शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने लक्ष्यसहित कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ। पुस २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा १ देखि ५ सम्मका २५ लाख ११ हजार विद्यार्थीका लागि एक करोड २० लाख थान किताब छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजीले कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि मात्र जिम्मेवारी पाएको थियो। मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मान्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीले निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरूलाई पुस्तक छाप्न र वितरणका लागि सूचीकृत हुन सूचना आह्वान गरेको छ। देशभरि कुल २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन्। कक्षा १ देखि १० सम्म यी विद्यालयमा ५४ लाख बढी अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि २ करोड ५० लाख थान पुस्तक छपाइ गर्नुपर्छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न बालबालिकालाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउने निर्णय लिएसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालय तहको पुस्तक छपाइ र विक्रीवितरणको जिम्मेवारी पाउँदै आएको थियो। तर पछि जनक शिक्षाले विद्यालय तहमा समयमै पुस्तक छपाइ र वितरण गर्न नसकेपछि २०६४ सालदेखि सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा निजीलाई प्रवेश गराएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातसँगै बालबालिकाको हातमा समयमै पुस्तक पुर्याउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी यस पटक कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको हो।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगतमा आफूले पाउँदै आएको कक्षा ४ देखि १० सम्मको पुस्तक छपाइको व्यापार सरकारले खोसेर कक्षा ६ देखि १० सम्म मात्र सीमित गरी आफ्नै सरकारी संस्थामाथि अन्याय गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले जनकले वर्षेनी कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्मका सबै पुस्तक छाप्दै आएको बताउँदै यस पटक व्यापार खोसिँदा करिब ५० करोड रूपैयाँ घाटा लाग्ने निश्चित भएको बताए।
प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ०२:२० बुधबार
