कर्णाली प्रदेशका विद्यालय तहका पुस्तक व्यवसायी चालु शैक्षिक सत्रकै पाठ्यपुस्तक कर्णालीमा नपुगेको गुनासो लिएर मंगलबार भक्तपुर, सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा आए। उनीहरूले चालु शैक्षिक सत्रकै पुस्तक विद्यालयमा नपुगेको र नजिकिँदै गरेको वार्षिक परीक्षासमेत विद्यार्थीले बिनाकिताब परीक्षा दिनुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको केन्द्रका बजारप्रमुख पार्वती न्यौपानेलाई जानकारी गराए।  यति मात्र होइन, उनीहरू केन्द्रसँग कागजको चरम अभाव रहेको थाहा पाएपछि आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि किताब अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै फर्किए।

पुस्तक व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल नेपालको नेतृत्वमा आएको टोलीले केन्द्रका प्रमुख अनिलकुमार झालाई पनि भेटेर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि समयमै अर्थात् माघको पहिलो साताभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै विद्यालयमा पुस्तक पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्‍यो। टोलीमा पुस्तक व्यवसायी जगत् शर्मा, दिलके थापा, चेतनकुमार कँडेल र महेश अधिकारी पनि थिए।

चालु शैक्षिक सत्रमा जेजस्तो भए पनि आगामी शैक्षिक सत्रका लागि भने समयमै पुस्तक पुर्‍याउने आश्वासन उनीहरूले केन्द्रका प्रमुख झाबाट पाए। कर्णालीमा नयाँ शैक्षिक सत्र फागुनदेखि सुरु हुन्छ। तर केन्द्रले हालसम्म कागजको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

गत वर्ष पनि कागजकै अभावमा पर्याप्त पुस्तक छपाउन नसकी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, कालिकोट, दैलेख, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका कक्षा ६ र ८ का विद्यार्थीले किताब पाएनन्। ‘माघमा अन्तिम परीक्षा हुन्छ। विद्यार्थीले पोहोरकै किताब पाएका छैनन्। बिनाकिताब कापीमा मात्र पढाइ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यति मात्र होइन, सुर्खेत डिपोका प्रमुखले गत वर्ष डिपोमा पुगेका किताब पनि वितरण गर्नुभएन। अर्थात् किताब अभावको कृत्रिम समस्या उत्पन्न गराइयो।’ अध्यक्ष नेपालले केन्द्रका बजारप्रमुख न्यौपानेलाई थप अवगत गराए, ‘कमिसनको ठुलो चलखेल नै हुँदो रहेछ। कृत्रिम अभाव देखाएर किताबमा राजनीति गरियो।’

बजारप्रमुख न्यौपानेले भने गत वर्ष कागज व्यवसायीले समयमा कागज उपलब्ध नगराएकाले समस्या भए पनि अब त्यस्तो नहुने आश्वासन दिइन्। ‘अब केन्द्रले समयमै पुस्तक छपाएर वितरण गर्नेछ। विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नेछ,’ बजारप्रमुख न्यौपानेले भनिन्, ‘तीन हजार मेट्रिक टन कागज आइसकेको छ। पुस्तक छापिरहेकै छौं।’

केन्द्रलाई कक्षा ४ देखि १० सम्मका १ करोड ९० लाख थान पुस्तक छपाइ गर्न १० हजार मेट्रिक टन कागज आवश्यक पर्छ। हाल जनकसँग ३ हजार टन मात्र कागज छ। बजारप्रमुख न्यौपानेकै भनाइमा माघ ३ गते बल्ल अर्को टेन्डर गरी तीन हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्ने हो। ‘माघ ३ गते केन्द्रले अर्को टेन्डर गरी थप ३ हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्छ,’ उनले पुस्तक व्यवसायीसँगको छलफलमा भनिन्, ‘केन्द्रसँग क्षमता छ। ६ वटा मेसिनबाट दैनिक २ लाख थान पुस्तक छापेर पुर्‍याउनेछौं।’

कर्णाली प्रदेशमा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले माघ अन्तिमसम्म किताब पुग्नुपर्छ। अरू प्रदेशमा भने वैशाखदेखि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले चैतको अन्तिमसम्ममा पुस्तक पुग्नुपर्छ। ‘गतवर्ष कागज उपलब्ध गराउन नसकी कालोसूचीमा परी धरौटीसमेत जफत भएकालाई नै यसपटक पनि केन्द्रका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि छानिएको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘फेरि पनि कमिसन चलखेलकै कारण विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक नपुग्ने देखियो। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ।’

