भने विश्वस्तरमै चुनौतिको सामना गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्छौ।’ उनका अनुसार हाल विद्यालयहरूले शिक्षक तालिम, अनुसन्धान, शिक्षण सिकाइ प्रणालीबारेमा अनुसन्धान गरी अघि बढ्नुपर्छ। एक विद्यार्थी एक कौशलमा आधारित शिक्षा दिएर स्कुलस्तरबाटै उद्योग बजारसँग मेल खाने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। समग्रलाई समेट्ने शिक्षा सामुदायिक नै भएकाले सरकारले लगानीअनुसारको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न अनुगमन र नियमनमा जोड दिनुपर्छ।  

प्रिमियर कन्टिनेन्टल स्कुलकी संस्थापक तथा प्राज्ञिक निर्देशक प्रविना थापाले आइबी एउटा दर्शनमा आधारित शिक्षा भएकाले यसले शिशु कक्षादेखि १० कक्षासम्म भ्यालु शिक्षा दिएको छ। ग्लोबल सिटिजन बनाउन आइबी शिक्षा निकै आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। ‘सरकारी शिक्षकहरू सबै तालिम प्राप्त छन् तर समयअनुकूल नभएकाले पाठ्यक्रमसँग मेल खाने शिक्षा दिन नसकेको बुझिन्छ,’ उनले बताइन्, ‘सरकारले निजीलाई अंकुश लगाउनुभन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई समयनुकूल तालिम दिएर विद्यालय र विद्यार्थीप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ०३:०४ मंगलबार