जनकका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यका अनुसार हालसम्म तीनवटा मेसिनले ४५ लाख थान किताब छापिसकेको छ। अझै १ करोड ४५ लाख थान किताब छाप्न बाँकी छ। उनले जनकले समयममै पुस्तक छाप्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कागज अभावले तीनवटा मेसिन थन्क्याउनु परेको पीडा पोखे। ‘विश्वबजारमै कागजको मूल्य वृद्धि भएको छ। प्रतिकिलो १ सय ६ रूपैयाँ कागजको मूल्य वृद्धि भएर १ सय ७० रूपैयाँ पुगेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हामीसँग पुस्तक छाप्ने ६ वटा मेसिन भए पनि हाल कागज नभएर तीनवटा मेसिन थन्किएका छन्। गत वर्ष माग गरे जति कागज दिन नसकेका व्यवसायीलाई जनकले कालोसूचीमा राखेको छ। यसपटक उसले पाउनेछैन,’ उनले थपे, ‘जनकले कागजको मूल्य वृद्धि भएसँगै किताबको मूल्य वृद्धिका लागि पनि मन्त्रालयमा निवेदन गरिसकेको छ। कागज समयमै प्राप्त भए जनकले ६ वटै मेसिन गरी दैनिक २ लाख किताब छाप्न सक्छ। यसो गरे समयमा पुस्तक पुग्न सक्छ। तर मुख्य कुरो कागज अभाव हुनुभएन।’

छपाइका लागि नीतिगत निर्णय हुन सकेन

एकातिर जनकलाई अझै ७ हजार टन कागज अभाव छ भने अर्कातिर नयाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुस्तक छपाइबारे नीतिगत निर्णय नगर्दा पनि समयमै पुस्तक छपाइ र वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको निजी पुस्तक वितरक तथा मुद्रक व्यवसायी बताउँछन्।

यति मात्र होइन, सरकारले वर्षेनि जनक र निजी प्रकाशनललाई विद्यालय तहका किताब छाप्न दिने गरेको छ। निजी पुस्तक मुद्रक तथा वितरक दीपक भण्डारीका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्षेनि निजी पुस्तक वितरक तथा मुद्रक व्यवसायीलाई साउन-भदौतिरै सूचीकृतका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने गरेकामा यो वर्ष हालसम्म भएकै छैन। ‘फागुनदेखि कर्णालीका हुम्ला र डोल्पामा नयाँ सत्र सुरु हुन्छ। पुस बित्न लाग्दा पनि पाठ्यक्रमले पुस्तक छपाइका लागि सूचीकृत हुने सूचना प्रकाशित गरेन,’ निजीका प्रतिनिधि भण्डारीले भने, ‘जनकले कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्मका किताब छाप्ने अधिकार पाएको छ। निजीले वर्षेनि कक्षा १ देखि ३ सम्मका पुस्तक छाप्छ। यो पटक हालसम्म निजीले कुन तहका कति पुस्तक छाप्ने भन्ने कुनै निर्णय भएकै छैन।’

उनले थपे, ‘सरकार विद्यालय तहका बालबालिकाप्रति जवाफदेही देखिएन।’ हाल प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक महिने नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्‍याउनेबारे कतै कुनै सम्बोधन नभएको उनले जनाए।

उता पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने केन्द्रले आफूले गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि असोजमै पठाइसकेको भए पनि कुनै निर्णय नभएकाले सूचना प्रकाशित नगरेको स्पष्ट पारे। ‘निजीलाई वा जनकलाई कुन तहका कति किताब छाप्न दिने भन्नेबारे केन्द्रले असोजमै मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पठाइसकेको छ,’ महानिर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘केन्द्रले प्रक्रिया पुर्‍याएर सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ। यसपटक ५, ८ र १० कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सिआरसी तयार गरी कक्षा ५ र १० कक्षाको जनकलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं भने कक्षा ८ को तयारी हुँदै छ। एक साताभित्र जनकलाई उपलब्ध हुन्छ।’

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०१:१५ बिहीबार